सर्वसामान्यांना रोखे बाजारात गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ

सामान्य गुंतवणूकदारांचा भांडवली बाजारात सहभाग वाढण्यासाठी मदतकारक दोन ग्राहककेंद्रित सुविधांचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी आभासी पद्धतीने केले. कोणाही मध्यस्थाविना थेट सरकारी रोख्यांची (जी-सेक) खरेदी- विक्री करता येण्याचा मार्ग खुला करणारी ‘रिझर्व्ह बँक – थेट किरकोळ गुंतवणूक (रिटेल डिरेक्ट) योजना’ आणि ग्राहकांच्या वित्तीय सेवाविषयक तक्रारीच्या निवारणासाठी एक देश-एक लोकपाल धाटणीची  ‘एकात्मिक लोकपाल योजना’ या दोन योजना रिझर्व्ह बँकेने सुरू केल्या आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या या दोन योजना आर्थिक समावेशकता आणि गुंतवणुकीला चालना देतील. शिवाय गुंतवणुकीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढवतील. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारी रोख्यांची मोठी बाजारपेठ खुली झाल्याने सामान्यांच्या सहभागाने सरकारी रोख्यांची बाजारपेठ विस्तारण्यास मदत होईल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी व्यक्त केला. या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि अन्य अधिकारी वर्ग उपस्थित होता.

गुंतवणूकदारांना केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने जारी केलेल्या सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करून खात्रीशीर परतावा मिळविता येईल आणि यातून सरकारला राष्ट्र उभारणीसाठी निधी गोळा करण्यास मदत होईल, असा या योजनेमागील उद्देश आहे.

करोनाच्या आव्हात्मक कालावधीमध्ये अर्थ मंत्रालयाने, रिझर्व्ह बँक आणि इतर वित्तसंस्थांनी फारच कौतुकास्पद काम  केले, असे नमूद करीत मोदी यांनी देशाची आर्थिक बाजू समर्थपणे सांभाळणाऱ्या संस्थांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या वर्षात एकविसाव्या शतकातील सध्याचा काळ हा देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. अशा वेळी रिझर्व्ह बँकेची अतिशय महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. रिझर्व्ह बँक देशाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करेल, असा मला विश्वास आहे.’

एक राष्ट्र – एक लोकपाल

मध्यवर्ती बँकेकडून नियमन केल्या जाणाऱ्या संस्थांविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सशक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून एकात्मिक लोकपाल योजना पुढे आली आहे. यामुळे एक राष्ट्र-एक लोकपाल हे तत्त्व वास्तवात उतरले आहे. देशस्तरावर सर्व प्रकारच्या वित्तीय सेवांसाठी ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ या मुख्य संकल्पनेसह एक संकेतस्थळ, एक ई-मेल आणि एक पत्ता यावर ही योजना आधारित आहे. एकात्मिक लोकपाल योजनेअंतर्गत ग्राहकांना आता एकाच ठिकाणी तक्रार दाखल करणे, तक्रारीसंबंधित दस्तावेज सादर करणे आणि दाखल केलेल्या तक्रारींच्या सद्य:स्थितीचा मागोवा घेऊन आपला अभिप्रायदेखील नोंदविता येणार आहे. तसेच लोकपाल योजनेंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या तक्रारी रिझर्व्ह बँकेच्या ३० प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये असलेल्या ग्राहक शिक्षण आणि संरक्षण विभागामार्फत सोडविल्या जातील.

‘जी-सेक’मध्ये थेट गुंतवणुकीचा मार्ग खुला

‘रिटेल डिरेक्ट’ योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य गुंतवणूकदार रिझर्व्ह बँकेकडे सरकारी रोखे खाते नि:शुल्क सुरू करू शकतो. या खात्याच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना सरकारी रोखे, ट्रेझरी बिले, राज्य विकास कर्ज (एसडीएफ) आणि सार्वभौम सुवर्णरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. या योजनेमुळे जागतिक स्तरावर मूठभर देशांमध्ये आणि आशियाई देशांमध्ये सरकारी रोख्यांमध्ये सर्वसामान्यांना थेट गुंतवणुकीला परवानगी असणारा भारत हा एकमेव देश बनला आहे.