कल्याण तालुक्यातील २७ गावांमधील बेकायदा इमारतींमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मुंबई महानगर प्रदेशातील अनिर्बंध नागरीकरणाचे सर्वात वाईट उदाहरण म्हणून ओळखले जातात. यावर जिल्हा प्रशासनाने बंदी घातली आहे. मात्र, प्राप्तिकर विभागाने २७ गावांमधील सर्वच भूमाफियांवर छापे मारून त्यांचे व्यवहार तपासावेत अशी सामान्यांची अपेक्षा आहे. राज्याच्या नगरविकास, महसूल विभागाने देखील येथील बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश पालिकेला द्यावेत, म्हणजे बेकायदा बांधकामे जसा झटपट पैसे कमवून देतात; तशीच झटपट मातीतही गाडली जातात, अशी जरब भूमाफियांना बसेल अशी अपेक्षा नागरिकांची आहे. कल्याण तालुक्यातील डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांमध्ये बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने, दुर्लक्षाने स्थानिक भूमाफियांनी या व्यवसायात आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे. या अनिर्बंध बजबजपुरीला आळा बसेल, यावर सर्वसामान्य डोंबिवलीकरांचा विश्वास उडाला होता. कारण या काळ्या व्यवहारामागे एक घट्ट साखळी कार्यरत होती. स्थानिक भूमीपुत्र, पैसा आणि शक्तीच्या जोरावर गब्बर बनलेले राजकीय पुढारी आणि भ्रष्ट नोकरशहा. या त्रिकुटाने २७ गावे उजाड झाली. मात्र जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे या अराजकाला लगाम बसला आहे. जिल्हा महसूल विभागाने राज्य महसूल विभागाच्या आदेशावरून २७ गावांच्या इमारतींमधील सदनिकांची उपनिबंधक कार्यालयात होणारी खरेदी-विक्री बंद करून टाकली आहे. महसूल विभागाचा हा निर्णय म्हणजे काळ्या पैशाची पैदास करणाऱ्या, सामान्य, मध्यमवर्गीयांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवून घरांची विक्री करणाऱ्या भूमाफियांना बसलेला जबरदस्त तडाखा आहे. पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी नांदिवली पंचानंद परिसरातील ५४ बेकायदा इमारतींना सील ठोकले होते. सात ते आठ विकासकांच्या विरुद्ध गुन्हेही दाखल झाले होते. मात्र ही कारवाई नंतर थंडावली. बेडर माफियांनी सील कायम ठेवून इमारतींची कामे पूर्ण करून घेतली. कारवाईचा सिलसिला महसूल विभागाने सुरू ठेवला असता तर २७ गावे बेकायदा बांधकामांपासून वाचली असती. मख्ख सरकारी यंत्रणा २७ गावांमधील अतिशहाण्या मंडळींमुळे गावांना कधीच विकासाचे स्वरूप आले नाही. कल्याण, डोंबिवली शहरांच्या वेशीवरील ही गावे शहरांचे वैभव होती. आता गावांचा उकिरडा होणे शिल्लक आहे. वीस वर्षांपासून २७ गावांनी स्वत:ची ‘जहागिरी’ अबाधित ठेवण्यासाठी पालिका, शासनाच्या कोणत्याच व्यवस्थेत राहणे पसंत केले नाही. त्यामुळे ही गावे ‘दत्तकपुत्रा’सारखी प्रशासनाच्या या मांडीवरून त्या मांडीवर घरंगळत राहिली. ही ‘बेवारस’ गावे आपल्या अखत्यारित कधीच राहणार नाहीत, याची खात्री असल्यामुळे एमएमआरडीए, जिल्हा परिषद, महसूल विभाग यांनी कधीच या गावांच्या सुधारणांकडे लक्ष दिले नाही. दुर्गम भागातील आदिवासी गावांना चांगल्या सुविधा मिळू लागल्या आहेत. मात्र महानगरालगत असलेल्या २७ गावांमध्ये भर पावसात पाणीटंचाई, रस्त्यांवर बाराही महिने खड्डे आहेत. इतर सुविधांचीही बोंबच आहे. गावांचे नियंत्रण सुरुवातीला ग्रामपंचायतीकडे होते. ग्रामपंचायतीचे अधिकार गावाच्या दोन किलोमीटर परीघ क्षेत्राएवढे. रस्ते, वीज, पाणी देणे हे ग्रामपंचायतीचे काम. या ग्रामपंचायतीमधील सरपंच, ग्रामसेवक मंडळींनी आपण ‘विश्वकर्मा’ असल्याच्या थाटात गावांच्या हद्दीत इमारतींना बांधकाम परवाने देण्याचे ‘उद्योग’ केले. परवानग्या देणारी ही मंडळी भूमाफियांच्या संगतीने बांधकाम उद्योगात उतरली. इमारत बांधकाम उभारणीचा नवा उद्योग २७ गावांमध्ये गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत इतका फोफावला की, ‘झटपट’ पैसे कमाविण्याचे साधन म्हणून काही मंडळींनी आपल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील नोकऱ्या सोडून बेकायदा बांधकाम उद्योगात उडय़ा घेतल्या. ग्रामपंचायतीने गावांच्या हद्दीत उभी राहणारी बेकायदा बांधकामे थोपविणे आवश्यक होते. ती ग्रामपंचायत या बांधकामांचे इमल्यांची रक्षणकर्ती म्हणून ‘लक्ष्मी’पूजनाला बळी पडून उभी राहिली. २७ गावांचे नियंत्रण २००७ पासून ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’च्या (एमएमआरडीए) आधिपत्याखाली होते. या नियंत्रण प्राधिकरणाचे कार्यालय कल्याणमध्ये आहे. तिथे अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी करणाऱ्या तक्रारदाराला येथे कोणीच नाही. असे केविलवाणे उत्तर देण्यात येत असे. ‘एमएमआरडीए’चे मुंबई कार्यालय २७ गावांपासून ६० ते ७० किमीवर (बीकेसी, मुंबई) अंतरावर. मुंबई, ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ांचा ३५०० चौरस किलोमीटरचा पसारा ‘एमएमआरडीए’कडे असल्याने त्यात छोटय़ा टिंबाएवढय़ा २७ गावांकडे या प्राधिकरणाने कधीच लक्ष दिले नाही. या गावांमध्ये इमारत बांधकाम परवानगीसाठी अनेक विकासकांनी प्राधिकरणाकडे अर्ज केले. त्यामधील मोजून पाच ते सहा अधिकृत इमारत उभारणीला प्राधिकरणाने मागील दहा वर्षांत मंजुरी दिली. प्राधिकरण फेऱ्या मारून बांधकाम मंजुरी देत नाही म्हणून चवताळलेले अधिकृत, अनधिकृत विकासक, भूमाफिया यांनी संतापाने गावांच्या हद्दीत बेकायदा बांधकामे उठवली. त्यावर ‘एमएमआरडीए’ने कधीच कारवाई केली नाही. टोलेजंग बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्यानंतर मागावून ‘एमएमआरडीए’ला साक्षात्कार झाला. त्यांनी गावांमधील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण केले. त्यात सुमारे ५००हून अधिक बेकायदा इमारती आणि तेवढेच विकासक, माफिया प्राधिकरणाच्या जाळ्यात अडकले. किरकोळ नोटिसा, गुन्हे दाखल करण्याव्यतिरिक्त बांधकामे पाडण्याची कारवाई प्राधिकरणाने केली नाही. अशीच परिस्थिती एमआयडीसीची. एमआयडीसीच्या हद्दीत राखीव भूखंडांवर टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यांना नोटिसा आणि किरकोळ पाडकामाची कारवाई करण्याव्यतिरिक्त एमआयडीसी अधिकारी मख्खपणे या बेकायदा बांधकामांकडे पाहत बसले आहेत. जिल्हा परिषदेने त्यांचा अंमल असताना सहा ते सात बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. त्या परवानग्यांवरून पालिका आणि जिल्हा परिषदेत संघर्ष सुरू आहे. फसवणुकीची अनेक प्रकरणे कल्याण, डोंबिवलीत ६० ते ७० लाखांना मिळणारी सदनिका (फ्लॅट) २७ गावांमध्ये ३० ते ३५ लाखांना मिळते. सामान्य, मध्यमवर्गीय भूमाफियांच्या गोड वाणीला, हुबेहूब मूळ कागदपत्र असावीत अशा बनावट कागदांना भुलून बेकायदा बांधकामांमध्ये सदनिका खरेदी करीत आहेत. या इमारतींची किमान नावे पाहून तरी