सुखदेव थोरात

इतर मागासवर्गीयांकडे शेतजमिनी आहेत, त्यांची मुले शिकताहेत.. अशी वरवरची तुलना उपयोगाची नाही. शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण किती, शिक्षणाचा दर्जा काय, जमिनीची उपज किती आणि नोकरीचा प्रकार कोणता, अशी खोलात शिरून ओबीसी समाजाची सद्य:स्थिती पाहिली तर पुन्हा जातिव्यवस्थेची श्रेणीबद्ध उतरंड दिसू लागते..

जातिव्यवस्थेचे महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे श्रेणीबद्ध विषमता. ही विषमता किंवा असमानता ‘शोषक आणि शोषित’ अशांनाच केवळ नसते, तर आर्थिक आणि सामाजिक हक्क यामधील श्रेणीबद्ध उतरंडच आपणांस पाहायला मिळते. ब्राह्मण सर्वात उच्च जातीमधील म्हणून त्यांना सर्व प्रकारचे अधिकार असतात मात्र, क्षत्रियांना ब्राह्मणांइतके अधिकार नाहीत. परंतु त्यांना वैश्यांपेक्षा अधिक अधिकार आहेत. वैश्यांना क्षत्रियांपेक्षा कमी, परंतु शूद्रांपेक्षा अधिक अधिकार आहेत. शूद्रांना वैश्यांपेक्षा कमी अधिकार आहेत, परंतु अतिशूद्र किंवा अस्पृश्यांपेक्षा शूद्रांनाही अधिक अधिकार आहेत. अस्पृश्य हे जातिव्यवस्थेत सर्वात तळाचे आहेत आणि त्यांना कोणतेच अधिकार नाहीत. केवळ त्यांच्यापेक्षा ज्या चार उच्चवर्णीय जाती आहेत त्यांची सेवा करणे एवढय़ापुरता त्यांच्या अधिकारांचा संकोच होतो. याचाच अर्थ, ब्राह्मण वगळता प्रत्येक जातीला काही ना काही अधिकार नाकारण्यात आले आहेत, मात्र त्याची झळ त्यांना सारखीच सोसावी लागत नाही. अस्पृश्यांना सर्वाधिक झळ सोसावी लागते आणि त्यानंतर चातुर्वण्र्यातील शूद्रांचा म्हणजेच सध्याच्या इतर मागासवर्गीयांचा क्रमांक लागतो. तसे पाहता अन्य मागासवर्गीयांची स्थिती अस्पृश्यांपेक्षा बरी म्हणावी लागेल, परंतु त्यांच्यापेक्षा अन्य तीन वर्णातील जातींपेक्षा चांगली नाहीच. त्यामुळे जातिव्यवस्थेत ते दुसऱ्या क्रमांकाचे मागासवर्गीय आहेत. शूद्रांचा दर्जा सर्वात खालचा असल्याने त्यांनी महाराष्ट्र, दक्षिण भारत आणि अन्यत्र ब्राह्मणशाहीविरुद्ध लढा उभारला. त्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या कलम १६(ए) मध्ये तजवीज करण्याचा आग्रह प्रत्यक्षात आणला आणि त्यामुळे सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये अन्य मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.

या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील उच्च जातींच्या तुलनेत अन्य मागासवर्गीयांच्या दर्जाची माहिती करून घेणे उपयुक्त ठरते. २०११-१२ मध्ये महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश लोकसंख्या इतर मागासवर्गीयांची आहे. त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांचा वाटा मिळाला का?

उत्पन्न, गरिबी आणि शिक्षण या अनुषंगाने अन्य मागासवर्गीयांच्या विकासाचा आलेख मांडता येऊ शकेल. २०१२ मध्ये राज्याचे दरडोई दरमहा उत्पन्न (दरमहा दरडोई खर्चक्षमता प्रमाणात) ६११ रुपये होते. इतर मागासवर्गीयांची खर्चक्षमता ही अनुसूचित जातीपेक्षा अधिक होती मात्र, उच्च जातींपेक्षा कमीच होती. उच्च जातीची खर्चक्षमता ७५४ रुपये होती त्या तुलनेत अन्य मागासवर्गीयांची खर्चक्षमता ५५५ रुपये होती. हीच श्रेणीबद्ध असमानता गरिबीमध्येही आढळते. अन्य मागासवर्गीय हे अनुसूचित जातींपेक्षा कमी गरीब असतात परंतु उच्च जातींपेक्षा अधिक गरीब असतात. २०१२ मध्ये मागासवर्गीयांपैकी जवळपास १४ टक्के गरीब होते, उच्च जातींतील गरिबांचे हेच प्रमाण ९ टक्के होते. त्याचप्रमाणे नागरी सुविधांच्या बाबतीत २-११-१२ मध्ये ज्यांच्याकडे योग्य निवारा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वीजपुरवठा आणि शौचालये यांचा अभाव होता अशा अन्य मागासवर्गीयांचे प्रमाण उच्च जातीच्या तुलनेत जास्त होते. इतर मागासवर्गीयांसाठी घरांची कमतरता ही आठ टक्के इतकी होती. त्या तुलनेत उच्च जातींसाठी ही टक्केवारी केवळ पाच इतकी होती.

