मुंबई : फसवणूक, अवाच्या सवा व्याजदर आकारणी आणि वसुलीसाठी दांडगाई, धाकदपटशा यासारख्या बेकायदेशीर व अयोग्य पद्धतींचा वापर अशा वाढत्या तक्रारींची दखल घेत झटपट डिजिटल कर्ज देणारी व्यासपीठे अर्थात ‘लोन अ‍ॅप’चे नियमन करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी जारी केली. ग्राहकांच्या संरक्षण व हितरक्षणाला प्राधान्य देत ही प्राथमिक टप्प्यातील नियामक रचना स्वीकारण्यात आली असून, पुढेही व्यापक सल्लामसलत आणि चाचपणीच्या प्रक्रियेतून तिला ठोस रूप दिले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्व प्रकारचे कर्ज वितरण आणि परतफेड ही केवळ कर्जदाराच्या बँक खाते आणि नियमनाधीन असलेल्या संस्थेच्या अधिकृत बँक खाते या दरम्यानच केली जावी. याव्यतिरिक्त कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या बँक खात्याशी व्यवहार केला जाणार नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. पतपुरवठा व्यवहारातील मध्यस्थ म्हणून कर्ज सेवा प्रदात्यांना (एलएसपी) देय असलेले कोणतेही शुल्क अथवा कोणताही अधिभार हे थेट नियमन असणाऱ्या संस्थेद्वारे भरले जातील आणि कर्जदाराद्वारे ते भरले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मध्यवर्ती बँकेने जानेवारी २०२१ मध्ये डिजिटल कर्ज देण्यासंदर्भातील समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्या संबंधाने नियम सुचविण्यासाठी एक कार्य गट स्थापन केला होता. नोव्हेंबरमध्ये या कार्यगटाने डिजिटल कर्जदारांसाठी कठोर नियम प्रस्तावित केले, ज्यात डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅप्सना पडताळणी प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचीही शिफारस करण्यात आली होती. या पडताळणीसाठी सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत करून स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे डिजिटल कर्ज देणाऱ्या परिसंस्थेमधील सहभागींचा समावेश असणारी स्वयं-नियामक संस्थाही सुचविण्यात आली होती. कार्यगटाने सादर केलेला अहवाल त्यातील शिफारसींसह रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर सर्व संबंधितांच्या सूचना, हरकती मिळविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. कार्यगटाने सुचविलेले काही नियम रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारले असून, काहींना तत्त्वत: स्वीकृती दिली असली तर त्यासंबंधाने आणखी चाचपणी आवश्यक आहे, असे तिने बुधवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. कार्यगटाच्या काही शिफारशींमध्ये तांत्रिक गुंतागुंत असून, संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे आवश्यक ठरणार आहे. कायदेविषयक हस्तक्षेप लक्षात घेता सरकार आणि इतर सहभागींशी व्यापक विचारविमर्श आवश्यक आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. वर्गीकरण कसे आणि तक्रारी काय? डिजिटल कर्जदारांचे तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे थेट नियमन केले जाते त्या संस्था पहिल्या वर्गात मोडतात आणि त्यांना कर्ज देण्याचा व्यवसाय करण्यास परवानगी आहे. दुसरे म्हणजे, अन्य वैधानिक किंवा नियामक तरतुदींनुसार कर्ज देण्यास मुभा असणाऱ्या संस्था, परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे त्यांचे नियंत्रण नाही. तर तिसऱ्या वर्गात कोणत्याही वैधानिक किंवा नियामक तरतुदींच्या कक्षेबाहेर कार्यरत कर्ज देणाऱ्या संस्थांचा समावेश होतो. सर्वाधिक तक्रारींचे प्रमाण आणि फसवणुकीचे प्रकार हे तिसऱ्या वर्गाबाबतच आहेत, असे गेल्या आठवडय़ात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले.
