मुंबई : लक्ष्मी विलास बँक (एलव्हीबी) अखेर डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडमध्ये (डीबीआयएल) विलीन करण्यात आली. तिच्या प्रत्यक्ष एकत्रित व्यवसायास प्रारंभ झाला आहे. डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड ही डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेडच्या संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. विलीनीकरणाची योजना बँकिंग नियंत्रण अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५ अन्वये भारत सरकार आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विशेष अधिकारांतर्गत बनवली गेली आणि ती २७ नोव्हेंबर २०२० पासून अंमलात आणली गेली. लक्ष्मी विलास बँकेचे डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडमध्ये विलीनीकरण त्या बँकेच्या खातेदारांना, ग्राहकांना आणि कर्मचाऱ्यांना अनिश्चिततेच्या कालावधीनंतर स्थिरता आणि भविष्याविषयीच्या अधिक चांगल्या संभावना देणारे आहे, असे डीबीएस इंडिया बँकेने म्हटले आहे. लक्ष्मी विलास बँकेवर लावण्यात आलेले र्निबध २७ नोव्हेंबर २०२० पासून हटवले गेले असून सर्व शाखा, डिजिटल चॅनेल आणि एटीएमच्या कामकाजात सर्व बँकिंग सेवा पूर्वीप्रमाणे सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडकडे (डीबीआयएल) पुरेसे भांडवल आहे आणि त्याचे भांडवली पर्याप्तता निधी (सीएआर) या विलीनीकरणानंतर देखील नियामक आवश्यकतांपेक्षा जास्त असेल. याशिवाय डीबीएस समूह विलीनीकरणाच्या समर्थनार्थ आणि भविष्यातील विकासासाठी २,५०० कोटी रुपये डीबीआयएलमध्ये गुंतविणार आहे. ही गुंतवणूक डीबीएस समूहाच्या वर्तमान संसाधनांमधून आणली जात आहे. डीबीएस भारतात १९९४ पासून आहे आणि मार्च २०१९ मध्ये त्यांनी भारतातील कामकाज संपूर्ण मालकीच्या डीबीआयएल या उपकंपनीकडे सुपूर्द केले. ‘कर्मचारी कपात नाही’ लक्ष्मी विलास बँकेचे ग्राहक सर्व बँकिंग सेवांचा उपयोग करू शकतात. बचत बँक खाती आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदर पुढील सूचना दिली जाईपर्यंत लक्ष्मी विलास बँकेने प्रस्तावित केलेल्या दरानुसार नियंत्रित केले जातील, असेही सांगण्यात आले. लक्ष्मी विलास बँकेचे कर्मचारी डीबीएसच्या सेवेत राहतील व ते सर्व डीबीआयएलचे कर्मचारी आहेत आणि त्यांचे सेवा नियम व अटी लक्ष्मी विलास बँकेत असताना जे होते ते कायम राहतील, असे सांगण्यात आले.
