बहुप्रतिक्षित बँकिंग सुधारणा विधेयकाचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी नव्या बँकिंग परवान्यासाठीची मार्गदर्शक तत्वे पूर्ण करण्यासह इच्छुकांचे अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करा, असा आदेश केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिला आहे. याबाबत आपण गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांना पत्र लिहिले असल्याचे चिदंबरम यांनी नवी दिल्लीत गुरुवारी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या प्रगतीचा आढावा घेताना जाहीर केले.
गेल्या महिन्यात पतधोरण जाहीर करताना गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी नव्या बँकिंग परवान्याबाबत सरकारने प्रथम कायदा आणावा, असे म्हटले होते. संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक अपेक्षित असल्याचेही गव्हर्नर म्हणाले होते. तर आज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अधिवेशनात संबंधित विधेयक न आल्यास आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते निश्चितच येईल, असे स्पष्ट केले.
खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, उद्योग समूहाला बँक क्षेत्रात शिरकाव करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने ऑगस्ट २०११ मध्ये आराखडा जाहीर केला होता. यानुसार नव्या बँकिंग परवान्यासाठी इच्छुक उद्योगांचे प्रवर्तक भारतीय असण्याची अट आहे. त्याचबरोबर नव्या बँकेचे प्रवर्तक होण्यासाठी संबंधित प्रवर्तकांचा गेल्या १० वर्षांतील उद्योजकीय प्रवासही प्रथितयश असावा, असे बंधन आहे. यासाठी किमान ५०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक भांडवलाची तसेच पहिल्या ५ वर्षांसाठी विदेशी भागीदारीवरही ४९ टक्क्यांची मर्यादा पाळणे आवश्यक असेल.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी बोलताना स्ष्ट केले की, बँकांमधील वाढते अनुत्पादित मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण देशातील आर्थिक मंदीला प्रतिबिंबित करणारे असले तरी स्थिती अद्यपि चिंताजनक नाही. बँकांचे नेमके कोणत्या क्षेत्रातून बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता वाढल्या आहेत, हे पाहून सरकार स्वत: त्यातून मार्ग काढण्यासाठी बँकांना सहकार्य करेल. इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इँडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र यासारख्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये पुनर्वित्त स्वरूपात निधी ओतण्याबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेईल. ही रक्कम १५,००० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकेल, असेही ते म्हणाले.
पी. चिदंबरम म्हणाले की, देशातील गृहनिर्माण, वाहननिर्मिती उद्योग हे क्षेत्र समाधानकारक कामगिरी करीत असून जी क्षेत्रे चांगली कामगिरी बजावत नाहीत त्यात सरकार थेटपणे लक्ष घालेल. पायाभूत सेवा, पोलाद, बांधकाम, वस्त्रोद्योग आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग काही प्रमाणात दबावाखाली कार्यरत आहेत. कर्जाच्या मासिक हप्त्याची रक्कम कमी झाल्याने गृहनिर्माण तसेच वाहन क्षेत्र सध्या उत्तम व्यवसाय करीत आहेत. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आली, विकास दर उंचावला तर जी क्षेत्रे चांगली कामगिरी बजावत नाहीत तीदेखील आपोआपच प्रगती करतील. दरम्यान तोपर्यंत सरकार या क्षेत्राच्या उभारीसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रमुख तसेच काही वित्तसंस्थांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या बँकांच्या प्रगतीच्या आढाव्याप्रसंगी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी, देशातील विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये चालू आर्थिक वर्षांत ६३,२०० कर्मचारी भरती केली जाईल तसेच सर्व किसान क्रेडिट कार्डाचे रुपांतर हे एटीएम कार्डामध्ये केले जाईल, अशी आश्वासक विधानेही केली.
अर्थमंत्र्यांचा बूस्टर डोस!
*पुनर्वित्त स्वरूपात राष्ट्रीयीकृत बँकांना १५,००० कोटींचे सरकारकडून अर्थसहाय्य
*डळमळीत उद्योगक्षेत्रांच्या उभारीसाठी सर्वतोपरी सहकार्य
*चालू आर्थिक वर्षांत बँकांमध्ये ६३,२०० कर्मचारी भरती
*सर्व किसान क्रेडिट कार्डाचे एटीएम कार्डामध्ये रुपांतरण
बँकांमधील वाढते अनुत्पादित मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण देशातील आर्थिक मंदीला प्रतिबिंबित करणारे असले तरी स्थिती अद्यपि चिंताजनक नाही. बँकांचे नेमके कोणत्या क्षेत्रातून बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता वाढल्या आहेत, हे पाहून सरकार स्वत: त्यातून मार्ग काढण्यासाठी बँकांना सहकार्य करेल.
पी. चिदम्बरम केंद्रीय अर्थमंत्री
बँकप्रमुखांना आश्वासन देताना
