‘बरोडा पायोनियर पीएसयू इक्विटी फंडा’चे निधी व्यवस्थापन हे या क्षेत्रातील २५ वर्षांचा दांडगा अनुभव असलेले संजय चावला करीत आहेत. बरोडा पायोनियर अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे ते मुख्य गुंतवणूक अधिकारीही आहेत. त्यांच्याशी झालेली ही बातचीत.. मोदीलाटेवर स्वार होत सर्वच निर्देशांक झपाटय़ाने वाढले आहेत. या उंची गाठलेल्या टप्प्यावर बरोडा पायोनियर पीएसयू इक्विटी फंडात गुंतवणूक करावी काय? मागील सहा महिन्यांपासून ते लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत निर्देशांकात जी वाढ दिसून आली ती एनडीएप्रणीत आघाडीचे स्थिर सरकार येईल या अपेक्षेने दिसून आली. एस अँड पी, बीएसई, पीएसयू निर्देशांक जर पाहिला तर मागील एका वर्षांत त्याने अतिशय मर्यादित परतावा दिला आहे. उलट बीएसई १०० या सर्वसमावेशक निर्देशांकाच्या परताव्याची तुलना केलीत तर बीएसई, पीएसयू निर्देशांकांचा ३५ टक्के परतावा कमीच आहे. तुम्ही ज्या वेळेस एखाद्या गुंतवणुकीची तुलना करता तेव्हा मागील परतावा हा एक भाग झाला तर दुसरा भाग मूल्यांकनाचा! वर्तमान बीएसई पीएसयू निर्देशांकांचे मूल्यांकन अतिशय आकर्षक आहे. बीएसई १०० या निर्देशांकांचा कालचा पी/ई १६.३२ पट आहे. या निर्देशांकाचे पुस्तकी मूल्य २.५ पट आहे. तर बीएसई पीएसयू निर्देशांकाचा पी/ई ११.५६ पट आणि निर्देशांकाचे पुस्तकी मूल्याशी प्रमाण १.३७ पट आहे. आमच्या पोर्टफोलिओचा पी/ई बीएसई १०० या निर्देशांकांच्या पी/ई पेक्षा २२ टक्के कमी आहे. म्हणून आजच्या स्थितीतही हा फंड गुंतवणुकीसाठी जोखीमेचा आहे असे वाटत नाही.’तुम्ही एक फंड व्यवस्थापक म्हणून नवीन सरकारची स्थापना व अर्थव्यवस्थेत होत असलेले बदल याकडे कशा दृष्टीने पाहता?सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या या त्यांच्या क्षेत्रातील व्यवसायाचे नेतृत्व करतात. साहजिकच इतर कंपन्यांची व्यावसायिक रणनीती व धोरणे ही या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या काय करतात यावर ठरत असतात. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेत या कंपन्यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. आमच्या गुंतवणुकीत वेगवेगळ्या उद्योगक्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्या अर्थव्यवस्थेचा गाभा समजल्या जाणाऱ्या उद्योग क्षेत्रातील म्हणजे, खनिज, पोलाद, तेल शुद्धीकरण व वीज निर्मिती या क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश होतो. अर्थव्यवस्थेत होत असलेले बदल या कंपन्यांचे उत्सर्जन वाढविणार आहेत. तेल वितरण कंपन्यांना जानेवारी महिन्यात डिझेलच्या विक्रीवर प्रति लिटर ९.८५ तोटा होत होता. दरम्यानच्या काळात रुपया व डॉलर यांच्या विनिमय दरात रुपयाच्या दृष्टीने सकारात्मक बदल झाला. लोकसभेच्या निवडणुकांदरम्यानच्या काळात प्रति महिना पन्नास पसेपर्यंत होत असलेली वाढ झाली नव्हती. निवडणुकांच्या शेवटचा टप्पा संपल्यावर दोनदा वाढ झाली. यामुळे मेअखेर हा तोटा प्रति लिटर २.८० इतका कमी झाला, दर महिना पन्नास पसे वाढ सुरू राहिली तर सहा महिन्यांत तेल कंपन्यांना तोटा सोसावा लागणार नाही. याचा परिणाम त्या त्या कंपन्यांच्या ताळेबंदावर होईल, तसा तो देशाची वित्तीय तूट कमी होण्यातही होणार आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी २०१० पासून या कंपन्यांना भरघोस लाभांश जाहीर करावा लागत होता. एक राष्ट्रीयीकृत बँक तुमची प्रवर्तक आहे. तुम्ही बँकिंग क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहात, या क्षेत्राबद्दल काय सांगाल?