कारभार पारदर्शक असावा, अशी अपेक्षा साऱ्याच यंत्रणांकडून व्यक्त केली जाते. त्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करण्यात आला. तरीही येनकेनप्रकारे माहिती दडविण्याचा प्रयत्न सरकारी यंत्रणा करीत असतातच. मात्र न्यायालयाने माहिती देऊ नका असे सांगितल्याची उदाहरणे कमी असतात. तेव्हा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे माहिती मिळण्याचा अधिकार डावलला गेल्याची टीका सुरू होणे, हा अपवाद ठरतो. आंध्र प्रदेशात या आधीच्या तेलुगू देसम सरकारने अमरावती हे राजधानीचे शहर म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी करण्यात आलेल्या जमीन संपादनात गैरव्यवहार आढळल्याने त्या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पोलिसात प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला. तत्कालीन महाधिवक्ता आणि अन्य अधिकाऱ्यांची नावे यात होती. हा प्राथमिक माहिती अहवाल सादर करण्याच्या कृतीस तत्कालीन महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुख्य न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी यांच्या पीठाने एफआयआर दाखल करण्यास स्थगिती दिलीच, वर प्रसारमाध्यमे व समाजमाध्यमांना याबद्दल काहीही प्रसिद्ध करण्यास मज्जाव केला. गैरव्यवहारांचा आरोप असलेल्यांची नावे वा काहीच प्रसिद्ध करू नये, असे बंधन न्यायालयाचा अंतरिम आदेश घालतो. हा तात्पुरता आदेश म्हणजे वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर घाला असल्याची टीका सुरू झाली. दिल्लीत विशिष्ट विद्यापीठातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेत गुणवंत ठरणाऱ्यांची संख्या अधिक, म्हणून हा ‘यूपीएससी जिहाद’ असे म्हणणारा कार्यक्रम ‘असत्य वा अर्धसत्य कथनातून विशिष्ट समुदायाची बदनामी’ करणारा ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने तो रोखला, तेव्हाही टीकाच झाली होती. त्यापेक्षा आंध्रचे हे प्रकरण पूर्णत: निराळे. येथे प्रश्न होता सरकारनेच रीतसर दाखल केलेल्या तक्रारीचा. त्या तक्रारीमागे ‘राजकीय सूडबुद्धी’ आहे, हे कारण ग्रा मानून प्रसारमाध्यमांना तक्रारीतील नावे वा अन्य मजकूर प्रसिद्ध करण्यास बंदी घालणे, हे लोकांना माहिती मिळवण्यापासून वंचित ठेवण्यासारखेच. अमरावती राजधानीच्या भूसंपादनावरून यापूर्वीही अनेक आरोप झाले होते. सत्ताबदल होताच नवे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी या सर्व आरोपांची चौकशी करण्याकरिता विशेष चौकशी पथक नेमले होते. या पथकाचे काम सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सुरू होते. त्या पथकाच्या अहवालाआधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) पोलिसात दाखल केला. राजकीय सूडबुद्धीने हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप गैरव्यवहारप्रकरणी एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या तत्कालीन महाधिवक्त्यांनीच केला आणि मग न्यायालयानेही नावे आणि तपशील प्रसिद्ध करण्यास माध्यमांना बंदी घातली. वास्तविक हे प्रकरण पोलिसात दाखल होण्यापूर्वी बराच बोभाटा झाला होता. चौकशी पथकाच्या स्थापनेपासून ते विविध टप्प्यांवर झालेल्या चौकशीची माहिती वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध झाली होती. कोणाकोणाच्या विरोधात चौकशी सुरू आहे त्या साऱ्यांची नावे उघड झाली होती. तरीही उच्च न्यायालयाने प्रकरण प्रसिद्ध करण्यास मज्जाव केला. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘पूर्वग्रह अत्यंत स्पष्ट व सिद्ध असणे’ ही ‘अपवादात्मक स्थिती’ वगळता माध्यमांना वार्ताकनबंदी घालण्याच्या विरोधातच वळोवेळी मत व्यक्तकेलेले आहे. त्यामुळे, आंध्र उच्च न्यायालयाच्या या ‘अभूतपूर्व’ आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे आंध्र प्रदेश सरकारच्या सल्लागाराने जाहीर केले. एरवी, एखादे प्रकरण प्रसिद्ध करू नये म्हणून सरकार किं वा सत्ताधारी प्रयत्न करतात तेव्हा न्यायपालिका प्रसारमाध्यमांच्या बाजूने उभे राहते. आंध्रमध्ये मात्र नेमका उलटा प्रकार झाल्याचे सल्लागाराने व्यक्त केलेले मत बोलकेच ठरते. साऱ्याच यंत्रणा मर्यादांचे उल्लंघन करतात, असे अलीकडे अनुभवास येते. असाच उफराटा प्रकार आंध्रच्या बाबतीत झाल्याचे दिसते आहे.