गिरीश कुबेर चीनसारखा- १९९१ पर्यंत आपल्यापेक्षाही मागे होता असा देश आता १४ पैकी डझनभर शेजारी देशांशी वाद उकरून काढतो आहे आणि अमेरिकेच्याही नाकीनऊ आणतो आहे.. हे कशाच्या जोरावर? अमेरिकेशी आर्थिक युद्ध खेळणं कसं जमलं चीनला? आज, शनिवारी चीन आणि आपण यांच्यात ताज्या सीमावादावर चर्चा होईल. आपला चीनशी वाद तसा जुनाच. पण चर्चा नवी. चीनचा हाँगकाँगशी आणि तैवानशीही वाद सुरू आहे. दक्षिण कोरियाशी मतभेद आहेत. जपान आणि चीन यांच्यातून तर विस्तव जात नाही. तुलनेने लिंबूटिंबू भूतानशीदेखील चीनचं सीमाप्रश्नावर बिनसलेलं आहे. चीन इतका अगडबंब पसरलेला आहे की, जवळपास १४ देशांशी त्याच्या सीमा खेटून आहेत. त्यातला रशिया आणि अफगाणिस्तान सोडला तर चीन सगळ्यांशी भांडतोय. आणि हे सर्व सोडून पुन्हा अमेरिकेशीही दोन हात करायला तो मागेपुढे पाहात नाही. आणि इतक्या सगळ्यांशी एकाच वेळी दोन हात करूनही चीनच्या अंगावर ओरखडाही नाही, हे कसं काय? या वरच्या यादीतल्या बाकीच्यांची दखल घ्यायचं कारण नाही. अभ्यास करण्यासारखा आहे तो चीन आणि अमेरिका यांच्यातला संबंध. चीनसारखा- १९९१ पर्यंत आपल्यापेक्षाही मागे होता असा- देश अमेरिकेच्या नाकीनऊ आणण्याइतका मोठा कसा काय झाला? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी चिनी बँका आणि त्या बँकांमार्फत चीनने अमेरिका आणि अन्य देशांत केलेली गुंतवणूक समजून घ्यायला हवी. अन्य कोणत्याही इतक्या प्रचंड देशाप्रमाणे चीनमध्येही हजारो बँका आहेत. एकंदर ४,००० हून अधिक व्यावसायिक बँका, १३४ शहरी आणि १,३०० ग्रामीण. जोडीला अगणित सहकारी पतसंस्था. पण तरी महत्त्वाच्या आहेत फक्त सहा मोठय़ा बँका. इंडस्ट्रियल अ‍ॅण्ड कमर्शियल बँक ऑफ चायना, बँक ऑफ चायना, चायना कन्स्ट्रक्शन बँक, अ‍ॅग्रिकल्चरल बँक ऑफ चायना, पोस्टल सेव्हिंग बँक ऑफ चायना आणि बँक ऑफ कम्युनिकेशन्स. सर्व चिनी बँकांकडील मिळून १६ लाख कोटी डॉलर्सच्या मत्तेतील ४७ टक्के वाटा फक्त या सहा बडय़ा बँकांकडे आहे. या सर्व बँकांच्या व्यवहारांचा आकार २००९ ते २०१९ या दहा वर्षांत १० लाख कोटी डॉलर्सवरून ४१ लाख कोटी डॉलर्स इतका प्रचंड वाढला. आज जगातील सर्वात बलाढय़ बँकिंग क्षेत्र हे चीनचे आहे. या सर्व बँकांची बँक.. म्हणजे आपली रिझव्‍‌र्ह बँक वा अमेरिकेची फेडरल रिझव्‍‌र्ह.. म्हणजे त्या देशाची पीपल्स बँक ऑफ चायना. पण हे साम्य वरवरचंच. म्हणजे चलन व्यवस्थापन हे आपल्यासारख्या देशातल्या मध्यवर्ती बँकांचे मध्यवर्ती कर्तव्य. पण चीनची मध्यवर्ती बँक यापेक्षा अनेक वेगवेगळी कामं करते. त्याबरोबर दुसरा महत्त्वाचा भाग असा की, चीनचं बँकिंग क्षेत्र इतक्या प्रचंड वेगानं वाढत असताना त्या तुलनेत त्या देशाच्या आर्थिक विकासाचा वृद्धिदर काही या काळात वाढला