विवरण पत्र भरण्याच्या प्रक्रियेत फेरबदल लवकरच वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीअंतर्गत व्यापाऱ्यांना भरावी लागणारी विवरणपत्र प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी नवी समिती तयार करण्यात आली आहे. ‘वस्तू व सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन)’चे अध्यक्ष अजय भूषण पांडे हे या समितेचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्याबरोबर अन्य १० सदस्य या समितीत असतील. गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेशमधील कर आयुक्तांचाही या समितीत समावेश आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त मनीष कुमार सिन्हा हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. व्यापाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षांसाठीचे विवरणपत्र भरणे अधिक सुलभ होण्याविषयीच्या बदलाबाबत ही समिती लक्ष घालेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. विवरणपत्र भरण्याबाबतचे नियम व कायद्यातील बदल सुचविण्यासाठी ही समिती १५ डिसेंबपर्यंत अहवाल सादर करेल. व्यापारी, उद्योजक, उद्योग संघटनांचे मत तत्पूर्वी विचारात घेतले जाणार आहे. ‘जीएसटी नेटवर्क’मधील ४० टक्के व्यापाऱ्यांना सध्या कोणताही कर भरावा लागत नाही. व्यापाऱ्यांना जीएसटीआर-१ व जीएसटीआर३बी सारखी विवरणपत्रे त्वरित भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. विवरणपत्राबाबत सरकारने यापूर्वीच अनेक बाबी शिथिल केल्या आहेत. विहित मुदतीत विवरणपत्रे न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवरील विलंब शुल्क २०० रुपयांवरून २० रुपयेपर्यंत कमी करण्यात आले. २४ ऑक्टोबपर्यंत विवरणपत्र भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या ४२ लाख नोंदली गेली आहे.
