राज्य मंडळाशी संलग्न शाळांचे नवे शैक्षणिक वर्ष सोमवारी सुरू झाले. शहर आणि जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांच्या स्वागतासाठी प्रवेशोत्सव साजरा करण्यात आला. विद्यार्थी, शिक्षकांचा हाच उत्साह पुढील वर्षभर टिकून राहील, ही अपेक्षा. मात्र, नवे शैक्षणिक वर्ष उत्साहात सुरू होत असताना पालक आणि शिक्षण विभागाने गांभीर्याने लक्ष देण्यासारखा आणखी एक महत्त्वाचा विषय आहे अनधिकृत शाळांचा.
पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात १३ शाळा अनधिकृत असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे आकर्षक, सर्व सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या तथाकथित ‘ब्रँडेड’ शाळेत प्रवेश घेताना पालकांनी संबंधित शाळा मान्यताप्राप्त आहे का, हे तपासून घेणे गरजेचे आहे. तसेच, अनधिकृत शाळांचा दिवसेंदिवस गंभीर होत असलेला प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी शिक्षण विभागाने व्यापक प्रयत्न करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.
गेल्या काही वर्षांत खासगी, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचे पेव फुटले आहे. खेळ, कला, ई-लर्निंग अशा सुविधा असल्याच्या जाहिराती करून पूर्वप्राथमिक वर्गांतील प्रवेशांच्या जाहिराती शिक्षण संस्थांकडून समाजमाध्यमांत, तसेच जाहिरातफलकांद्वारे केल्या जात आहेत. त्यात काही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था समूहांचाही समावेश असतो. शाळांचा ब्रँड, भरघोस शुल्क म्हणजे चांगले शिक्षण अशा गैरसमजांना बळी पडून पालक आपल्या पाल्यांची नावे खासगी शाळांमध्ये दाखल करण्याचे, विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये दाखल करण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे.
इंग्रजीतून शिक्षण म्हणजेच उत्तम शिक्षण, उज्ज्वल भविष्य असाही एक गैरसमज आहे. याच पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांची बातमी लक्षवेधी ठरते. जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांच्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रासह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील १३ शाळा अनधिकृत आहेत.
नऊ शाळांना इरादापत्र प्राप्त झाले आहे. पण, शासन मान्यता मिळालेली नाही. तर, २४ शाळांना शासन मान्यता मिळाली असताना, त्या मूळ जागेवर भरत नाहीत. दौंड, हवेली, पुरंदर आणि मावळ तालुक्यातील प्रत्येकी एक, मुळशी तालुक्यातील सात, खेड तालुक्यातील तीन, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील एक, तर पुणे महापालिका क्षेत्रातील नऊ शाळा मूळ ठिकाणी भरतच नसल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. या यादीमध्ये प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत, हे विशेष.
विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याचा विचार करून सर्व सुविधांनी सुसज्ज शाळा निवडणाऱ्या पालकांनी संबंधित शाळा शासन मान्यताप्राप्त आहे की नाही, हे तपासून घेणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. फसवणूक झाल्यावर डोक्याला हात लावून बसण्याने काहीच साध्य होणार नाही. अनधिकृत शाळांबाबत काही काळापूर्वी शिक्षण विभागाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यात काही शाळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, काहींकडून दंड वसूल करण्यात आला. मात्र, हे उपाय तात्पुरते ठरत असल्याचे दिसून येते.
अनधिकृत शाळा, नियमभंग करणाऱ्या शाळांवरील कारवाईसाठी, विशेषतः असे प्रश्नच निर्माण होऊ नयेत यासाठी व्यापक स्तरावर काम करावे लागणार आहे. त्यात सर्वांत मोठा भाग आहे मनुष्यबळाचा. गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी स्तरापासून विविध स्तरांवर रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. स्थानिक पातळीवरील पदे रिक्त असल्याने शिक्षण संस्थांवर वचक ठेवण्यासाठी मनुष्यबळच नाही. ही रिक्त पदे भरून प्रशासन सक्षम करण्यासाठी प्राधान्याने काम करण्याची गरज आहे. शिवाय, मान्यतेच्या प्रक्रियेतील काही प्रशासकीय स्वरूपाचे बदल करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. शाळांची संख्या इतकी प्रचंड झालेली असताना खरेच आणखी शाळांची गरज आहे का, असा मूलभूत विचार करून धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे. chinmay.patankar@expressindia.com
