मुंबई : जूनच्या सुरुवातीला होणाऱ्या पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीत व्याजदरात आणखी वाढ करण्याचे सुस्पष्ट संकेत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सोमवारी दिले. मागील सलग चार महिने सहनशीलतेच्या पातळीच्या वर असलेल्या चलनवाढीला आटोक्यात ठेवण्यासाठी टाकावे लागणारे हे अपरिहार्य पाऊल असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.
रेपो दरात वाढ केली जाईलच, पण नेमकी किती होईल हे आताच सांगता येणार नाही. हे दर ५.१५ टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच करोना-पूर्व पातळीपर्यंत वाढविले जातील असे अचूकपणे म्हणणेही योग्य ठरणार नाही, अशा शब्दांत गव्हर्नर दास यांनी त्यांची भूमिका एका व्यापार-वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीची (एमपीसी) पुढील बैठक ६-८ जून या दरम्यान होत आहे. तर मे महिन्याच्या सुरुवातीला तातडीच्या बैठकीनंतर, सुमारे चार वर्षांत पहिल्यांदाच रेपो दरात ४० आधारिबदूची वाढ करून तो ४.४० टक्क्यांवर नेण्यात आला. त्या आधी सलग एमपीसीच्या सलग ११ द्विमासिक बैठकांमध्ये म्हणजे जवळपास दोन वर्षे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण दर जैसे थे पातळीवर राहिले आहेत.
एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीत मध्यवर्ती बँकेने, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षांतील महागाईचा अंदाज आधीच्या ४.५ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांपर्यंत वाढविला होता, तर २०२२-२३ आर्थिक वर्षांसाठी विकासदराचा (जीडीपी) अंदाजाला ७.८ टक्क्यांवरून ७.२ टक्क्यांपर्यंत कात्री लावली होती.
मुलाखतीत दास पुढे म्हणाले, महागाईला प्रतिबंधासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकारने सुसूत्रित कार्यवाहीच्या आणखी पुढच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. मागील दोन-तीन महिन्यांत महागाई कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनेक पावले उचलली आहेत. तर, दुसरीकडे सरकारने गहू निर्यात बंदी आणि पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी शुल्कात कपात करण्यासह विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या सर्वाचा एकत्रितपणे भाववाढीवरील नियंत्रणासाठी परिणाम दिसून येईल, असेही ते म्हणाले.
किरकोळ किमतीवर आधारित चलनवाढ गेल्या चार महिन्यांपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी सहनशील पातळीचा वरचा टप्पा गाठणारी राहिली आहे. किरकोळ चलनवाढीचा दर २ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान राखण्याची जबाबदारी सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेवर सोपविली आहे. प्रत्यक्षात मार्च महिन्यात हा दर ६.९५ टक्के आणि एप्रिलमध्ये ७.७९ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. वित्तीय तुटीच्या संदर्भात दास म्हणाले, उसनवारीच्या मर्यादेत वाढ करण्याची गरज न पडता सरकारला हे लक्ष्य गाठता येईल, असे आपल्या वाटते असे त्यांनी सांगितले.
