किती काळ भूतकाळ?

भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना एक सोय उपलब्ध होती. देशासमोरील आव्हाने आणि अडचणी याचे पाप त्याआधीच्या सुमारे दीडशे वर्षांच्या इंग्रजांच्या राजवटीच्या माथी फोडणे, ही ती सोय. भारताची प्रगती रखडली? द्या इंग्रजांना दोष. भारतात गुंतवणुकीचे गाडे अडले? लावा बोल इंग्रजी सत्तेला. प्रगतीचा वेग मंद आहे? दाखवा इंग्रजांकडे बोट. असे करण्याची सोय पं. नेहरू यांना होती. तसे त्यांनी केले असते तर ते रास्त नाही, पण क्षम्य ठरले असते. इतक्या वर्षांच्या परकीय राजवटीनंतर मिळालेले स्वातंत्र्य स्वीकारणे आणि जनतेच्या अपेक्षांना पुरे पडणे, हे महाकठीण म्हणता येईल असे आव्हान होते. पण ते पं. नेहरू यांनी स्वीकारले. त्यात ते किती यशस्वी झाले याबाबत दुमत असू शकेल. कारण काहींच्या मते त्यांचे आर्थिक धोरण अयोग्य होते तर अन्य काहींच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात खोट होती. अन्य काहींना काश्मीर समस्या केवळ त्यांच्यामुळे निर्माण झाली असे वाटते. तथापि या कोणत्याही टप्प्यावर पं. नेहरू यांनी एकदाही आपल्या आधीच्या ब्रिटिश सरकारला आपल्यासमोरील आव्हानांसाठी दोष दिल्याचे ऐकिवात नाही. ‘काय करणार, इंग्रजांनी इतकी घाण करून ठेवली आहे की ती साफ करायला इतकी वर्षे लागतील,’ असे काही उद्गार नेहरू यांनी काढल्याचे आढळत नाही. जी काही आव्हाने होती त्यांस नेहरू यांनी पूर्ण क्षमतेने तोंड दिले आणि जो काही मार्ग काढायचा तो काढला. हे आता आठवायचे कारण म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची ताजी विधाने.

देशातील बँकिंग व्यवस्थेची वाट पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी लावली, हे निर्मला सीतारामन यांचे विधान. भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू असताना राजन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सेवेत होते, असेही सीतारामन उपहासाने म्हणाल्या. या दुकलीने कारभार हाती घेण्याआधी आपल्या सरकारी बँकांवरील थकीत कर्जे ९१९० कोटी रुपये इतकीच होती. पण नंतर मात्र ती २.१६ लाख कोटींपर्यंत गेली, असे त्यांचे म्हणणे. यांच्याच काळात ‘फोन बँकिंग’ मोठय़ा प्रमाणावर सुरू होते आणि त्यामुळे बँका अधिकाधिक गाळात जात राहिल्या. त्यामुळे परिस्थिती इतकी बिघडली की सरकारला आजतागायत या बँकांचे फेरभांडवलीकरण करावे लागत आहे, हे सीतारामन यांनी नमूद केले. त्यानंतर अमेरिकी उद्योजक आदींसमोर बोलताना त्यांनी पुढील काळात आपण अधिकाधिक सुधारणा हाती घेणार असल्याचे सूचित केले. या सुधारणांचा संदर्भ काही आठवडय़ांपूर्वी घटवण्यात आलेल्या कंपनी कराशी होता. या त्यांच्या भाषणामुळे काही प्रश्नही निर्माण होतात.

उदाहरणार्थ किती काळ लोटल्यावर आपल्या व्यवस्थेवर असलेला काँग्रेस राजवटीचा परिणाम पूर्णपणे धुतला जाईल? म्हणजेच आणखी किती वर्षे विद्यमान सत्ताधारी आपल्या अडचणींसाठी मागील सरकारला बोल लावतील? हे एकदा स्पष्ट झाल्यास माध्यमांनादेखील बरे पडेल. कारण त्यामुळे सरकारच्या प्रतिक्रियेसाठी थांबावे लागणार नाही. याचे कारण या सरकारला सत्तेवर येऊ न आणखी सात महिन्यांत सहा वर्षे होतील. सर्वसाधारणपणे इतक्या मोठय़ा काळानंतर सरकारवरील काँग्रेस प्रभाव पुसून जायला हवा. इतक्या मोठय़ा बहुमतानंतरही विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना मागच्या सत्ताधाऱ्यांचे परिणाम नाहीसे करणे अवघड जात असेल तर आश्चर्यच म्हणायचे. ते पुसून टाकणे अजूनही शक्य झाले नसेल तर सरकारने सरळ त्यासाठी आवश्यक कालावधी जाहीर करावा, हे बरे. त्यामुळे सर्वाचीच सोय होईल. पंतप्रधानांच्या सभेसाठी झाडे तोडल्याचा आरोप झाला की लगेच ‘पूर्वीही असेच होत होते’ असे परस्पर माध्यमे सांगू शकतील. अर्थव्यवस्थेतील त्रुटी कोणी उघड केल्या रे केल्या की लगेच त्यास काँग्रेस कशी जबाबदार आहे हे माध्यमे सांगू शकतील. यामुळे सरकारच्या वेळेचा अपव्यय टळेल. हा झाला एक मुद्दा.

