उदय तारदाळकर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन करणारा आकडय़ांचा खेळ दिवसेंदिवस गोंधळात टाकणारा आहे. एका बाजूने अभिमानाची गोष्ट म्हणजे फ्रान्सला मागे टाकत भारताने जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान तर पटकावलेच. शिवाय आजच्या तारखेला सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असे बिरूदही आपल्याकडे राखले. डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या नोबेल पुरस्कार विजेत्याने मात्र भारताला घरचा आहेर देताना आपली अर्थव्यवस्था अत्यंत चुकीच्या दिशेने जात असल्याचे विधान केले. वस्तू आणि सेवा कर लागू करून आता एक वर्ष पूर्ण झाले. भारताच्या करप्रणालीमध्ये मूलभूत बदल करणारी ही नवी कररचना आता करसंकलनात स्थिरस्थावर होताना दिसत आहे. जगाची आर्थिक घडी विस्कळीत करणारे अमेरिका आणि चीनमधले व्यापार युद्ध, रुपया/डॉलर विनिमय मूल्याचे संतुलन बिघडवत आहे. वाढत्या खनिज तेलाच्या किमतीच्या पाश्र्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ) ने चालू वर्षांसाठी भारताचा विकास दर ७.३ टक्के आणि२०१९ ला ७.५ टक्के असेल असे भाकीत केले आहे. आपल्या पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा हे विकास दर ०.१ टक्कय़ाने कमी आहेत. फान्ससारख्या युरोपीय देशांशी तुलना करावयाची झाली तर एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की गेल्या दशकात भारताच्या विकास दराची सरासरी ८.३ टक्के आहे, तर फ्रान्सचा विकास दर ०.०१ टक्कय़ांनी घटला आहे. निव्वळ आकडेवारीचा विचार केल्यास गेल्या दहा वर्षांत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे दुपटीपेक्षा जास्त वाढले आहे. भारताचे वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २००७ मध्ये १,०८९ अब्ज डॉलर एवढे होते तर २०१७ साली ते २,५९७ अब्ज डॉलरवर पोहोचले. सर्व साधारणपणे नाराजीचा सूर हा रोजगार निर्मितीबाबत आढळतो. सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा एक भाग म्हणून २०१२ आर्थिक वर्षांमध्ये निर्मिती/उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १७.४ टक्के होता. बराच गाजावाजा होत असलेले ‘मेक इन इंडिया’चे सरकारी धोरण या परिस्थितीत काही विशेष बदल घडवू शकलेले नाही. आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पन्नात, उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १८.१ टक्के होता. हा वाटा २५ टक्क्य़ांपर्यंत नेण्याचा सरकारच्या प्रयत्नांना अद्याप म्हणावे तितके यश मिळालेले नाही. परंतु चार वर्षांनंतर सेवा क्षेत्राचा वाटा मात्र १८.९ टक्कय़ांवरून आता २१. ७ टक्कय़ांवर पोहोचला आहे. पाऊस आणि कच्च्या तेलाचे दर या दोन गोष्टींवर अवलंबून असलेली आपली अर्थव्यवस्था नाजूक होत चालली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या मोहिमा असूनही उत्पादन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होताना दिसत नाही. भारताच्या लोकसंख्येच्या ६५ टक्कय़ांपेक्षा जास्त लोक हे वय १८ ते ४५ मध्ये म्हणजे सक्रिय वर्गात मोडतात. हे अर्थव्यवस्थेचे मोठे बळ आहे, असा प्रसार केला जातो. सरकार मुद्रा योजनेअंतर्गत लघू आणि मध्यम उद्योजकांना कर्जवाटप करते. अशा प्रकारची एप्रिल २०१५ पासून सुरू झालेल्या मुद्रा योजनेअंतर्गत १२ कोटी लघू आणि मध्यम उद्योजकांना आतापर्यंत ६ लाख कोटी कर्ज उपलब्ध करून दिले गेले असे नुकतेच पंतप्रधानांनी जाहीर केले. चालू आर्थिक वर्षांत तीन लाख कोटीचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे. परंतु रोजगारनिर्मिती होत असली तरी त्याबद्दलची आकडेवारी उपलब्ध करण्यास सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. युवकांना रोजगार मिळाला,नाही तर ते एक मोठे असंतोषाचे कारण होऊन अर्थव्यवस्थेला घातक ठरेल. वाढत्या महागाईच्या अनुषंगाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात जाहीर केलेल्या पतधोरणात व्याज दर पाव टक्कय़ांनी वाढविला होता. घाऊक महागाईने गेल्या चार वर्षांत उच्चांक गाठताना ५.