भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा सुधारत असलेला वेग पाहता, कर-महसुलातही वाढ होणे संभवत असल्याने वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठणे अशक्य ठरणार नाही, असे नमूद करीत जागतिक पतमानांकन संस्था ‘मूडी’ने दीर्घ मुदतीच्या खर्चाला कात्री लावण्याबाबत सरकारची स्पष्ट कटिबद्धता दिसत नाही, तोवर भारताचे पतमानांकन उंचावण्याला फारसा वाव नसल्याचे बुधवारी स्पष्ट केले. मूडीच्या गुंतवणूकदार सेवा विभागाने जाहीर केलेल्या अहवालाने, ‘‘महसुली वाढीच्या शक्यतेने तुटीत घटीच्या मुद्दय़ाने फार तर पतविषयक दर्जा जैसे थे राहील, तथापि महागाई दरात वाढीचे अकस्मात पुढे येणारे भूत आणि बाह्य़ जगतातून बसणाऱ्या धक्क्यांची भारताला जोखीम मात्र कायम आहे,’’ असे निष्कर्षांप्रत म्हटले आहे. भारतात इंधन, अन्नधान्य आणि खतांच्या अनुदानावर होणारा प्रचंड खर्चाचा सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार असून, बाह्य़ जगतातून तेलाच्या किमती आणि चलनविषयक धक्क्यांमुळे अर्थव्यवस्थेची जोखीम आणखी बळावत जाईल, असे या अहवालाचे निरीक्षण आहे. तथापि अनुदानावरील खर्चात कपातीचे उपाय योजल्यास या जोखमेची मात्रा कमी करणे शक्य असल्याची पुस्तीही अहवालाने जोडली आहे. मूडीने भारताचे ‘बीएए३’ असे पतमानांकन केले असून, जी गुंतवणूक पात्रतेच्या सर्वात खालची श्रेणी आहे.अल्पजीवी विदेशी भांडवलाने हुरळून जाऊ नका..मूडीच्या मते देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भांडवलाचा ओघ वाढत जाईल. परंतु भांडवली बाजारात होणाऱ्या औटघटकेच्या गुंतवणुकीचे संकटसमयी पलायनही वेगाने होईल आणि त्या वेळी अर्थव्यवस्थेवर होणारा आघात असह्य़ ठरेल, असा तिने इशाराही दिला आहे. भारताने देशाच्या उत्पादन क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढविण्यावर भर देताना, पायाभूत सोयीसुविधाच्या विकासावर व चलनफुगवटय़ावर नियंत्रणाचे दीघरेद्देशी उपाय योजायला हवेत, असे तिने सुचविले आहे.
