वैवाहिक किंवा इतर कोणतेही वाद न्यायालयात पोचविणे सोप्पे असते, मात्र त्या अनुषंगाने कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे पुरावे सादर करणे हे काम अगदी अशक्य नसले तरी कठीण निश्चित असते. मग अशावेळेला गैर आणि बेकायदेशीर मार्गाने किंवा गुप्तपणे पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न होतो. अशाप्रकारे गोळा केलेले पुरावे वैध ठरतात का? हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता.
या प्रकरणात उभयतांचा सन २००९ मध्ये विवाह झाला होता आणि काही वर्षांनंतर वैवाहिक नात्यात मतभेद निर्माण झाले. परिणामी पतीने २०१७ मध्ये घटस्फोटासाठी प्रकरण दाखल केले. या प्रकरणात पुरावा सादर करताना पतीने काही गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेले ऑडिओ संभाषण, मेमरी कार्ड्स, सीडी आणि त्यांचे ट्रान्सक्रिप्ट्स पुरावा म्हणून सादर करण्याची परवानगी मागितली. हे संभाषण त्याने पत्नीच्या संमतीशिवाय रेकॉर्ड केले होते आणि त्यात पत्नीच्या वर्तणुकीविषयी महत्त्वाची माहिती असल्याचा दावा पतीने केला.
कौटुंबिक न्यायालयाने या पुराव्यांना परवानगी दिली, पण पत्नीने उच्च न्यायालयात याविरोधात अर्ज केला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि हे पुरावे पत्नीच्या गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग करतात असे सांगितले. परिणामी, गुप्त रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला.
पतीने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने…
- १. पुरावा कायदा कलम १२२ नुसार पती-पत्नीमध्ये वैवाहिक नात्यात असताना केलेले संवाद गोपनीय असतात आणि ते दुसऱ्याला किंवा दुसर्‍यासमोर उघड करता येत नाहीत. मात्र, याला एक अपवाद आहे. जर त्या उभयतांमध्ये वाद असेल जसे की- घटस्फोटाची कारवाई, तर त्या संवादाचा खुलासा करता येतो.
- २. गुप्तपणे केलेले रेकॉर्डिंग म्हणजे गोपनीयतेचा भंग असू शकतो, पण गोपनीयतेचा अधिकार हा सर्वोच्च नाही, त्याचा विचार इतर अधिकारांच्या सोबतच करणे आवश्यक आहे. विशेषतः जेव्हा एखाद्याला न्याय मिळवण्यासाठी पुरावे सादर करणे गरजेचे असते, तेव्हा गोपनीयतेच्या अधिकाराचा एकांगी विचार न करता तौलनिक विचार करणे आवश्यक आहे.
- ३. हे संभाषण पतीने स्वत: रेकॉर्ड केलेले आहे, ते तिसर्‍या व्यक्तीसोबतचे नाही. त्यामुळेच त्या संभाषणाच्या माध्यमातून खटल्याबद्दल महत्त्वाची माहिती समोर येते.
- ४. कौटुंबिक न्यायालय कायदा कलम १४ आणि २० अंतर्गत, न्यायालयाला पुराव्यांची पारंपरिक मर्यादा ओलांडून, न्याय मिळवण्यासाठी उपयुक्त असे कोणतेही दस्तऐवज वा माहिती ग्राह्य धरण्याचा अधिकार आहे, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पतीची पुरावा देण्याची मागणी मान्य केली.
वैवाहिक वाद, पुरावा आणि विशेषत: डिजिटल पुरावा याबाबत भाष्य करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वैवाहिक जोडीदारांमधील कायदेशीर वादात जोडीदाराने एकमेकांचे गुप्तपणे केलेले कॉल रेकॉर्डींग पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकते हे या निकालाने स्पष्ट केलेले आहे, शिवाय हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असल्याने हे तत्त्व आता सबंध देशभरात लागू होईल असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये.
या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या अधिकाराचा वापर संबंध बिघडल्यावरच किंवा न्यायलयीन वाद निर्माण झाल्यावरच होईल असेही नाही. कोणत्याही पती किंवा पत्नीने जोडीदाराशी संबंध चांगले असताना जोडीदाराचे गुप्तपणे केलेले कॉल किंवा इतर रेकॉर्डींग हे त्यांच्यात भविष्यात केव्हाही वाद झाल्यास आणि तो न्यायालयात पोहोचल्यास तिथे पुरावा म्हणून सादर करता येण्याची शक्यता या निकालाने निर्माण केलेली आहे, हा महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
