रिलायन्सच्या नावाने आता अन्य दूरसंचार कंपन्या खडे फोडताहेत, कारण सरकारला हाताळण्यात रिलायन्स त्यांच्यापेक्षा यशस्वी होते म्हणून.. जॉर्ज ऑर्वेल म्हणून गेला त्याप्रमाणे लोकशाहीत कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असले तरी काही जसे अधिक समान असतात तसे आपल्याकडील काही नियामकापुढे सर्व उद्योग समान असले तरी त्यातील काही अधिक समान असतात. उदाहरणार्थ दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचा ताजा, रिलायन्स कंपनीच्या जिओ या सेवेस अधिक फायदा मिळवून देणारा निर्णय. दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकाने अन्य कंपनीची सेवा वापरली तर त्याची किंमत मोजावी लागते. म्हणजे अ कंपनीच्या ग्राहकाने समजा ब कंपनीच्या ग्राहकाशी मोबाइलवरून संपर्क साधला तर ही सेवा उपलब्ध करून देण्याचा मोबदला अ कंपनीस द्यावा लागतो. ही सेवा दिली नाही तर परस्परांच्या सेवाच दूरसंचार कंपन्यांच्या ग्राहकांना वापरता येणार नाहीत. ही एकमेकांची सेवा वापरण्याचा दर तूर्तास प्रति मिनिट १४ पैसे इतका होता. तो १ ऑक्टोबरपासून ६ पैसे इतका घटवला जाईल. पुढे तो कायमचा रद्द होईल. यात मुद्दाम लक्षात घ्यायलाच हवी अशी बाब म्हणजे हे शुल्क कमी केले जावे आणि नंतर रद्दच व्हावे अशी मागणी एकाच दूरसंचार कंपनीची होती आणि अन्य साऱ्या कंपन्यांना त्यात उलट वाढ केली जावी असे वाटत होते. ही करआकारणी रद्द केली जावी अशी मागणी करणारी कंपनी रिलायन्स समूहाची जिओ तर हा कर वाढवावा असे एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया आदींचे म्हणणे. कर कमी करणे रिलायन्सच्या फायद्याचे तर वाढवणे हे अन्य कंपन्यांच्या नफ्याचे. या संघर्षांत नियामकाने अखेर रिलायन्सची तळी उचलली. असे करून विद्यमान दूरसंचार नियामक राम सेवक शर्मा यांनी आपल्या विभागाची परंपराच पाळली असे म्हणावे लागेल. दूरसंचार मंत्रालय आणि रिलायन्स यांचे नाते तसे जिव्हाळ्याचेच. याआधी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात अविभक्त अंबानी कुटुंबाने सुरू केलेल्या रिलायन्स टेलिकॉम या सेवेस अनेक अनुकूल निर्णय तत्कालीन दूरसंचार खात्याने घेतले. या कंपनीतील गुंतवणूकदारांचे भले व्हावे आणि देशात दूरसंचार खात्याचा विस्तार व्हावा या उदात्त हेतूनेच हे सारे केले गेले याबाबत कोणाच्याही मनात तिळमात्र शंका येता नये. पुढे अंबानी बंधूंत वितुष्ट आले आणि रिलायन्स टेलिकॉम कंपनी धाकटी पाती अनिल यांच्या ताब्यात गेली. यंदाच्या मार्चमधील आकडेवारीनुसार या कंपनीवर सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, याचा उल्लेख आज करणे छिद्रान्वेषी ठरेल. त्यापेक्षा दूरसंचार क्षेत्राचा विकास व्हावा या उदात्त हेतूचीच परंपरा आताच्या दूरसंचार नियामकानेदेखील कशी सुरू ठेवली आहे, हे लक्षात घेणे सकारात्मक ठरावे. या उदात्त परंपरेचा पाईक होण्याची संधी राम सेवकांनी साधली असेही म्हणता येईल. याचे कारण हे परस्पर जोडणी शुल्क रद्द करावे अशी थोरल्या अंबानींनी सुरू केलेल्या जिओची इच्छा होती. त्यांचे म्हणणे असे की या क्षेत्रात जिओ नवीन आहे. जे जे मोफत ते ते पौष्टिक या सूत्राचा अवलंब केल्यामुळे जिओची सेवा मोठय़ा प्रमाणावर विस्तारत असली तरी तिची ग्राहकसंख्या अद्यापही एअरटेल या आघाडीच्या सेवेपेक्षा कमी आहे. व्होडाफोनकडेही मोठय़ा प्रमाणावर ग्राहक आहेत. त्यामुळे जिओच्या ग्राहकांना अन्य दूरसंचार कंपन्यांच्या ग्राहकांशी संपर्क साधावा लागतो. देशातच आपली एकच एक कंपनी असावी असा काही जिओचा आग्रह नसल्यामुळे या क्षेत्रात अन्य कंपन्याही अद्याप आहेत. त्या कंपन्यांच्या ग्राहकांशी संपर्क साधावा लागत असल्याने जिओ कंपनीस मोठय़ा प्रमाणावर परस्पर सेवा शुल्क द्यावे लागते. याउलट अन्य कंपन्यांच्या फोनवरून जिओशी संपर्क साधणाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने अन्य कंपन्यांना काही ते द्यावे लागत नाही. तेव्हा भारतीय दूरसंचार ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून जिओ कंपनीने हे परस्पर सेवा शुल्क रद्दच केले जावे अशी मागणी नियामकाकडे