मुक्त व्यापार कराराचे गाजर पुढे करावे लागणे ही तूर्त अमेरिकेची गरज आहे. आपली नाही. तरीही या प्रस्तावित कराराचे स्वागत कशासाठी? अशा करारांमुळे अन्य देशांच्या स्वस्त उत्पादनांनी भारतीय बाजार भरून जातो पण तितक्या प्रमाणात आपली उत्पादने परदेशी बाजारात जात नाहीत, अशी आपली तक्रार. त्यामागील खऱ्या कारणास आपण संबोधित करत नसल्याने ती रास्त वाटते.. आपल्या परराष्ट्र आणि त्यातही आर्थिक धोरणांविषयी प्रश्न निर्माण होणे काही संपत नाही. ‘‘भारताला मुक्त व्यापार करारांचा काहीही फायदा झालेला नाही, सबब असे करार रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि तो योग्य आहे,’’ असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी आपणास सांगून दोन दिवस व्हायच्या आत व्यापारमंत्री पीयूष गोएल यांनी अमेरिकेबरोबरच्या अशा संभाव्य कराराची घोषणा केली, यास काय म्हणावे? जयशंकर यांनी अलीकडे एका वित्तविषयक चित्रवाणी वाहिनीस दिलेल्या मुलाखतीत भारताच्या अलिप्ततेच्या धोरणाचाही स्पष्ट पुनरुच्चार केला आणि त्याची महती विशद केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अमेरिकेने भारताशी नको इतकी सलगी दाखवत करोनाचे कारण पुढे करून चीनने भारतात घुसखोरी केली, असे जाहीर विधान केले. आपले सरकार म्हणते भारताच्या भूमीत कोणाचीही घुसखोरी झाली नाही. आणि आपल्याशी हेरगिरीची देवाणघेवाण करण्याचा करार करू इच्छिणारी अमेरिका मात्र चीनने भारतात घुसखोरी केली असे आपल्या वतीने बिनदिक्कत सांगते. अशा वेळी आपल्या अलिप्ततावादाचे काय झाले हा प्रश्न जसा पडतो तसाच मुक्त व्यापार धोरणाविषयी नक्की आपले धोरण काय, हा मुद्दाही उपस्थित होतो. यावर चर्चा करण्याआधी ‘लोकसत्ता’च्या भूमिकेबाबत एक खुलासा करणे आवश्यक. पं. नेहरू पुरस्कृत अलिप्ततावाद ही त्या काळाची गरज होती आणि सद्य:स्थितीत उघडपणे अमेरिकेचा हात धरण्याचे धैर्य आपण दाखवायला हवे असे मत ‘लोकसत्ता’ने याआधीही मांडले. खरे तर विद्यमान सरकार तेच करीत आहे. पण प्रश्न निर्माण होतो तो ताकास जाऊन भांडे लपवावे त्याप्रमाणे अजूनही अलिप्ततावादाचे ढोंग केले जाते त्यामुळे. म्हणून हा मुक्त व्यापार मुद्दा चर्चिला जाणे आवश्यक ठरते. याचे कारण असे आपण भारतासाठी विशेष काही व्यापार संधी निर्माण करीत आहोत असे दाखवत मुक्त व्यापार कराराचे गाजर पुढे करावे लागणे ही तूर्त अमेरिकेची गरज आहे. आपली नाही. तरीही उतावळ्या नवऱ्याप्रमाणे आपण या कथित मुक्त व्यापार करारासाठी इतका उत्साह दाखवायचे कारण काय? यासंदर्भात जयशंकर यांनी घेतलेल्या भूमिकेत काही एक सातत्य आहे. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेने गतसाली आपणावर घातलेले व्यापार निर्बंध. त्या वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने ‘जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स’ (जीएसपी) या विशेष यादीतून भारतास काढून टाकले. अमेरिकी सरकार भारतीय उत्पादनांस अमेरिकी बाजारपेठेत जितक्या करसवलती देते तितक्या सवलती अमेरिकी उत्पादनांना भारतात दिल्या जात नाहीत ही अमेरिकी सरकारची तक्रार. त्यामुळे अमेरिकेने आपणास या सवलती द्यायला नकार दिला. परिणामी जवळपास ५५० कोटी डॉलर्स इतक्या रकमेच्या भारतीय उत्पादन-निर्यातीला मिळणारा लाभ बंद झाला. म्हणजे ती उत्पादने अन्य देशांच्या तुलनेत अमेरिकेत महाग झाली. त्या कराराचा प्रश्न अजूनही तसाच प्रलंबित आहे. त्याचा उल्लेख आता करण्याचे कारण म्हणजे त्याबाबत अमेरिका काहीही बोलण्यास तयार नसताना अचानक हे नव्या मुक्त व्यापार कराराचे खूळ का? भारतासाठी अमेरिकेस काही भरीव करावयाची इच्छा असेल तर त्या देशाने आपला समावेश पुन्हा ‘जीएसपी’ गटात करावा. त्याबाबत अमेरिका काही उत्सुक आहे, असे नाही. आणि तरीही ज्याचा कोणताही अंदाज नाही, कोणत्या उत्पादनांना लागू होईल याची माहिती नाही अशा मुक्त व्यापार कराराच्या प्रस्तावावर आपण कसे काय भाळू शकतो? या टप्प्यावर या कराराची गरज अमेरिकेलाच अधिक असल्याचा उल्लेख लक्षात येईल. आगामी तीन महिन्यांत अमेरिकेत अध्यक्षीय पदासाठी मतदान होईल. या निवडणुकीत भारतीय मतदारांचे दान हे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पारडय़ात पडावे यासाठी अमेरिकी सरकारी पातळीवर प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जात आहे. त्यासाठी खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अलीकडच्या अमेरिका दौऱ्यात प्रस्थापित राजनैतिक संकेतांचा भंग करीत ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’ अशी घोषणाही देऊन झाली. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ट्रम्प यांनी ‘एचवनबी’ व्हिसावर स्वत:च घातलेले निर्बंध उठवले. त्याचप्रमाणे ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत येण्याची गरज काय, हादेखील स्वत:चाच प्रश्न त्यांनी गिळला आणि हा निर्बंधांचा प्रयत्न सोडून दिला. या दोन्ही निर्णयांमुळे भारतीयांची नाराजी त्यांना सहन करावी लागली असती. ‘एचवनबी’ व्हिसाचा मोठा फायदा भारतीयच उठवतात आणि त्या देशातील अनेक महत्त्वाच्या विद्यापीठांत भारतीय विद्यार्थ्यांचाच भरणा अधिक आहे. अशा वेळी या निर्णयांची राजकीय परिणती लक्षात घेऊन ज्याप्रमाणे ट्रम्प यांनी माघार घेतली त्याचप्रमाणे भारतास ऐन मोक्याच्या क्षणी मुक्त व्यापार कराराचे गाजर दाखवून भारतीयांची मते जिंकणे हा त्यांचा उद्देश असणार हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. पण तो अत्यंत फसवा आहे. ट्रम्प सरकार जे गाजर दाखवते त्यावर विश्वास ठेवून समजा आपण या करारासाठी अमेरिकेस हवा तितका उच्छृंखलपणा दाखवला तरी हा संभाव्य करार निवडणुका होईपर्यंत प्रत्यक्षात आणताच येणार नाही. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी निवडणुकांनंतर सत्तेवर येणाऱ्या नव्या सरकारची वाट पाहावी लागणार आहे. ही बाब सत्य असताना मग या करारासाठी आपली इतकी उत्सुकता कशासाठी? त्यातही, अशा मुक्त व्यापार करारांचा भारतास काही फायदा झालेला नाही, असे आपले परराष्ट्रमंत्रीच जर ठामपणे सांगत असतील तर वाणिज्यमंत्र्यांनी त्यास छेद देण्याचे कारण काय? तो जर दिला जाणार असेल तर त्याचा अर्थ व्यापारमंत्री वा परराष्ट्रमंत्री या दोहोंतील एकाचे प्रतिपादन पूर्ण सत्य नाही, असा आरोप झाल्यास तो कसा नाकारणार? भारत सरकारने जपान, दक्षिण कोरिया वगैरे देशांशीही असलेले असे मुक्त व्यापार करार रद्द केले आहेत. आपले आयात शुल्क अनेक देशांना मान्य नाही आणि त्यांच्या देशातील स्वस्त आयातीचा फायदा करून घ्यावा इतकी आपली औद्योगिक प्रगती नाही. अशा वेळी म्हणून आपणास या कराराचा आग्रह सोडावा लागला. ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’- म्हणजे ‘आरसेप’ - या कराराबाबतही आपले असेच झाले. अशा करारांमुळे अन्य देशांच्या स्वस्त उत्पादनांनी भारतीय बाजार भरून जातो पण तितक्या प्रमाणात आपली उत्पादने परदेशी बाजारात जात नाहीत, अशी आपली तक्रार. त्यामागील खऱ्या कारणास आपण संबोधित करत नसल्याने ती वरकरणी रास्त वाटते. ते खरे कारण म्हणजे आपली कारखानदारी निर्यातक्षम नसणे. याबाबत जे चीन, तैवान, मलेशिया यांना जमले ते आपल्याला साध्य झालेले नाही. म्हणून एका अर्थी जयशंकर यांच्या म्हणण्यात निश्चित तथ्य आढळते. आधी स्वत:च्या घरची परिस्थिती सुधारल्याखेरीज अन्यांच्या घरी जायचे काही कारण नाही. पण हे एका रात्रीत होणारे काम नाही. त्यासाठी उद्योगस्नेही धोरणे आणि कररचना हव्यात. त्याबाबत अद्याप आपल्याकडे सुरुवातही अर्धवटच. अशा वेळी मुक्त व्यापार धोरणाचे कवतिक किती करायचे हा प्रश्न आहे. असा काही करार, तोदेखील अमेरिकेसारख्या देशाशी, होणार असेल तर त्याचे वृत्तमूल्य जबरदस्त आहे, यात शंका नाही. पण अर्थव्यवस्था सुधारण्यास प्रसिद्धीचा उपयोग नसतो. प्रसिद्धीने ती सुधारल्याचा भास होईल. पण तो कधी ना कधी उतरतोच. म्हणून याबाबत आपल्या शासकांनी मथळ्यांच्या पलीकडे जाऊन धोरणांचा विचार आणि अंमलबजावणी करायला हवी. त्याची तूर्त वानवा आहे.
