09 March 2021

News Flash

न्यायमूर्तीची निवड पारदर्शी व्हावी

न्यायमूर्तीच्या शिफारसी किंवा प्रतिकूल मते नोंदविली जावीत, हा मुद्दा कॉलिजियमने फेटाळून लावला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जस्ति चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर यांना लिहिलेल्या पत्रामुळे न्यायालयीन व राजकीय क्षेत्रांत खळबळ माजणे स्वाभाविकच आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीच्या नियुक्ती व बदल्यांच्या अधिकारांवरून केंद्र सरकार आणि सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय न्यायमूर्तीवृंद (कॉलिजियम) यांच्यात गेली दीड-दोन वर्षे सातत्याने मतभेद सुरू आहेत. या पाश्र्वभूमीवर हे पत्र विशेष महत्त्वाचे आहे. न्यायमूर्तीवृंदाच्या कामकाजात पारदर्शीपणा असावा, यासाठी न्यायमूर्ती निवड व बदल्यांच्या बैठकांचे इतिवृत्त तयार करून ते सर्वाना उपलब्ध व्हावे, असे न्या. चेलमेश्वर यांचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्ती नियुक्त्या व बदल्यांचे अधिकार न्यायमूर्तीवृंदाकडे न ठेवता हे काम न्यायिक आयोगाद्वारे व्हावे, हा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने काही महिन्यांपूर्वी रद्दबातल केला, तेव्हाही हेच मत मांडून न्या. चेलमेश्वर अल्पमतात राहिले. न्याययंत्रणेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे आणि राज्यघटनेतील तत्त्वांचे अनुपालन करण्यासाठी न्यायमूर्ती नियुक्त्यांमध्येही कोणताही शासकीय हस्तक्षेप नसावा, अशी भूमिका घटनापीठातील चौघांनी घेतली होती.  त्या घटनापीठात समावेश असलेल्या न्या. चेलमेश्वर यांनी मात्र आयोगाच्या संकल्पनेबाबत अनुकूल मत नोंदविले होते. न्या. चेलमेश्वर हे सरन्यायाधीशांनंतरच्या चार ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीपैकी एक असल्याने त्यांचा समावेश कॉलिजियममध्ये आहे. मात्र ते बैठकीला हजर राहत नसल्याने सरन्यायाधीशांसह अन्य चार न्यायमूर्तीच्या शिफारशी न्या. चेलमेश्वर यांच्याकडे पाठवून त्यांचे मत घेण्याची पद्धत तूर्तास सुरू आहे. त्यांनी आता सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून कॉलिजियम पद्धती अधिक पारदर्शी व्हावी व मनमानी स्वरूपाची असू नये, यासाठी बैठकीचे इतिवृत्त तयार करून उपलब्ध व्हावे, अशी भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्तीच्या शिफारसी किंवा प्रतिकूल मते नोंदविली जावीत, हा मुद्दा कॉलिजियमने फेटाळून लावला होता. त्या बैठका गोपनीयच ठेवण्यात येत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर न्या. चेलमेश्वर यांचे मत महत्त्वाचे असले, तरी हा पेच सुटण्याची चिन्हे नाहीत. शासनयंत्रणेच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शीपणा असावा, अशी न्यायालयांची भूमिका नेहमीच असते. कायदेमंडळांच्या अधिकार क्षेत्रांत सहसा न्यायालये अधिक्षेप करणे टाळतात, पण नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करण्यात आले नाही, मनमानी निर्णय असला किंवा घटनेतील तरतुदींचा भंग असला, तर मर्यादित स्वरूपात न्याययंत्रणा हस्तक्षेप करते. राष्ट्रपती व राज्यपालांच्या निर्णयांचीही न्यायिक तपासणी केली जाते. प्रत्येक कार्यकारी निर्णयाची जर न्यायिक छाननी होऊ शकते, तर कॉलिजियमने घेतलेल्या कार्यकारी किंवा प्रशासकीय निर्णयाची न्यायिक चिकित्सा झाल्यास त्याला आक्षेप घेणे अयोग्य कसे? कॉलिजियम बैठकांचे इतिवृत्त तयार झाल्यावर न्यायमूर्तीची मते नोंदविली जातील व त्यांची पुढे चिकित्सा होईल किंवा न्याययंत्रणेतील काही गैर बाबी उघड होतील, ही भीती न्याययंत्रणेला असल्याचा अर्थ यातून लावला गेला, तर त्यात गैर ते काय? न्यायिक आयोगाद्वारे कार्यकारी यंत्रणेचा न्यायपालिकेच्या कार्यपद्धतीतील अधिक्षेप हा अविवेकी मार्ग ठरू शकतो; तर मग न्याययंत्रणेतील प्रशासकीय निर्णयांची सर्व कार्यपद्धती गोपनीय ठेवणे, हा कोणता न्याय? न्यायपालिकेवर जनतेचा गाढा विश्वास असून ते कायम राखले गेले पाहिजे. त्या दृष्टीने न्यायपालिकेतील मतभेद न वाढविता समुचित मार्ग काढून पारदर्शी कार्यपद्धतीकडे कॉलिजियमची वाटचाल व्हावी, हीच अपेक्षा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 6, 2016 3:25 am

Web Title: t s thakur lette issue on court judge election
Next Stories
1 लढाऊ नेतृत्वाचा अस्त
2 ना-नापास
3 Sharad Pawar:पवारांचा पराभव
Just Now!
X