भारताच्या मॉरिशससोबत सुधारित कर-तहातून पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स)मार्फत होणारे गुंतवणूक व्यवहार जैसे थे राहतील, असा खुलासा सरकारने बुधवारी केला. मॉरिशससोबत सुधारित दुहेरी करवसुली प्रतिबंध करारात (डीटीएए) पी-नोट्ससंबंधाने नव्याने काहीही तरतूद नसल्याचे केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितले. या तरतुदी तेथील गुंतवणूकदार कंपन्या व वित्तसंस्थांच्या मार्च २०१७ नंतरच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर भांडवली लाभ कर लागू करणाऱ्या आहेत. तथापि व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांकडून अप्रत्यक्ष स्वरूपातील पी-नोट्समार्फत होणारी गुंतवणूक ही भारतातील करदायित्वापासून अलिप्तच असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तथापि एप्रिल २०१७ पासून लागू होत असलेल्या सामान्य कर-प्रतिबंध विरोधी नियम (गार)च्या अंमलबजावणीतून या कर-तहाच्या गैरवापराच्या शक्यता संपुष्टात येतील, असा विश्वास अधिया यांनी व्यक्त केला. ‘गार’ची घडणी ही मुळात दुरुपयोग टाळण्यासाठी असून, जेथे गैरवर्तन आढळून येईल, तेथे ‘गार’चा फटका बसेल, असे त्यांनी सांगितले.
तथापि ‘गार’ लागू झाल्यास, पी-नोट्समार्फत होणाऱ्या गुंतवणुकीवरही १५ टक्के दराने भांडवली लाभ कराची वसुली सरकारकडून केली जाईल, अशी भीती विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. त्या समयी पी-नोट्सची स्थापना ही केवळ करांपासून बचावासाठी केलेली नाही, हे गुंतवणूकदारांनाच सिद्ध करावे लागेल, असाही एक मतप्रवाह आहे. मात्र प्रत्यक्ष ओळख गोपनीय राखून नियामकांकडे नोंदणी न करता, पी-नोट्समार्फत गुंतवणुकीचा मार्ग अनुसरणाऱ्या गुंतवणूकदारांकडून अशा पुराव्यांचे उपद्व्याप खरेच केले जातील काय, याबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे.