इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यासाठी यंदाची तेथील सार्वत्रिक निवडणूक खूपच कष्टप्रद ठरली, तरी तिचा शेवट गोड झाला. या निवडणुकीसाठीची मतमोजणी बहुधा शनिवापर्यंत सुरू राहणार असली, तरी चित्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला ३५ जागा मिळाल्या आहेत. त्यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी बेनी गांत्झ यांच्या ब्लू अँड व्हाइट पक्षालाही तितक्याच जागा मिळाल्या. तरीही नेतान्याहू यांचे सत्तारोहण निश्चित मानले जाते, कारण इस्रायली संसदेत बहुमतासाठी आवश्यक जागांची जुळणी करण्यासाठी त्यांना आणखी काही पक्षांची साथ मिळेल. बेनी गांत्झ आणि त्यांचा ब्लू अँड व्हाइट पक्ष हे निवडणुकीच्या रिंगणात पूर्णपणे नवोदित होते. इस्रायलमध्ये वर्षांनुवर्षे लिकुड आणि मजूर (लेबर) पक्ष यांच्यातच सत्तेसाठी रस्सीखेच चालायची. तो पायंडा यंदा बदलला. या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ म्हणजे, इस्रायली जनतेने गांत्झ आणि ब्लू अँड व्हाइट पक्ष यांच्या रूपात नवीन पर्याय शोधला असून, ही बाब नेतान्याहू आणि लिकुड पक्षाच्या नेतृत्वाला अस्वस्थ करणारी ठरते. अर्थात याची पूर्वकल्पना असल्यामुळेच नेतान्याहू यांनी प्रचारादरम्यान राष्ट्रज्वरात तेल ओतण्याचे काम सातत्याने केले. मतदानाच्या दोन आठवडे आधीच त्यांना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गोलन टेकडय़ांवर इस्रायली ताब्याला मंजुरी देऊन एक प्रकारे मदतच केली होती. या कृतीमुळे उत्साह दुणावलेल्या नेतान्याहू यांनी निवडणुकीनंतर वादग्रस्त पश्चिम किनारपट्टीचा काही भूभागही इस्रायलमध्ये सामील करू अशी प्रचारकी गर्जना केली. गांत्झ यांना अशा प्रकारे राष्ट्रवाद चेतवण्याची गरज भासली नाही. नेतान्याहू यांच्या कर्णकर्कश प्रचाराच्या पाश्र्वभूमीवर गांत्झ यांचा काहीसा नेमस्त प्रचार मोठय़ा संख्येने इस्रायली मतदारांना आश्वासक वाटला. पण एके काळी देशाचे लष्करप्रमुखपद भूषवलेल्या या नेत्याला अजून राजकारणाचे बारकावे पुरेसे अवगत नाहीत. बुधवारी मतमोजणी सुरू असतानाच त्यांनी स्वतला विजयी घोषित केले. वास्तविक कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याच्या स्थितीत गांत्झ यांनी आघाडीची जुळणी करण्याची गरज होती. ते काम नेतान्याहू यांनी तत्परतेने केले. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी २७ टक्के मते मिळूनही नेतान्याहू यांच्या सहकारी पक्षांना मिळून ६४च्या आसपास जागा मिळतील. १२०-सदस्यीय संसदेत बहुमतासाठी त्या पुरेशा ठरतात. नेतान्याहू यांच्यावरील तीन खटल्यांची सुनावणी जुलै महिन्यात होत असून, त्यांत ते दोषी ठरण्याची दाट शक्यता आहे. तरीही संसदेतील बहुमताच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांना रद्दबातल ठरवण्याची किंवा किमान दोषी ठरूनही पंतप्रधानपद सोडावे लागणार नाही याची तजवीज करण्याचा आत्मविश्वास ते बाळगून आहेत. या निवडणुकीतून इस्रायली देश आणि समाज पूर्णतया दुभंगल्याचे दिसून आले. कडवे आणि उदारमतवादी, ज्यू आणि अरब असे ध्रुवीकरण दिसून आले. गांत्झ आणि त्यांचे सहकारी अरब पक्षांशी युती करून ज्यूंच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करतील, अशीही ‘भीती’ नेतान्याहूंनी बोलून दाखवली. पश्चिम किनारपट्टीचा काही भूभाग इस्रायलमध्ये सामील करून घेण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा धोकादायक आणि अन्याय्य आहे. पश्चिम आशियातील टापू यामुळे पुन्हा एकदा अस्वस्थ आणि अशांत बनू शकतो. नेतान्याहू यांच्या सहकारी पक्षांमध्ये काही अतिउजव्या विचारसरणीचे नेते आहेत. सत्ता टिकवण्यासाठी तरी किमान या नेत्यांची मर्जी सांभाळावी लागणार आणि यासाठी त्यांच्या मागण्याही मान्य कराव्या लागणार हे उघड आहे. नेतान्याहू काठावर पास झाल्यामुळे हा धोका अधिकच वाढलेला दिसतो.
