कारवाईच्या जादा अधिकारासाठी कायद्यात दुरुस्तीची ‘ट्राय’कडून मागणी दिल्लीत रिलायन्स कम्युिनकेशन्स, व्होडाफोन वगळता इतर दूरसंचार कंपन्यांनी कॉल ड्रॉपबाबत ठरवून दिलेल्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत असे मोबाईल सेवा दर्जा तपासणी संस्थेने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे दूरसंचार नियामक आयोग अर्थात ‘ट्राय’ला कॉल ड्रॉप बाबत कंपन्यांवर कारवाईचे जास्त अधिकार हवे आहेत. पूर्वीच्या ज्या चाचण्या झाल्या होत्या त्यापेक्षा यावेळी या काही कंपन्यांची कामगिरी कॉलड्रॉपबाबत निराशाजनक झाली आहे असे ट्रायचे सल्लागार रॉबर्ट ए रवी यांनी सांगितले. कॉल ड्रॉपबाबत ज्या चाचण्या घेतल्या जातात त्याचे निष्कर्ष प्रकाशित करण्यासाठी आता ट्रायने एक संकेतस्थळ सुरू केले आहे. ३ ते ६ मे दरम्यान घेतलेल्या चाचण्यांचे निकाल बुधवारी या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. ट्रायच्या चाचणीनुसार एअरसेल कंपनी इतर कंपन्यांच्या तुलनेत जास्त मर्यादेची रेडिओ लिंक टाइम आउट टेक्नॉलॉजी वापरत आहे. दूरसंचार कंपन्यांना दंड व शिक्षा करण्याचे अधिकार मिळावेत यासाठी ट्राय कायद्यात दुरुस्तीची शिफारस करणार असल्याचे ट्रायच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच असा निकाल दिला होता की, ट्रायला कॉलड्रॉपवर दंड आकारण्याचा अधिकार नाही, आम्ही त्यावर ट्राय कायद्यात सुधारणा करण्यास सांगणार आहोत. लवकरच आपले गाऱ्हाणे दूरसंचार खात्याला आपण लेखी स्वरूपात कळवणार आहोत, असे ट्रायचे सचिव सुधीर गुप्ता यांनी सांगितले. एसएमएस तक्रारी व नको असेलेले जाहिरातबाजीचे कॉल नोंदवण्यासाठी ट्रायने एक अ‍ॅप सुरू केले आहे. हे उपयोजन किंवा अ‍ॅप अँड्रॉइडवर उपलब्ध असून ते अ‍ॅपल आयओएसवर मिळणार आहे त्यामुळे ग्राहक त्यावर अशा कॉल्स व एसएमएसबाबत तक्रारी नोंदवू शकतील असे ट्रायचे सदस्य अनिल कौशल यांनी सांगितले.
