मुंबई उच्च न्यायालय म्हणते…मुलीचा थोड्याच वेळा पाठलाग आणि शिवीगाळ हा गुन्हा नाही

आपल्याकडच्या व्यवस्थेत कायदे बनविणे हे कायदेमंडळ म्हणेज केंद्रिय संसद आणि राज्य विधिमंडळाचे काम आहे, तर अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची योग्यता तपासणे, कायद्यांचा अर्थ लावणे हे न्यायालयांचे काम आहे. कायदे कितीही बारकाईने आणि काटेकोरपणे लिहिले, तरीसुद्धा बदलत्या काळाशी आणि बदलत्या समाजव्यवस्थेशी वेग राखणे कायद्यांना जमतेच असे नाही. आणि अशावेळेस अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा सद्यस्थितीत अर्थ लावण्याच्या अधिकाराचे महत्त्व अजूनच वाढते.

हेही वाचा… समुपदेशन : ध्येयप्राप्तीच्या दिशेने…

न्यायनिर्णय देताना विशेषत: फौजदारी न्यायनिर्णय देताना दोन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात, पहिली गोष्ट म्हणजे आरोप करण्यात आलेली संबंधित घटना किंवा कृत्य घडले आहे का? आणि दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ती घटना किंवा ते कृत्य गुन्हा ठरते का?. यातला पहिला भाग हा निरपेक्ष आहे, साक्षीपुराव्यांच्या आधारेच त्याचा निर्णय होत असतो. मात्र दुसरा भाग हा बरेचदा सापेक्ष असायची शक्यता असते. कारण सिद्ध झालेली घटना किंवा कृत्य हे कायद्याच्या चौकटीत गुन्हा आहे किंवा कसे? याबाबतची मते व्यक्तिसापेक्षतेमुळे बदलत जाऊ शकतात.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच आलेल्या निकालाबाबत असेच काहीसे घडले आहे. या प्रकरणात आरोपीवर विनयभंगाचा आरोप होता, आरोपीने एका मुलीचा ती कॉलेजला जाता-येताना दोनदा पाठलाग केला. अपशब्द वापरले आणि सायकलने धक्कासुद्धा दिला. त्यातून त्या मुलीने बचावात्मक पवित्रा म्हणून आरोपीस मारले. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपीस दोषी ठरवून दोन वर्षांची कैद आणि रु. २,०००/- दंडाची शिक्षा सुनावली. दंडाधिकाई न्यायालयाच्या निकाला विरोधात सत्र न्यायालयात अपील करण्यात आले. सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवून अपील फेटाळले. आरोपीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे अशी –

१. या प्रकरणात एकूण ३ साक्षीदार तपासण्यात आले आणि पीडित ही मुख्य साक्षीदार आहे, तिच्या साक्षीच्या आधारेच आरोपीला भारतीय दंडविधान ३५४ अंतर्गत गुन्हेगार ठरविण्यात आलेले आहे.

२. कलम ३५४ हे गुन्हेगारी बळाचा वापर करून महिलेचा विनयभंग करण्याबाबत आहे.

३. राजू पांडुरंग महाले वि. महाराष्ट्र शासन या खटल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००४ सालातील निकालाकडे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

४. राजू महाले खटल्यात ‘एखादे कृत्य विनयभंग ठरते किंवा कसे हे ठरविण्याकरता ते कृत्य सर्वसाधारणत: सभ्यतेच्या कल्पनांना धक्का देणारे असले पाहिजे असे नमूद करण्यात आलेले आहे.

५. एखादे कृत्य विनयभंग ठरण्याकरताची कसोटी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालाने निश्चित केलेली आहे आणि त्या कसोटीत बसण्याकरता महिलेच्या सभ्यतेच्या कल्पनांना किंवा सभ्यतेला धक्का देणारे कृत्य असल्यास ते गुन्हा ठरू शकते.

६. प्रस्तुत प्रकरणात आरोपीने केवळ एक-दोन वेळा पीडितेचा पाठलाग केला आहे आणि सायकलने धक्का दिला आहे.

७. आरोपीचे पाठलाग करणे, अपशब्द वापरणे आणि सायकलने धक्का देण्याचे कृत्य पीडितेच्या सभ्यतेच्या कल्पनांना आणि सभ्यतेला धक्का देणारे असे नाही.

८. आरोपीचे कृत्य त्रासदायक असू शकेल मात्र सभ्यतेस धक्कादायक नक्कीच नाही.

९. आरोपीने पीडितेस धक्का दिल्याचा विचार करता, आरोपीने गैरप्रकारे धक्का दिल्याचे किंवा शरीराच्या विशिष्ट भागाला धक्का दिल्याचे पीडितेचे कथन नाही.

१०. माझ्या मते, आरोपीने सायकलने पीडितेला धक्का देणे हा विनयभंग ठरत नाही.

११. पीडिते व्यतिरिक्त एका दुकानदाराने दिलेली साक्ष पीडितेचे समर्थन करत नाही आणि तपासी अधिकार्‍याची साक्ष केवळ तपासाबाबत आहे, साहजिकच पीडिता वगळता इतर कोणताही पुरावा नाही.

अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि अपील मान्य करून खालच्या न्यायालयांचे निकाल रद्द केले आणि आरोपीची मुक्तता केली.

हेही वाचा… मुलांसाठी आवडीने खेळणी घेताना पालक म्हणून ‘हा’ विचार करता का?

या निकालामध्ये दोन मुख्य मुद्दे आहेत. एक आहे गुन्ह्याची सिद्धता, ती होत नसल्याच्या कारणास्तव निर्दोष मुक्तता झाली असती तर काहीच प्रश्न नव्हता. गुन्हा सिद्ध न झाल्यास आरोपी सुटायलाच हवा. मात्र हा निकाल तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही. आरोपीचे कृत्य विनयभंग ठरत नसल्याचा न्यायालयाने काढलेला निष्कर्ष हादेखिल निकालाचा महत्त्वाचा भाग आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा भविष्यात दाखला म्हणून उपयोग केला जात असल्याने त्याचे महत्त्व अजूनच वाढते. सन २००४ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील कसोटीच्या आधारे आरोपीचे कृत्य विनयभंग ठरत नाही या निरीक्षणाचा, भविष्यातील अशाच प्रकारच्या प्रकरणांत आरोपी पक्षाकडून गैरवापर होणार नाही का ? शिवाय २००४ सालची सामाजिक परीस्थिती आणि आजची सामाजिक परीस्थिती समान आहे का? सायकलने धक्का देणे हा गुन्हा नसेल तर मग आता सर्वांना असे करण्याची मोकळीक मिळेल का? हे महत्वाचे प्रश्न आहेत. शिवाय २००४ सालच्या ज्या निकालाचा संदर्भ देण्यात आलेला आहे, त्या निकालाने गुन्हेगाराची शिक्षा कायमच करण्यात आली होती, त्याच्याच संदर्भाने निर्दोष मुक्तता व्हावी हादेखिल काव्यगत न्यायच म्हणावा का?

आरोपी / गुन्हेगार यांचा गुन्हा सिद्ध होत नसेल तर त्यास निर्दोष मुक्त करायलाच हवे, मात्र तसे करताना भविष्यातील तशाच प्रकरणातील आरोपींना त्यांच्या सुटकेकरता वापरता येईल अशी निरीक्षणे आपल्या निकालात नोंदवावी का? हा कळीचा मुद्दा आहे आणि याचा विचार व्हायलाच हवा.