नाही. त्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातही या काळात फार मोठी वाढ झाली असेही नाही. उलट गतवर्षांच्या अखेरी चीनने अर्थविकासाचा गेल्या २९ वर्षांतला नीचांक नोंदवला. हा विरोधाभास लक्षणीय. अर्थगती मंदच. आणि बँकांचे फुगणे मात्र अव्याहत, असा हा प्रकार. याचा अर्थ, आपल्या डोळ्यांना दिसत नाही असे अनेक उद्योग चिनी बँका करत असतात. त्यातला सर्वात मोठा म्हणजे प्रचंड कर्ज वाटपाचा. चिनी बँका आपले ग्राहक अधिकाधिक कर्जाच्या जाळ्यात कसे राहतील याची खबरदारी घेत असतात. हे कसं काय शक्य होतं त्यांना? काही र्कज तरी बुडित खात्यात जाऊन बँकांसमोर आव्हान नाही उभं ठाकत? याचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे. कारण या सर्वच्या सर्व बँका सरकारी आहेत. आणि या बँकांची बँक असलेली पीपल्स बँक ऑफ चायना ही बँकदेखील स्वतंत्र नाही. ती सरकार चालवणाऱ्या मंडळास- म्हणजे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षास उत्तरदायी आहे. आता याचा संबंध अमेरिकेशी कसा काय असेल, हा प्रश्न काहींना पडेल. त्याचाच वेध गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या चीनविषयक आर्थिक आणि सुरक्षा आढावा आयोगाने घेतला. त्या नोंदी अमेरिकेबरोबर आपलेही डोळे उघडणाऱ्या आहेत. चिनी अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने उत्पादनावर आधारित आहे. सर्व प्रकारची उत्पादनं जमेल तितकी स्वस्तात तयार करायची आणि जगात विकायची हे चिनी अर्थव्यवस्थेचं गमक. याचाच अर्थ ती अर्थव्यवस्था निर्यातीवर जगते. आणि निर्यातीत सर्वात मोठा चिनी मालाचा खरेदीदार म्हणजे अमेरिका. या दोन देशांतल्या व्यापारात तफावत आहे. ट्रेड इम्बॅलन्स. म्हणजे चीन अमेरिकेकडून जितकं काही विकत घेतो त्यापेक्षा किती तरी पट अधिक तो अमेरिकेला आपला माल विकतो. या व्यवहारात अर्थातच चिनी निर्यातदारांना डॉलर्स मिळतात. घरी कामगारांची देणी वगैरे त्यांना चुकवायची असतात ती युआन या चिनी चलनात. म्हणून हे निर्यातदार आपले व्यापारातून कमावलेले डॉलर्स विकतात आपल्या मध्यवर्ती बँकेला आणि त्या बदल्यात युआन घेतात. यामुळे होतं असं की, डॉलर्सची नेहमी टंचाई राहते आणि युआनचा सुळसुळाट. याचा परिणाम म्हणजे डॉलरचे भाव चढे राहतात आणि युआन स्वस्त. तेच तर चीनला हवं असतं. कारण जर समजा युआनची किंमत वाढली तर निर्यात महाग होईल. म्हणजे डॉलर कमी मिळतील. म्हणजे त्या बदल्यात मिळणारे युआन त्यामुळे कमी होतील. आणि याचा परिणाम म्हणून चिनी कामगारांना मोबदला तरी कमी द्यावा लागेल किंवा नोकरकपात तरी करावी लागेल. हे दोन्ही चीनला परवडणारं नाही. म्हणून आपल्या सरकारी मालकीच्या बँकेला हाताशी धरून तो सतत डॉलर चढाच राहील याची तजवीज करतो. प्रसंगी युआनचे दर एकतर्फी कमी करायला चीन मागेपुढे पाहात नाही. हा एक अमेरिकेच्या रागाचा मुद्दा. