भारताची अधिकृत अशी कोणती भाषा नाही; सर्व राज्यांना त्यांच्या प्रांतापुरती त्यांची त्यांची अधिकृत भाषा मुक्रर करण्याचा अधिकार घटनेनेच दिलेला आहे.. स्वातंत्र्योत्तर भारतात कोणत्याही टप्प्यावर हिंदी भाषेस इतर भाषांच्या तुलनेत अधिक मोठे वा महत्त्वाचे स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हिंदी शिकण्याची/ बोलण्याची सक्ती बेकायदेशीर ठरू शकते. तरीही तसा प्रयत्न झाल्यास त्यातून वादळनिर्मिती ही निश्चित.. हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा व्हावी या संदर्भात गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विधानाने उठलेले वादळ अनपेक्षित नाही. त्यांच्या या विधानास त्यांच्याच पक्षाचे बी. एस. येडियुरप्पा यांनीच आक्षेप घेतला आणि कमल हसन या कलाकारापर्यंत अनेकांनी या विषयावर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या सर्व भावना प्राधान्याने हिंदी भाषा लादण्यास विरोध करणाऱ्या आहेत. उत्तरकेंद्री राजकारण असणाऱ्या आपल्या या देशात ‘जात’ या संकल्पनेपाठोपाठ ‘भाषा’ हा मुद्दा कमालीचा संवेदनशील मानला जातो आणि हिंदी हे उत्तरेचे प्रतीक मानले जात असल्याने त्यास विरोध होतो, इतकेच याचे स्पष्टीकरण नाही. जात ही अदृश्य आणि दैनंदिन जीवनात अमूर्त असू शकते. पण भाषेचे तसे नाही. त्यामुळे भाषेविषयी मानवी समूहांच्या भावना तीव्र असतात. अमित शहा यांच्या याबाबतच्या विधानाने त्या ढवळल्या गेल्या. यामागील कार्यकारणभाव समजून घेत असताना दोन समज दूर करावे लागतील. देशाच्या एकतेसाठी एक भाषा असावी लागते, हा यातील पहिला आणि महत्त्वाचा समज. तो किती अयोग्य आणि घातक आहे, याची प्रचीती हवी असेल तर आपल्याबरोबरच स्वतंत्र झालेला पाकिस्तान हा देश हे उत्तम उदाहरण ठरते. या देशाचे निर्माते महंमद अली जिना हे ‘एक देश-एक भाषा’ या मताचे होते. त्यातूनच १९४८ साली त्यांनी ‘पाकिस्तानची राष्ट्रभाषा उर्दू आणि फक्त उर्दूच असेल’ असे जाहीर केले आणि अन्य सर्व भाषांचे महत्त्व काढून टाकले. ‘एक भाषा नसेल तर देश बांधलेला राहणे आणि आपसात बंधुभावाची भावना तयार होणे अशक्य असते,’ असे जिना यांचे मत. वास्तविक ते स्वत: उर्दू बोलण्यात अनभिज्ञ होते. गुजराती ही त्यांची एका अर्थी मातृभाषा. पण राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ास महत्त्व देत त्यांनी संपूर्ण देश उर्दूभाषी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानची झालेली पूर्व आणि पश्चिम अशी फाळणी. पूर्व पाकिस्तानात वंगभाषी अधिक होते, तर पश्चिमेकडे उर्दू आणि तशा भाषकांचे प्राबल्य होते. ही अशी फाळणी झाल्यानेही पाकिस्तानातील भाषिक समस्या मिटली नाही. कारण उर्वरित पश्चिम पाकिस्तानातही हा मुद्दा खदखदत राहिला. आज सिंध वा बलुच प्रांत पाकिस्तानपासून फुटून निघण्याची भाषा करतात त्यामागे त्यांची ‘भाषा’ हे कारण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. पंजाबी, सिंधी, बलुची आदी भाषांना यापुढे कोणतेही स्थान राहणार नाही, हा पाक सरकारचा त्या वेळचा निर्णय. आपल्या तुलनेत पाकिस्तानचा आकार हा काही इतका मोठा नाही. तरीही त्या देशास एक भाषा लादणे महाग पडले. तेव्हा आपल्याकडे त्याबाबत निर्णय घेताना या सगळ्याचा थंड डोक्याने विचार व्हायला हवा. याबाबतचा दुसरा समज म्हणजे हिंदी या भाषेचा दर्जा. या संदर्भात डोळे आणि डोके जागे ठेवून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे, आपल्या घटनेत हिंदी या भाषेस कोठेही ‘राजभाषा’ वा देशाची ‘अधिकृत भाषा’ असा काहीएक दर्जा दिलेला नाही. या संदर्भातील इतिहास तपासल्यास ही बाब समजून घेता येईल. त्याच वेळी हेदेखील कळेल की, पं. जवाहरलाल नेहरू वा सरदार पटेल यांचा भाषिक प्रजासत्ताकास विरोध होता. याचा अर्थ, सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसचे