News Flash

अतिसुरक्षेचा धोका

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करावे या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारचे नवे ई-कॉमर्स धोरण आखले जात आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

आकारमानाच्या अर्थशास्त्रामुळे ऑनलाइनी दुकाने पारंपरिक दुकानांपेक्षा अधिक सवलती देऊ शकतात; यात ग्राहकांचे नुकसान कसे काय?

ई-कॉमर्स कंपन्यांना सेल आयोजित करू नका असे सांगणे हे राजकीय पक्षांना निवडणुकीत आश्वासने देण्यास मनाई करण्यासारखे अगोचर आणि अकल्पित आहे. पण केंद्र सरकारचे नवे प्रस्तावित ई-कॉमर्स धोरण नेमके तेच करू पाहते. या संभाव्य धोरणाचा कच्चा खर्डा सोमवारी प्रसृत झाला.  त्यातील तपशिलानुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांना ‘फ्लॅश सेल’ आयोजित करण्यास सरकार प्रतिबंध करू इच्छिते. अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी ई-कॉमर्स व्यापारस्थळे त्यावरील सवलतींकरिता लोकप्रिय आहेत. वर्षांतून चार-पाच वेळा या दूरस्थ -ऑनलाइन- व्यापारपेठांवर जो काही सेल लागतो त्यातील सवलतींकडे मोठय़ा वर्गाचे लक्ष असते. त्यामुळे हे मोठमोठय़ा सवलती देणारे सेल प्रचंड लोकप्रिय आहेत आणि त्यामुळे त्यात लाखोंची उलाढाल होते. पण केंद्राच्या नव्या धोरणानुसार ‘अतिरिक्त सवलती देणारे’ सेल आयोजित करण्यावर निर्बंध येतील. या सेलमधून ग्राहकांची फसवणूक होते असे सरकारला वाटते. तेव्हा ही फसवणूक टाळून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करावे या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारचे नवे ई-कॉमर्स धोरण आखले जात आहे. वास्तविक सरकार कोणतेही असो. ते सामान्यांच्या हितरक्षणाचा विचार करते हीच मुळात अतिशयोक्ती. या संभाव्य धोरणास हे सत्य लागू होत नाही, असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण पारंपरिक पद्धतीने व्यापार करणाऱ्यांच्या संघटनेने या संभाव्य ई-कॉमर्स धोरणाचे केलेले जोरदार स्वागत.

ते पाहिल्यावर ग्राहकांचे हित नक्की कशात असते, असा प्रश्न पडतो. हे असे ऑनलाइनी सेल आणि त्यामुळे व्यापारपेठांतून होणारी वाढती विक्री यातून आमच्या व्यवसायावर गदा येते अशी पारंपरिक दुकानदारांच्या संघटनेची तक्रार होती. त्यामुळे केंद्राच्या या प्रस्तावित ऑनलाइन सेलबंदीचे स्वागत त्यांच्या संघटनेने बाजारपेठेचे ‘शुद्धीकरण’ अशा शब्दांत केले. म्हणजे या ऑनलाइन सेलमुळे व्यापाराचे वातावरण प्रदूषित झाले होते, त्या सेलवर बंदी आणल्यामुळे हे प्रदूषण दूर होईल, असे या पारंपरिक दुकानदारांच्या संघटनेचे म्हणणे. ते पाहिल्यावर सरकारचे हे संभाव्य धोरण कोणाच्या हितरक्षणार्थ आखण्यात आले आहे, याचा अंदाज येतो. हे पारंपरिक व्यापारी हा सत्ताधारी भाजपचा मोठा आधार. पण गेल्या काही महिन्यांत ऑनलाइन खरेदी-विक्री व्यवहारास मोठी गती आल्याने भाजपच्या या आधारास निराधार वाटू लागले होते. सगळेच जण ऑनलाइन खरेदी करू लागले तर दुकानात येणार कोण, अशी चिंता त्यांस वाटली असणार. तेव्हा आपले राजकीय वजन वापरून त्यांच्यातर्फे या ऑनलाइनी दुकानांतील सेलवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न झाला नसेल असे नाही. आपल्या एकगठ्ठा मतदारांवर दुष्परिणाम होईल असे काही करण्यास कोणताही राजकीय पक्ष धजावत नाही. तेव्हा विद्यमान सत्ताधीश यास अपवाद ठरावेत असे मानणे अयोग्य. हे लक्षात घेता जे झाले ते राजकीय सोयीनुसार असे म्हणता येईल.

पण ग्राहकांचे हित सांभाळण्यासाठी ते केले जात आहे या शहाजोगपणामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात. म्हणजे असे की अनेक दुकानांत स्पर्धात्मक वातावरणामुळे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी दरकपातीचे प्रयत्न केले जात असतील तर ते ग्राहकांच्या अधिक हिताचे? की बाजारपेठेवर मक्तेदारीसदृश नियंत्रण मिळवून ग्राहकांना मर्यादित निवड-स्वातंत्र्य देत बांधून ठेवणारी दुकाने ग्राहकांच्या अधिक हिताची? या प्रश्नाच्या उत्तरात ऑनलाइन बाजारपेठेचे महत्त्व आहे. उत्पादकांशी थेट संधान साधून, मधले अडते/दलाल टाळून प्रचंड प्रमाणावर माल खरेदी करून आकारमानाच्या अर्थशास्त्राचा आधार घेत ग्राहकांना तो जास्तीत जास्त स्वस्तात देणे हे ऑनलाइन दुकानांचे वेगळेपण. एकटा-दुकटा दुकानदार किती माल खरेदी करू शकतो यावर मर्यादा असतात. पण या बडय़ा दुकानांचे आणि त्यातही ऑनलाइनी दुकानांचे तसे नाही. त्यामुळे घरालगतच्या दुकानदारास ज्या मर्यादा येतात त्या ऑनलाइनी दुकानांस नसतात. आणि त्याचमुळे ही ऑनलाइनी दुकाने पारंपरिक दुकानांपेक्षा अधिक सवलती देऊ शकतात. पण यात ग्राहकांचे नुकसान कसे? असेलच नुकसान तर ते पारंपरिक दुकानदारांचे. हे पारंपरिक दुकानदार ग्राहकांस बहुतेकदा छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीत उत्पादने विकत नाहीत. ऑनलाइनी दुकानांचे या उलट. तेथे सर्व काही छापील किमतीपेक्षा कमी दरातच मिळते. मग यात ग्राहकांचा फायदा की नुकसान?

