कामगार कायद्यातील सुधारणांची आस

अर्थसंकल्प २०१६ वस्त्रोद्योग
हाताने तयार करण्यात येणाऱ्या वस्त्रासाठी सवलतीतील कर सवलत तसेच वस्त्रोद्याशी संबंधित कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा अशा सूचना येणाऱ्या अर्थसंकल्पासाठी या क्षेत्राकडून करण्यात आल्या आहेत. भारतीय वस्त्र बाजारपेठ ही अमेरिका, युरोपसारख्या भागात प्रोत्साहनपूरक ठरावी, अशा तरतुदी अर्थसंकल्पात असाव्यात, अशी मागणीही यानिमित्ताने करण्यात आली आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सध्या १२ टक्क्यांपर्यंत उत्पादन शुल्क आकारले जाते. ते निम्म्यावर, ६ टक्क्यांवर आणण्याची आवश्यकता मांडण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग हे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ४ टक्के हिस्सा राखते. तर एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी १४ टक्के क्षेत्र हे भारतातील वस्त्रोद्योगाचे आहे.
येत्या सोमवारी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा व्यक्त करताना ‘कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री’ (सीआयटीआय)चे सरचिटणीस बिनॉय जॉब म्हणाले की, अकुशल कामगारांना, महिला तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांना मोठय़ा संख्येने रोजगार पुरविणारे वस्त्रोद्योग हे क्षेत्र आहे. या क्षेत्राला अधिक विस्तारण्यासाठी सरकारच्या पाठिंब्याची गरज असून कायद्यातील बदल तसेच संधी उपलब्ध करून ते देण्यात यावे. ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताह प्रदर्शनादरम्यान मुंबईत उपस्थित राहिलेल्या या खात्याचे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी आपण विभागासाठी मोठय़ा आर्थिक साहाय्याची मागणी अर्थ खात्याकडे केली असून ती निश्चितच पूर्ण होईल, असा आशावाद माध्यमांसमोर व्यक्त केला होता. देशभरात जवळपास १०० वस्त्रोद्योग उद्याने उभारण्याच्या प्रक्रियेतही खाते पुढाकार घेत असल्याचेही ते म्हणाले होते. कापूस उत्पादनात भारत हा जागतिक स्तरावरील तिसरा मोठा देश असूनही प्रत्यक्ष वस्त्रनिर्मिती अथवा निर्यातीबाबत हव्या त्या प्रमाणात होत नसल्याची खंत व्यक्त करत महाराष्ट्र शासनाने वस्त्रोद्योग उद्यान उभारणीबाबत राज्यात काही कंपन्यांबरोबर करारही केले होते.

First Published on February 26, 2016 3:57 am