सर्व वरिष्ठ नेतेदेखील ‘एक देश- एक भाषा’ याच मताचे होते. आपल्या देशाची रचना ही संघराज्याची आहे आणि तीमुळे अशा सांघिक प्रदेशातील भाषांचा सन्मान होणे अपेक्षित आहे. काँग्रेसला ही बाब अमान्य होती. तथापि, १९५२ साली या हिंदीशाहीच्या विरोधात तेलुगू भाषक गांधीवादी पी. श्रीरामुलू यांनी उपोषण केले आणि त्यात त्यांचे निधन झाल्याने भाषिक वाद उफाळून आला. त्याआधी तमिळनाडूसारख्या राज्यात तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हिंदीस विरोध होत आला आहे. १९४७ पूर्वी दोन वेळा आणि नंतर ६५ साली त्या राज्यात भाषेच्या मुद्दय़ांवर दंगली झाल्या होत्या. याचा अर्थ, त्याही वेळी हिंदी लादण्यास दक्षिणेतून विरोध झाला. या मुद्दय़ावर पाकिस्तानात पूर्व आणि पश्चिम अशी दुफळी आहे, तर आपल्याकडे उत्तर आणि दक्षिण अशी. भाषाधारित प्रांतरचनेच्या मागणीबाबत ब्रिटिशांनी केलेली चालढकल आणि काँग्रेस नेत्यांचा विरोध यामुळे ही अशी रचना प्रत्यक्षात अमलात येऊ शकली नाही. पण श्रीरामुलू यांचे निधन झाले आणि या मुद्दय़ाचा भडका पुन्हा उडाला. त्यात काँग्रेसचा भाषिक पुनर्रचनेस असलेला विरोध जळून खाक झाला आणि परिणामी सरकारला राज्य पुनर्रचना आयोग नेमावा लागला. त्याआधी घटना लिहिली जात असताना कोणत्याही एका भाषेस राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही, हे सत्यदेखील लक्षात घ्यावे लागेल. ‘घटनाकारांनी आठव्या परिशिष्टातील सर्व भाषांना राष्ट्रीय दर्जा दिला आहे. कोणती एखादी विशिष्ट भाषा अन्य कोणत्याही भाषेपेक्षा अधिक राष्ट्रीय आहे, असे नाही. बंगाली वा तमीळ या हिंदीइतक्याच राष्ट्रीय आहेत,’ असे खुद्द पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना त्यामुळे संसदेत स्पष्ट करावे लागले. याचा अर्थ, भारताची अधिकृत अशी कोणती भाषा नाही. सर्व राज्यांना त्यांच्या प्रांतापुरती त्यांची त्यांची अधिकृत भाषा मुक्रर करण्याचा अधिकार घटनेनेच दिलेला आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या कामकाजासाठी जेव्हा एक भाषा ठरवण्याचा मुद्दा आला, तेव्हा त्या मुद्दय़ापुरते हिंदीवर एकमत झाले. पण त्याच वेळी हिंदीच्या बरोबरीने इंग्रजी भाषेसदेखील कामकाजाच्या भाषेचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे न्यायालये आदींत प्राधान्याने इंग्रजीचा वापर होतो. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे, कोणत्याही टप्प्यावर हिंदी भाषेस इतर भाषांच्या तुलनेत अधिक मोठे वा महत्त्वाचे स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हिंदी शिकण्याची/ बोलण्याची सक्ती बेकायदेशीर ठरू शकते. आता या मुद्दय़ावर कायदा बदलण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा सरकारचा निश्चय असला तर ती बाब वेगळी. पण तसा प्रयत्नदेखील झाल्यास त्यातून वादळनिर्मिती ही निश्चित. भाजपचेच येडियुरप्पा यांनी काय होऊ शकते, हे दाखवून दिले. आज भाजपच्या कोणत्याही राज्यस्तरीय नेत्यांत केंद्रीय नेत्यांविरोधात ब्रदेखील काढण्याची प्राज्ञा नाही. अशा वेळी येडियुरप्पा यांनी हिंदीस राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याची कल्पना सपशेल धुडकावली. इतकेच नव्हे, तर कन्नड आणि हिंदी यांचा दर्जा समान असल्याचे त्यांनी ठणकावले. अन्य राज्यांतही हेच होणार यात तिळमात्र संशय घेण्याचे कारण नाही. या मुद्दय़ाचे कोलीत हाती मिळाल्यानंतर अनेक राजकीय पक्ष आणि नेते यांची चूल पुन्हा पेटू शकते. तेव्हा ही संधी त्यांना मुळात द्यायचीच का, हादेखील प्रश्न महत्त्वाचा. याचा अर्थ इतकाच की, भाषिक वादाच्या आता कोठे बऱ्या झालेल्या जखमेवरील खपली काढायची काहीएक गरज नाही. आर्थिक आव्हाने अधिकाधिक गंभीर होत असताना, एकाच वेळी आपण किती जखमांच्या खपल्या काढणार याचादेखील कधी तरी विचार करायला हवा.