बँक ऑफ बडोदा आमची प्रवर्तक असून या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीच्या भांडवलात तिचा हिस्सा ४९ टक्के आहे. मागील सहा महिन्यांचा विचार केला तर बँकांची अनुत्पादित व पुनर्रचित कर्जे हा सरकारसहित सर्वाचाच चिंतेचा विषय होता. तसा गुंतवणूकदारांच्याही चिंतेचा विषय होता. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न व बँकांची अनुत्पादित कर्जे यांच्यात व्यस्त नाते आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मंदावत होती, तशी बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या प्रमाणात वाढ होत होती. या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणात या वर्षांत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर पाच टक्के राहील असा अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आहे. मागील दोन आíथक वर्षांत हा दर पाच टक्क्यांहून कमीच होता. आज २०१५ मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ५.५० टक्के व २०१६ मध्ये ६ टक्के असेल असा अंदाज आहे. म्हणून बँकांची अनुत्पादित कर्जे आज आहेत त्या पातळीच्या वर जातील असे नाही. आणि पुढील दोन तिमाहींच्या निकालात तुम्हाला हे चित्र पालटलेले दिसेल. म्हणूनच आम्ही या क्षेत्राबाबत आशादायक आहोत.या फंडाच्या निधी व्यवस्थापनाचे वैशिष्टय़ काय म्हणता येईल?जेव्हा तुम्ही सार्वजनिक मालकीच्या कंपनीत गुंतवणूक करू पाहता तेव्हा निर्गुतवणूक हा एक विचार असतो. आम्ही आमच्या गुंतवणुकीत असलेल्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला भेटतो. त्यांच्या व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीत होत असलेले बदल लक्षात घेतो. मागील काही वर्षांपासून म्हणजे २०१० नंतर युरोप व अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्था घसरणीला लागल्यावर मालाची वाहतूक ही ऑस्ट्रेलिया (कोळसा) ते चीन व भारत (लोह खनिज) ते चीन अशी होत होती. आखातातून भारतात तेल वाहतूक करणारे टँकर सोडले तर या क्षेत्रात शांतता होती. आता युरोप व अमेरिका या दोन्ही अर्थव्यवस्था सुधारायला लागल्या आहेत. साहजिकच जलवाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना लांबची मालवाहतूक असणारी कंत्राटे मिळू लागतील. आम्ही प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन गुंतवणुका केल्या. त्याची फळे आता कुठे येतील असे वाटू लागले आहे. आम्ही केलेल्या गुंतवणुका पुढील सहा महिने ते वर्षभरात चांगला परतावा देण्याची शक्यता आहे. तुम्ही म्युच्युअल फंड गुतवणूकदारांना काय सांगाल?हा फंड सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांत गुंतवणूक करतो. मागील तीन-चार वर्षांपासून महारत्न, नवरत्न कंपन्यांची रया गेली होती असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. याला अर्थव्यवस्था, वाढती वित्तीय तूट ही व अशी अनेक कारणे होती. गुजरात मॉडेल डोळ्यापुढे आणले तर मोदींच्या काळात गुजरातमधील कंपन्या सुदृढ झाल्या. या कंपन्यांची रोकड सुलभता सुधारली. मोदी हे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या विरोधात नाहीत. उलट या कंपन्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. त्याच वेळी त्यांचे उत्तरदायित्व वाढेल. म्हणजे एका बाजूला निर्णय घेणाचे स्वातंत्र्य, तर दुसऱ्या बाजूला कार्यक्षमता वाढविण्याची जबाबदारी या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यावर असेल. या कंपन्या त्यांच्या क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या आहेत. तेव्हा केंद्रात झालेला नेतृत्वबदल या कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवेल. हा विचार करून आपल्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा काही हिस्सा गुंतवणूकदारांनी आमच्या फंडात गुंतवावा असे सुचवावेसे वाटते.