दुसरी बाब सुधारणांबाबतची. आपण आता पुन्हा आर्थिक सुधारणा करणार आहोत असे सीतारामन म्हणाल्या. त्याचे स्वागत. पण सीतारामन यांच्यावर विश्वास ठेवायचा तर.. आणि तो ठेवायलाच हवा.. त्यांच्या सरकारला सिंग आणि राजन यांनी अर्थव्यवस्थेची किती वाट लावली हे सत्तेवर आल्यावर कळले. त्यातही विशेषत: बँकांची परिस्थिती या दोघांमुळे फारच बिकट झाल्याचेही त्यांना लक्षात आले. मग प्रश्न असा की ज्या सुधारणा हाती घेणार असे सीतारामन म्हणतात त्याप्रमाणे सुधारणांना सरकारने त्याच वेळी हात का घातला नाही? आर्थिक सुधारणा रेटण्यासाठी तो उत्तम काळ होता. मोदी म्हणतील त्यावर विश्वास ठेवायला जनता त्या वेळी तयार होती आणि त्यास विरोध करण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये तेव्हाही नव्हती. अशा वेळी त्यांनी जर या सुधारणा रेटल्या असत्या तर आज काँग्रेसच्या नावाने बोटे मोडण्याची वेळ सीतारामन यांच्यावर येती ना. आजही सीतारामन यांच्याकडे सुधारणा म्हणून काय आहेत? तर बँकांचे विलीनीकरण. म्हणजे दोनपाच अशक्तांना एकत्र आणून त्यांना पैलवानासमोर उभे करायचे. यास सुधारणा म्हणावे काय, हा खरा प्रश्न आहे. याचे कारण म्हणजे आज बँकांसमोर आव्हान आहे ते सरकारी नियंत्रणाचे. सरकारच्या नियंत्रणामुळे या बँकांना मोकळा श्वास घेणेही अवघड झाले आहे. मात्र ते नियंत्रण उठवण्याचा सोडा पण कमी करण्याचाही कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नाही. या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी आज समोर कोणी तगडा विरोधी पक्षदेखील नाही. आणि बँकांना स्वातंत्र्य द्यायला हवे ही शिफारसदेखील मोदी सरकारच्या काळातच नेमल्या गेलेल्या नायक समितीने केलेली. मग ती तरी स्वीकारण्याचा निर्णय या सरकारने का नाही घेतला असा प्रश्न आहे. तो जरी घेतला असता तरी एक मोठी सुधारणा केल्याचे समाधान सीतारामन यांना मिळाले असते. आता त्या वेळी सीतारामन या अर्थमंत्री नव्हत्या हे मान्य. ते पद अरुण जेटली यांच्याकडे होते. पण सरकार तर याच पक्षाचे होते, तेव्हा त्यांनी सुधारणा हाती घ्यायला हव्या होत्या. अर्थ खात्यात नाही तर निदान सीतारामन यांना संरक्षण खात्यात या सुधारणा रेटता आल्या असत्या. ते का झाले नाही, हा प्रश्न आहे.

तिसरा मुद्दा आधीच्यांनी जर केवळ चुकाच केल्या तर आपणही नव्याने चुकाच कराव्यात काय, हा. उदाहरणार्थ आयडीबीआय बँक. या बँकेच्या बुडीत कर्जाची मर्यादा सर्व धोक्याचे इशारे दुर्लक्षित करून आत्मघाताकडे निघाली होती. परिस्थिती इतकी बिकट की ही बँक वाचवणे हेदेखील आव्हान होते. तरीही सरकारने या बँकेत गुंतवणूक करण्यास आयुर्विमा महामंडळास भाग पाडले. आयुर्विमा महामंडळ सरकारी नसते तर त्यांनी हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार केला असता का, याचाही विचार या वेळी सरकारने केला नाही. हे दुहेरी नुकसान आहे. ही गुंतवणूक ही मुळात बुडीत खात्यातच गेलेली आहे आणि त्याची किंमत काहीही संबंध नसताना आयुर्विमा महामंडळाच्या ग्राहकांना सोसावी लागली आहे. हा पूर्णपणे या सरकारचा निर्णय.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की आपल्या अडचणींसाठी आता आधीच्या सरकारला बोल लावणे या सरकारने थांबवावे. नव्याची नवलाई संपली. आता आपल्या निर्णयाची मालकी सरकारने घ्यावी. आश्वासक भविष्याचे भव्य चित्र दाखवणाऱ्या पक्षाने आता या भूतकाळास मागे सोडायला हवे.