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्यानं चीन-अमेरिका यांच्यातल्या व्यापारी तुटीबाबत बोलत असतात ते यामुळे. या व्यापाराचा अधिक फायदा चीनला होतो, असं त्यांचं म्हणणं. वास्तवात ते खरं नाही. कारण कमी पैशात अमेरिकेलाही यात बऱ्याच गोष्टी मिळत असतात. या सर्व चिजा इतक्या प्रमाणावर अमेरिकेत तयार करून ‘आत्मनिर्भर’ व्हायचं त्यांनी ठरवलं तरी ते अवघडच. कारण कच्चा माल, अत्यंत स्वस्त मजूर वगैरे अनेक मुद्दय़ांवर कोणत्याही घटकाचे भाव ठरत असतात. त्यामुळे स्थानिक निर्मिती कितीही देशाभिमानाची असली तरी बऱ्याच बाबतीत ती शहाणपणाची नसते. कोणत्याही आयात-निर्यात व्यापारात हे समीकरण महत्त्वाचं असतं. पण चीन इथंच थांबत नाही. त्या देशानं प्रचंड प्रमाणावर अमेरिकेच्या सरकारी कर्जात गुंतवणूक केली आहे. २००८ सालच्या आर्थिक अरिष्टातून सावरण्यासाठी अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेनं मोठय़ा प्रमाणावर डॉलर्सची तरलता वाढवली. म्हणजे मोठय़ा प्रमाणावर डॉलर्स उपलब्ध होतील याची व्यवस्था केली. त्यासाठी कर्जरोखे आणले गेले. हे कर्जरोखे विकत घ्यायचे ते अर्थातच डॉलर मोजून. त्यामुळे डॉलरचा प्रवाह वाढतो. चीन तेच तर करतो. अमेरिकेच्या व्यापारातून हाती आलेल्या डॉलर्सच्या बदल्यात चीननं महाप्रचंड प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे ती अमेरिकी बँकांत. अमेरिकी अर्थखात्याच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार त्या देशाच्या डोक्यावरचं कर्ज आहे २३ लाख कोटी डॉलर्स इतकं. इतकं देदीप्यमान कर्ज वागवणारा दुसरा अन्य देश नाही, हे सांगायची गरज नाही. तर या कर्जातली साधारण पाच टक्के, म्हणजे एक लाख सात हजार लाख कोटी डॉलर्स इतकी, गुंतवणूक आहे चीनची. म्हणजे अमेरिकी बँकांनी जे काही रोखे विकायला काढले त्यातले १.०७ लाख कोटी डॉलर्सचे रोखे चिनी बँकेनं.. म्हणजेच चीन सरकारनं.. विकत घेतले. अमेरिकेचा हात अडकला आहे तो या दगडाखाली. कारण उद्या उभयतांतले संबंध बिघडले आणि चीनची मध्यवर्ती बँक या रोख्यातली गुंतवणूक सोडवायला गेली तर अमेरिकेला इतकी रक्कम चीनला द्यावी लागेल. ती द्यायची तर काही प्रमाणात डॉलर्स छापावे लागतील. म्हणजेच चलनवाढ ओढवून घ्यावी लागेल. आता यात चीनचं काहीच नुकसान नाही असं नाही. ते आहेच. पण अमेरिकेचं अधिक आहे. म्हणून तर ट्रम्प फक्त चरफडतात. पण काही करू शकत नाहीत. या गाठी सोडवायच्या तर खूप लांबचं पाहायची क्षमता लागते. ती चीननं दाखवली. हाच फरक आहे.. चीन आणि अन्य यांच्यातला. चीनवर मात करण्याची भाषा करणाऱ्यांनी तो आधी समजून घ्यायला हवा. girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
