नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या स्पेक्ट्रम लिलावातून परवाना मिळविण्यात अपयशी ठरलेल्या टाटा टेलीसव्‍‌र्हिसेस, व्हिडीओकॉन टेलीकम्युनिकेशन्स, युनिनॉर आणि सिस्टेमा श्याम टेलीसव्‍‌र्हिसेस या कंपन्यांना दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ने बजावलेल्या नोटीसांमध्ये त्यांनी आपल्या सर्व दूरध्वनी ग्राहकांना येत्या १० दिवसांत त्यांची सेवा खंडीत होत असल्याचे कळवावे असे फर्मावले आहे. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांच्याकडून २००८ मध्ये वितरीत करण्यात आलेले १२२ दूरसंचार परवाने सर्वोच्च न्यायालयाने चालू वर्षांत फेब्रुवारीमध्ये रद्दबातल केले. काही कंपन्यांनी अलीकडेच नोव्हेंबरमध्ये पार पडलेल्या खुल्या लिलावाद्वारे यापैकी काही परवाने पुन्हा प्राप्त केले, पण ज्यांनी केले नाहीत त्यांच्या परवान्यांची मुदत १८ जानेवारी रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे ही बाब आपल्या ग्राहकांच्या त्वेरेने लक्षात आणून द्यावी, असाच ‘ट्राय’च्या या फर्मानाचा अर्थ आहे. केवळ टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेसने आपल्या आसाम, पूवरेत्तर प्रदेश आणि जम्मू व काश्मीरमधील ग्राहकांना त्यांची सेवा १८ जानेवारी २०१३ च्या मध्यरात्रीपासून खंडीत होत असल्याचे कळविले आहे. परंतु देशभरातील तब्बल २.६ कोटी ग्राहकांच्या सेवा अशा तऱ्हेने खंडीत होणार आहेत. ‘आयडिया’ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर रद्दबातल झालेले आपले सर्व परवाने पुन्हा मिळविले आहेत. त्यामुळे ‘आयडिया’च्या ग्राहकांना १८ जानेवारीनंतर कोणत्या अडचणीला सामोरे जावे लागणार नाही. मात्र व्हिडीओकॉनने केवळ सहा क्षेत्रातून नव्याने परवाने मिळविले असून, २१ क्षेत्रातील परवाने गमावले आहेत. सध्या कार्यरत असलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्र सर्कलचा परवाना मिळविण्यात व्हिडीओकॉनला अपयश आले असून, या ठिकाणच्या ग्राहकांना आगामी १० दिवसात एसएमएस अथवा पत्राद्वारे त्यांना सेवा खंडीत होत असल्याचे कळवावे लागेल. युनिटेक वायरलेस (युनिनॉर) आणि सिस्टेमा श्याम टेलीसव्‍‌र्हिसेस (एमटीएस) या दोन विदेशी कंपन्यांनी मात्र आणखी मुदत मागून घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. टेलीनॉर समूहाने ‘युनिनॉर’मधील युनिटेक या भारतीय कंपनीचा हिस्सा खरेदी केला असून, नव्या टेलिविंग्ज कम्युनिकेशन्समार्फत सहा परवाने पुन्हा मिळविले आहेत. तथापि मुंबई क्षेत्रातील आपले अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी ‘युनिनॉर’कडून सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या दुसऱ्या लिलावात भागीदारी केली जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. तर रशियन कंपनी सिस्टेमाद्वारे प्रवर्तित ‘एमटीएस’चे भवितव्य हे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल दुरूस्ती याचिकेवरील सुनावणीनंतर निश्चित होणार आहे.