७७ टक्कय़ांची पातळी गाठली. कच्चे तेल,भाजीपाला आणि अन्य खाद्यपदार्थाच्या किमतीतील वाढ याला कारणीभूत ठरली. त्या पाठोपाठ किरकोळ महागाईच्या दराने पाच टक्कय़ांचा टप्पा ओलांडला. किरकोळ महागाई सलग तिसऱ्या महिन्यांत वाढली आहे. किरकोळ महागाईचा दर असाच वाढत राहिल्यास, चलनवाढीचा धोका लक्षात घेता, रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याज दर वाढविणे अनिवार्य असेल. व्याज दर वाढीचा प्रतिकूल परिणाम कर्जाच्या दरावर होत असल्याने उद्योग जगत आपल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल नाखूश आहे. जागतिक व्यापार तेजीत असूनसुद्धा भारताची निर्यात निराशाजनक आहे. गेल्या चार वर्षांत आपली निर्यात जैसे थे आहे. भारताच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत ही निर्यात गेल्या तेरा वर्षांतील नीचांकाजवळ आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तूट गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १०९ अब्जावरून १५० अब्जापुढे जाण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती देशाच्या वित्तीय तूट, चालू खात्यावरील तूट, आर्थिक विकास दर यावर विपरीत परिणाम करू शकतात. २०१४-१५ च्या आर्थिक वर्षांत खनिज तेलाच्या आयातीसाठी ११३ अब्ज डॉलर खर्च झाले होते. खनिज तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्याने ती आयात २०१५-१६ मध्ये सुमारे निम्म्याने म्हणजेच ६४ अब्ज डॉलर होती. अशी घसरण होत असताना सरकारने कराचे दर चढे ठेवून जनतेला घसरणाऱ्या किमतीचा फायदा मिळू दिला नाही. आता खनिज तेलाच्या किमती वाढत असताना करप्रणालीमध्ये कोणताही बदल न करता किंवा पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कराखाली आणण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. अशा धोरणांमुळे जनतेत असंतोष खदखदत आहे. असे धोरण राबविल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने जर रेपो दर वाढविले तर सरकारला त्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. भरीला आता राज्य सरकारे सातवा वेतन आयोग लागू करतील,अशी पावले, तांत्रिकदृष्टय़ा महागाई वाढविण्यास कारणीभूत ठरतात. प्रवासी वाहने ,व्यावसायिक वाहने, स्टील, सीमेंटचे उत्पादन,रेल्वे तसेच हवाई वाहतूक अशा आघाडय़ांवर समाधानकारक चित्र आहे. बऱ्याच सरकारी बँक रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निरीक्षणाखाली असल्याने कर्जे देऊ शकत नाहीत. ग्रामीण भागातील ग्राहकांच्या मागणीत उत्साहवर्धक वाढ दिसून येत नाही. आयातीचा उपयोग यंत्रसामग्री किंवा इतर भांडवली उपकरणांसाठी कमी असून तेल, सोने किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी सुमारे ५५ टक्के आहे. २०१७ साली तेल आणि तत्सम खनिज वस्तू (१२३ अब्ज अमेरिकी डॉलर) खालोखाल, रत्न, मौल्यवान धातू यांच्या आयातीसाठी ७४ अब्ज अमेरिकी डॉलर, विद्युत यंत्रणा आणि उपकरणे यासाठी ४७ अब्ज अमेरिकी डॉलर तर संगणक आणि यांत्रिक साधने यासाठी ३६ अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्च झाले. अशा अवस्थेत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे कृत्रिम आर्थिक वाढीमागे न लागता मूलभूत गोष्टींना प्राधान्य देऊन आर्थिक स्थिरता राखणे जरुरीचे आहे. tudayd@gmail.com (लेखक कॉर्पोरट सल्लागार व प्रशिक्षक)
