बालाजी तांबेंविरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

आयुर्वेदीय गंर्भसंस्कार या पुस्तकातून पुत्रप्राप्तीबद्दल उपाय सुचवून त्याचा प्रचार व प्रसार करून गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याचा (पीसीपीएनडीटी) भंग केल्याचा बालाजी तांबे यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यास आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय पर्यवेक्षीय मंडळानेही हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

स्त्री-पुरुष समानतेच्या व लिंगभेदविरोधी चळवळीतील सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांच्या तक्रारीवरून राज्य शासनाच्या वतीने संगमनेर न्यायालयात पीसीपीएनडीटी कायद्याचा भंग केल्याबद्दल तांबे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बोऱ्हाडे यांच्या तक्रारीची आयुर्वेदातील तज्ज्ञांच्या समितीकडून शहानिशा करून तसेच जिल्हा सल्लागार समिती व राज्य आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांच्या मान्यतेनंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तांबे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने तांबे यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यास सरकार आव्हान देणार आहे.

जिल्हा सल्लागार समितीच्या बैठकीतही निर्णय

बालाजी तांबे यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी, पीसीपीएनडीटी कायद्याशी संबंधित अहमदनगर जिल्हा सल्लागार समितीच्या बैठकीत या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक सी. एस. सोनावणे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.