ती बांधणाऱ्या विकासकांची लायकी काय असावी हे जोखणे आवश्यक आहे. धरमा हाईट्स, गदल्या हाईट्स, बारक्या सदन, गंगुबाय-सखुबाय निवासाची टोलेजंग रूपवान दिसणारी बांधकामे म्हणजे ‘बडा घर पोकळ वासा' अशा स्वरूपाची आहेत. या घरांमध्ये पाण्याची बोंब आहे. बँकेकडून कर्ज घेऊन घेतलेल्या घरात साधे पिण्याचे पाणी मिळत नाही. प्रसंगी आंघोळीचीही पंचाईत होते. तेव्हा भूमीपुत्रांनी आपल्याला फसविल्याचे त्यांच्या लक्षात येते. पुन्हा त्यांच्या दहशतीमुळे त्या अन्यायाविरुद्ध ‘ब्र’सुद्धा काढता येत नाही. अनेकांनी येथील मालकीची घरे सोडून अन्यत्र भाडय़ाने जागा घेतल्या. विकत घेतलेल्या घराला दुसरे गिऱ्हाईक नाही. त्यामुळे लाखोंचा बोजा घेऊन नशिबाला दोष देण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही. सध्या २७ गावांमध्ये ठिकठिकाणी अशी शोकांतिका पाहायला मिळते. या बांधकामांमधील सदनिकांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बिनबोभाट करून देणारी यंत्रणा डोंबिवलीत वर्षांनुवर्षे कार्यरत होती. या यंत्रणेला शासकीय यंत्रणांनी तडाखा दिल्याने ती यंत्रणा ‘सरळ’ आता झाली आहे. या सर्वावर कळस म्हणजे जिल्हा महसूल विभागाने २७ गावांमधील सदनिकांचे उपनिबंधक कार्यालयात होणारे विक्री व्यवहार बंद करून टाकले आहेत. प्राप्तिकर विभागाने गावांमधील ‘दुकानदार’ माफियांवर छापे मारले आहेत. ही ‘दुकानदारी’ बंद झाल्यामुळे २७ गावांमधील ३५० भूमाफिया-विकासक आपल्या पूर्वजांच्या पुण्याईने उभारलेल्या ‘हाईट्स’मध्ये कोंबडय़ा-बकऱ्यांचे खुराडे, गोठे सुरू करतात की, ते गरजवंतांच्या गळ्यात विक्री व्यवहार न करतात मारतात. ते आता पाहायचे. अधिकाऱ्यांचे चराऊ कुरण हा बेकायदा बांधकामांचा प्रवाह वेगवान होत असताना, दोन वर्षांपूर्वी २७ गावे कल्याण-डोंबिवली पालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. आता या गावात होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणे व ती नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. ही गावे पालिकेत आल्यापासून पालिकेच्या बेडर अधिकाऱ्यांना नवीन ‘चराऊ’ कुरण उपलब्ध झाले आहे. या बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी पालिकेच्या २७ गावांचे नियंत्रक असलेल्या ‘ई’ प्रभाग, ‘ज’, ‘ड’, ‘आय’ प्रभागातील अधिकारी, कनिष्ठ अभियंते, बेकायदा बांधकामांना नोटिसा बजावणारे कामगार यांनी माफियांना ‘बेकायदा बांधकामांची नोटीस घ्या, लक्ष्मी द्या’, असा उपक्रम दोन वर्षांपासून सुरू केला आहे. या उपक्रमाची ‘जोडणी’ पालिका मुख्यालयाच्या दुसऱ्या खुर्चीपर्यंत आहे. ज्यांनी बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करावी, तेच भ्रमणध्वनीवरून अधिकाऱ्यांना कारवाई न करण्यासाठी दटावत आहेत. पोलीस ठाण्याला बंदोबस्तासाठी पत्र द्यायचे. पोलिसांनी सणाचे निमित्त करून पोलीस बंदोबस्त देण्यास नकार द्यायचा, अशा सूत्र पद्धतीने पालिका आणि पोलिसांचा बेकायदा बांधकामांना पाठिंबा देण्याचा उपक्रम २७ गावांमध्ये सुरू आहे. नांदिवली पंचानंद, देसलेपाडा, सागाव, सोनारपाडा, मानपाडा, गोळवली, दावडी, आडिवली, ढोकळी गावांच्या हद्दीत तुफान बांधकामे सुरू आहेत. गावांच्या हद्दीत इमारती, चाळी, व्यापारी गाळ्यांसह सुमारे ३० ते ३५ हजार बेकायदा बांधकामे पालिका, सरकारी महसूल बुडवून उभी राहिली आहेत.