यावर काही ऑनलाइनी दुकानांमुळे पारंपरिक दुकानांच्या पोटावर पाय येतो म्हणून गळा काढतील. पण काळाच्या प्रवाहात जेव्हा बदल होत असतात तेव्हा सर्वानाच बदलावे लागते. ऑटोरिक्षा आल्या तेव्हा पारंपरिक टांगेवाल्यांच्या पोटावर पाय आला, टॅक्सीवाल्यांनी रिक्षावाल्यांचे जगणे अवघड केले, नंतर अ‍ॅप-आधारित, म्हणजे उबर/ओला वगैरे, टॅक्सी पद्धतीने काळी-पिवळी टॅक्सीवाले देशोधडीला लागले. त्यांचे व्यवसाय-प्रारूप सुरक्षित राहावे म्हणून सरकार उद्या उबर/ओला आदींवर गदा वा नियंत्रणे आणणार काय? याचे उत्तर अर्थातच ‘नाही’, असे असेल. तर मग पारंपरिक दुकानदारांच्या हितरक्षणार्थ ऑनलाइनी दुकानांवर नियंत्रणे आणण्याचे समर्थन कसे करणार? यातही सरकारी लबाडी अशी की या ऑनलाइनी दुकानांच्या ‘नियमित’ सेलवर सरकारला काही म्हणायचे नाही. सरकारचा आक्षेप आहे तो ‘अतिरेकी’ सवलती देऊन माल विकण्यास आणि अति-आक्रमक सेल आयोजित करण्यास. हे ‘अतिरेकी सवलती’, ‘अति-आक्रमक सेल’ वगैरे ठरवणारे सरकार कोण? दुकानदारांनी अतिरेकी सवलती देऊ नयेत असे सांगण्याचा शहाजोगपणा सरकार करणार असेल तर मग निवडणुकांत अतिरेकी वा अवास्तव आश्वासने देण्यावरही बंदी असायला हवी. ऑनलाइनी दुकानांच्या जाहिरातबाजीने जर ग्राहकांची फसवणूक होत असेल तर अतिरेकी निवडणूक आश्वासनांनी मतदारांची फसवणूक होत नाही काय? तेव्हा सरकारने स्वत:कडे मोठेपणाची, हितरक्षणाची भूमिका घेण्याचे काहीही कारण नाही.

म्हणजे जे बाजारपेठेच्या नियमांनी सुरू आहे त्यात हस्तक्षेप करण्याची उठाठेव सरकारने करू नये. या अशा ऑनलाइनी सेलना न भुलता पारंपरिक दुकानांतून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना आताही आहे. तो त्यांचा अधिकार अबाधित असणार आहे. याउपर ज्यांना कोणास जोखीम पत्करून या अशा ऑनलाइनी सेलमधून काहीबाही खरेदी करावयाचे असेल त्यांना ते करू द्यावे. त्यांच्या हिताच्या आड येण्याचा अधिकार सरकारला नाही. गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात जितकी अधिक जोखीम, तितकी फायद्याची शक्यता अधिक, असे मानले जाते. ते तत्त्व या क्षेत्रासही लागू पडते. ही ऑनलाइनी उलाढाल इतकीच जर वाईट वा ग्राहकांच्या मुळावर येणारी आहे असे सरकारला वाटत असेल तर सरकारने हे क्षेत्र बंदच करावे. ते करण्याची हिंमत नाही. कारण यातील गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती हे सरकारला हवे आहे. म्हणजे हे क्षेत्र मरू तर द्यायचे नाही; पण मोकळेपणाने वाढू शकेल इतकेही स्वातंत्र्य द्यायचे नाही, असे हे खास भारतीय सरकारी धोरण.

यामुळे ना ऑनलाइन व्यवहारांची वाढ मोकळेपणाने होईल ना यातून पारंपरिक दुकानांची भरभराट होईल. या ऑनलाइनी दुकानांसाठी तक्रार निवारण अधिकारी नेमा वगैरे नियम या प्रस्तावित धोरणांत आहेत. ते योग्यच. पण ज्याच्या जिवावर हा ऑनलाइनी बाजार उभा आहे त्या विक्री-स्पर्धा आदींवर नियंत्रण आणणे शहाणपणाचे नाही. या मसुद्यावर ६ जुलैपर्यंत संबंधितांना प्रतिक्रिया/ हरकती नोंदवता येणार आहेत. या क्षेत्रातील उद्योग ते करतीलच. पण ग्राहकांनीही यात सहभागी व्हायला हवे. पारंपरिक दुकानदारांचे हितरक्षण वगैरे ठीक. पण ते ग्राहकांच्या खांद्यांवरून नको. अति-सुरक्षा ही अंतिमत: धोकादायक असते, हे ध्यानात असलेले बरे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 23, 2021 1:09 am

Web Title: loksatta editorial on new e commerce policy proposed by central government zws 70
Next Stories
1 बळे बळे.. स्वबळे!
2 १९५ दिवसांनंतर..
3 धारणा आणि सुधारणा
Just Now!
X