करोनाच्या सावटाखाली संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होणार असले तरी, प्रजासत्ताक भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास नसेल. लोकांच्या जगण्याशी निगडित माहिती समोर आणण्यासाठी विरोधी पक्षांना मिळालेले सर्वात प्रभावी संसदीय आयुध म्हणजे अधिवेशनातील दैनंदिन प्रश्नोत्तरे. १९९७ ते २००५ या काळात १.५ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कबुली तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राज्यसभेत ३० नोव्हेंबर २००७ मध्ये तारांकित प्रश्नावरच द्यावी लागली आणि अखेर केंद्राच्या स्तरावर पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची गंभीर दखल घेतली गेली. महाराष्ट्राखेरीज १० राज्यांमध्ये ३९४ मैलासफाई कामगारांचा मृत्यू झाला, त्यापैकी १०२ कामगारांच्या कुटुंबीयांना १० लाखांची भरपाई दिली गेली नव्हती, आखाती देशांमध्ये २०१४-१८ या चार वर्षांत २८ हजार ५२३ भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला, आसाममध्ये ‘घुसखोरां’साठी सहा ‘बंदिस्त केंद्रां’मध्ये ११३३ लोकांना डांबले गेले होते आणि त्यापैकी ३५० हून अधिक जण तीन-तीन वर्षे तेथेच होते, देशभरात गेल्या १० वर्षांत २१ लाख खटले रखडलेले आहेत, ४१२२ लोकप्रतिनिधींवरील खटलेही प्रलंबित आहेत, अशा अनेक विषयांना प्रश्नोत्तराच्या तासामुळेच वाचा फुटली. गोपनीय नसलेली तरीही, केंद्र वा सत्ताधारी पक्षाकडून स्वत:हून उघड न होणारी माहिती विरोधी पक्षाला प्रश्नोत्तरांतून मिळवता येते. देशातील संवदेनशील व महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर अल्पकालीन व दीर्घकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, शून्य प्रहराचा पर्याय उपलब्ध असतो तसा प्रश्नोत्तराचाही. तारांकित प्रश्नांना मंत्र्यांना तोंडी उत्तरे द्यावी लागतात, त्यावर सदस्यांना उपप्रश्नही विचारता येतात. ही उत्तरे देताना मंत्र्यांना पूर्वतयारी करून यावे लागते अन्यथा त्यांचे ‘कार्यकौशल्य’ उघडे पडू शकते. त्यांनी चुकीची माहिती दिली तर ‘माहितीच्या अधिकारा’त त्यांची ‘उलट तपासणी’ही घेता येऊ शकते. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यावर काश्मीरमधील पर्यटनावर फारसा परिणाम झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्राने दिले होते. मात्र, जम्मू-काश्मीरच्या प्रशासनाने केंद्राची माहिती चुकीची असल्याचे पुरावे दिले. केंद्रातील मंत्र्यांना प्रश्नोत्तराच्या तासाला विरोधी सदस्यांचाच नव्हे, सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचाही सामना करावा लागतो. ते आपापल्या मतदारसंघातील समस्या मांडत असल्याने त्यांना ‘गप्प’ही करता येत नाही. संसदीय लोकशाहीने केंद्राला जाब विचारण्याचा विरोधी पक्षांना दिलेला पर्याय यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार काढून घेत आहे. म्हणूनच लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी, शशी थरूर, द्रमुकच्या कणिमोळी, राज्यसभेतील तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन असे विरोधक नेते संतप्त झाले आहेत. संसदीय लोकशाहीतील कायदे-नियम, परंपरांचे भाजपला जणू वावडे असल्याची टीका त्यांनी केली आहे आणि सत्ताधाऱ्यांकडे त्यावर योग्य प्रत्युत्तर नाही. माहिती घेण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांशी मंत्र्यांना थेट संपर्क ठेवावा लागेल, करोनाच्या काळात आरोग्याची काळजी प्रत्येकालाच घ्यावी लागेल. त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास चालवणे कठीण असल्याचा सोईस्कर युक्तिवाद केंद्राने केला आहे. पण, पावसाळी अधिवेशनात अनेक वादग्रस्त आणि सरकारची कोंडी करणारे विषय प्रश्नोत्तरातून उपस्थित केले जाऊ शकतात. ‘माहिती अधिकारा’पासून दूर ठेवला गेलेला ‘पीएम केअर्स फंड’, फेसबुकवरील प्रक्षोभक भाषणे, स्थलांतरित मजुरांची दैना, आत्मनिर्भर मदतीनंतरची कथित रोजगारनिर्मिती, काश्मीरमधील संपर्कयंत्रणा, करोनाकाळातील सदोष कृत्रिम श्वसनयंत्रांसारख्या आरोग्य सुविधा अशा अनेक मुद्दय़ांवर प्रश्नांची सरबत्ती होऊ शकते. अत्यंत निकडीच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शून्य प्रहराचाही सदस्यांना उपयोग करता येऊ शकतो. पण, त्यात मंत्र्यांना उत्तर देण्याचे बंधन नसते. त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास अत्यावश्यक ठरतो. मात्र, त्याला पावसाळी अधिवेशनात पूर्णपणे बगल दिली जाणार आहे. भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने अवघड ‘प्रश्न’ न सोडवण्याचे ठरवलेले दिसते.