केली. रिलायन्सचीच मागणी ती. ती ऐकली नाही तर फट् म्हणता ब्रह्महत्या व्हायची अशी भीती वाटल्याने असेल बहुधा नियामक आयोगाने या संदर्भात बोलणी सुरू केली. या मागणीस अर्थातच अन्य कंपन्यांनी विरोध दर्शवला. अर्थात या अन्य कंपन्या काही संतसज्जन चालवतात असे नव्हे. सध्या जे रिलायन्स करू इच्छिते तेच या कंपन्यांनी त्या वेळी केले. आता रिलायन्सच्या नावे या कंपन्या खडे फोडताहेत कारण रिलायन्सला हाताळणे त्यांना जड जाते म्हणून. किंवा सरकारला हाताळण्यात रिलायन्स त्यांच्यापेक्षा यशस्वी होते म्हणून. आताही तेच झाले. दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने ही परस्पर सेवा शुल्क आकारणीच रद्द करून टाकली. यामुळे अन्य कंपन्यांना पुढील दोन वर्षांत किमान दोन हजार कोटी रुपयांचा तोटा होईल तर रिलायन्सच्या जिओचे किमान साडेतीन हजार कोटी ते पाच हजार कोटी रुपये वाचतील. झाले ते तसे योग्यच. कारण लाख मेले तरी चालतील, लाखांचा पोशिंदा वाचायला हवा, असे आपली संस्कृतीच सांगते. खेरीज, रिलायन्स तर काय अन्यांप्रमाणे केवळ साधा लाखांचा पोशिंदाच नाही. तेव्हा याहीबाबत या कंपनीची इच्छापूर्ती झाली म्हणून काही बिघडत नाही. परंतु प्रश्न वा उत्तर हे काही एकटय़ा जिओपुरतेच मर्यादित नाही. ते समस्त दूरसंचार क्षेत्राचे अवस्था निदर्शक आहे. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे या क्षेत्राची आजची अवस्था. सरकारी बँका, खासगी वीज कंपन्या यांच्यापाठोपाठ आपल्याकडे दूरसंचार क्षेत्रावर दिवाळखोरीचे ढग जमा झालेले आहेत. वाढता खर्च, बदलती वा बदलवली जाणारी सरकारी धोरणे आणि घटता महसूल या महाकात्रीत आपल्या दूरसंचार कंपन्या पूर्ण अडकलेल्या असून त्यातून सुटण्याचा मार्ग सध्या तरी दृष्टिपथात नाही. परिणामी या कंपन्यांच्या डोक्यावरील तब्बल ५ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे काय होणार या कल्पनेनेच आपल्याकडील बँकांना घाम फुटू लागला आहे. हे कमी म्हणून की काय वेगवेगळ्या मोफत आमिषांच्या बळावर बाजारात येणाऱ्या नव्या दूरसंचार कंपन्या. यातील अलीकडच्या काहींनी अन्य व्यवसायांतील नफा दूरसंचार क्षेत्रात जिरवण्यास सुरुवात केल्याने तर केवळ दूरसंचार क्षेत्रावरच अवलंबून असणाऱ्या अनेक कंपन्यांची चांगलीच गळचेपी झाली. याचे कारण आपल्याकडे प्रत्येक मोबाइल ग्राहकाकडून कंपन्यांस दर महिन्यास मिळणारा सरासरी महसूल १३० रु. इतकादेखील नाही. याचा अर्थ बहुतांश ग्राहकांचे मासिक बिल तितके वा त्यापेक्षा कमी आहे. ते इतके कमी आहे याचे कारण ग्राहकांना आकर्षून घेण्यासाठी यातील काहींनी अवाच्या सवा मोफत सेवा देऊ केल्या. यामुळे त्या कंपन्यांना ग्राहक मिळाले. ग्राहकांचा फायदाच फायदा झाला. परंतु परिणामी दूरसंचार क्षेत्राचे गुडघे फुटले. त्यात ध्वनी सेवेऐवजी माहितीवहन, म्हणजे डेटा सर्व्हिस, या पद्धतीने संपर्क घडवणारे तंत्रज्ञान विकसित झाले. यामुळे या क्षेत्राचा चेहराच बदलला. या नव्या पद्धतीत इंटरनेटच्या माध्यमातून दूरसंचार सेवा दिली जाते. आपल्या अनेक दूरसंचार कंपन्या ध्वनी सेवेवर अवलंबून असताना जिओ ध्वनी सेवा मोफत देऊ शकला तो यामुळेच. या कारणानेही परस्पर सेवा शुल्काची गरज जिओस नाही. अन्य कंपन्यांसाठी ते महत्त्वाचे. परंतु आता तेच गेल्याने जिओची मोठी बचत होणार असून ही रक्कम आणखी काही सेवा मोफत देऊन ग्राहकांना आकर्षून घेण्यासाठी सहज वापरता येईल. याचमुळे नियामक प्राधिकरणाच्या या निर्णयाविरोधात अन्य दूरसंचार कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या तर आश्चर्य वाटावयास नको. तेथे या निर्णयात कोण जिंकणार वा हरणार हा मुद्दा गौण आहे. प्रश्न आहे तो या कंपन्यांच्या डोक्यावरील पाच लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा आणि आपल्या नियामक व्यवस्थांच्या तटस्थतेचा. अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना आणखी एका क्षेत्राचे कोसळणे आपणास परवडणारे नाही आणि त्याच वेळी नियामकाने विश्वासार्हता घालवणे हे शोभणारे नाही. याची जाणीव होईपर्यंत आपण भारतीयांना ‘जुग जुग जियो’ असे म्हणण्याखेरीज पर्याय नाही.