उच्च जातींपेक्षा अन्य मागासवर्गीयांमध्ये कमी उत्पन्न आणि अधिक गरिबी असण्याची काही विशिष्ट कारणे आहेत. उच्च जातीशी तुलना करता अन्य मागासवर्गीयांमध्ये शेती आणि बिगरशेती यामधील कमी उत्पादकता, नियमितपणे वेतन मिळणारे कमी रोजगार, कमी शिक्षण आणि किरकोळ दाम मिळणारे काम ही कारणे दिसून येतात. संपत्तीची मालकी असण्याच्या बाबतीत अन्य मागासवर्गीयांचा हिस्सा राज्याच्या एकूण संपत्तीमध्ये २०१४ मध्ये सर्वात कमी म्हणजे उच्च जातींकडे असलेल्या ६६ टक्क्यांच्या तुलनेत केवळ १८ टक्केच होता आणि तो त्यांच्या लोकसंख्येच्या ३१ टक्के प्रमाणापेक्षाही कमी होता. उच्च जातीच्या वर्गात नियमित वेतन मिळणाऱ्या कामगारांचे प्रमाण ३० टक्के होते त्या तुलनेत अन्य मागासवर्गीयांचे प्रमाण २३ टक्के होते. रोजंदारी किंवा तत्सम किरकोळ  कामाची टक्केवारी उच्च जातीमध्ये १७ टक्के होती, पण त्या तुलनेत अन्य मागासवर्गीयांमध्ये हे प्रमाण अधिक म्हणजे २४ टक्के इतके होते.

शिक्षणाच्या बाबतीत २०१४-१५ मध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याचे प्रमाण उच्च जातींमध्ये ३५ टक्के इतके होते, तेच अन्य मागासवर्गीयांमध्ये २४ टक्के होते. त्याचप्रमाणे इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून प्रवेश घेण्याचे प्रमाणही कमी होते. उदाहरणार्थ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत उच्च जातीमध्ये इंग्रजी माध्यमांतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३६ टक्के इतके होते, त्या तुलनेत अन्य मागासवर्गीयांचे प्रमाण २६ टक्के इतकेच होते. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणामध्ये उच्च जातीमधील इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाचे प्रमाण ४६ टक्के होते तर अन्य मागासवर्गीयांमध्ये हेच प्रमाण ३७ टक्के इतके होते. अंतिमत: उच्च शिक्षणात इंग्रजी माध्यमांमध्ये अन्य मागासवर्गीयांचे प्रमाण ६० टक्के होते तर उच्च जातींमधील हे प्रमाण ७२ टक्के इतके होते. म्हणजे समजा जर इंग्रजी माध्यम हे दर्जात्मक शिक्षणाचे प्रमाण मानले, तर अन्य मागासवर्गीय हे उच्च जातींपेक्षा मागे आहेत. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक ते उच्च शिक्षण सोडून देण्याचे प्रमाण अन्य मागासवर्गीयांमध्ये ३५ टक्के आहे तर उच्च जातींमध्ये हेच प्रमाण २६ टक्के आहे.

ग्रामीण भागांत इतर मागासवर्गीय केवळ एकाच क्षेत्रात उच्च जातीशी बरोबरी करतात, ते क्षेत्र म्हणजे कृषीजमिनीची मालकी. २०१३ मध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रात ४४ टक्के अन्य मागासवर्गीयांकडे तर ४२ टक्के उच्च जातींकडे शेतजमिनींची मालकी होती. हे प्रमाण इतर मागासवर्गीयांच्या ३२ टक्के लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये म्हणजे उत्पादन आणि सेवा या क्षेत्रातही अन्य मागासवर्गीयांचा हिस्सा उच्च जातीशी बरोबरी करणारा आहे. २०११-१२ मध्ये एकूण उत्पादनापैकी ४३ टक्के मालकी अन्य मागासवर्गीयांची होती आणि उर्वरित ३९ टक्के होती. सेवा क्षेत्रांत अन्य मागासवर्गीयांचा हिस्सा ३७ टक्के होता आणि उर्वरित ४९ टक्के होता.

तथापि, ग्रामीण भागांत अन्य मागासवर्गीयांचे प्रति हेक्टरी उत्पादन उच्च जातींपेक्षा कमी होते. २०१३ मध्ये प्रति हेक्टरी एकूण उत्पन्न ८७ हजार ९०३ रुपये होते परंतु उच्च जातीतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न एक लाख सात हजार ५८४ रुपये इतके होते तर अन्य मागासवर्गीयांचे उत्पन्न ८६ हजार ४८४ रुपये होते. अन्य मागासवर्गीयांची उत्पादनताही तुलनेत कमी होती.

अशा प्रकारे अन्य मागासवर्गीयांच्या स्थितीकडे सखोलपणे पाहून, त्यांच्या समस्यांची वैशिष्टय़े समजून घेऊन त्या दूर करणे गरजेचे आहे. कृषी जमीन आणि कंपन्यांच्या मालकीत अन्य मागासवर्गीयांची स्थिती चांगली आहे हे खरे. परंतु उच्च जातीपेक्षा त्यांची उत्पादनता कमी आहे. नियमित वेतन मिळणारे रोजगार कमी आहेत त्याचप्रमाणे दर्जेदार शिक्षणाचे प्रमाणही कमी आहे. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरावर आणि उच्च शिक्षण स्तरावर शिक्षण सोडून देण्याचे प्रमाणही जास्त आहे. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे उच्च जातीशी तुलना करता त्यांचे उत्पन्न कमी आणि गरिबी अधिक आहे.

त्यामुळे धोरणात्मक स्तरावर, छोटे शेतकरी आणि बिगरशेती कंपन्या यांची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी धोरणे अधिक बळकट करणे क्रमप्राप्त आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण अध्रेच सोडून देण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रांत इतर मागासवर्गीयांचे अधिक प्रवेश होतील असे पाहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांचा नियमित वेतन मिळणाऱ्या रोजगारामधील हिस्सा वाढेल, जो सध्या उच्च जातीच्या तुलनेत कमी आहे.

पुढील लेखांत अस्पृश्यांच्या समस्या आणि जात दुजाभाव याबद्दल चर्चा केली जाईल.