24 October 2020

News Flash

पंजाब पूर्वपदाकडे?

साधारण ३५ वर्षांपूर्वी सकाळी वृत्तपत्र उघडल्यावर हिंसाचारात पंजाबमध्ये किती जणांचे बळी गेले याचेच आकडे येत.

‘द लीगसी ऑफ मिलिटन्सी इन पंजाब : लाँग रोड टु ‘नॉर्मलसी’’ लेखक : इंदरजीतसिंग जैजी, डोना सुरी प्रकाशक : सेज पब्लिकेशन पृष्ठे : २१४, किंमत : ५९५ रुपये

हृषीकेश देशपांडे

खलिस्तानवादी संपले, आता पंजाब विकासाच्या वाटेवर आहे, असे चित्र पंजाबमध्ये आणि पंजाबबाहेरही २००० सालानंतर रंगवले जाऊ लागले. त्यात किती तथ्य आहे? ती ‘विकासाची वाट’ नेमकी कोणती? अशा प्रश्नांचा वेध घेणाऱ्या पुस्तकाविषयी..

साधारण ३५ वर्षांपूर्वी सकाळी वृत्तपत्र उघडल्यावर हिंसाचारात पंजाबमध्ये किती जणांचे बळी गेले याचेच आकडे येत. १९९० च्या अखेरीस पंजाबमधील परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली. मात्र, पूर्वपदावर याचा अर्थ केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था असाच घ्यायचा का, असा प्रश्न इंदरजीतसिंग जैजी व डोना सुरी यांनी ‘द लीगसी ऑफ मिलिटन्सी इन पंजाब : लाँग रोड टु ‘नॉर्मलसी’’ या पुस्तकात केला आहे. इंदरजीत हे सुरुवातीला अकाली दलाशी संबंधित होते. मात्र सुवर्णमंदिरातील सरकारच्या कारवाईच्या निषेधार्थ त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. आता मानवी हक्क चळवळीतील पंजाबमधील एक प्रमुख कार्यकर्ते अशी त्यांची ओळख आहे. तर डोना सुरी या ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांनी विविध इंग्रजी वृत्तपत्रांत काम केले आहे. पंजाबमधील हिंसेच्या कालखंडाचे वर्णन करताना पोलीस प्रशासन, राजकारणी आणि माफिया यांचे कसे साटेलोटे होते; त्यातून सामान्य माणूस कसा भरडला गेला, याची अनेक उदाहरणे पुस्तकात लेखकद्वयींनी दिली आहेत. त्यातून अनेक निष्पापांचे बळी गेले असा त्यांचा आरोप आहे. अर्थात, दहशतवादाचा सामना करताना पोलिसांना अधिकार हवेतच, याचा विचार त्यांनी तितकासा केलेला दिसत नाही.

पंजाबमधील या दहशतवादाच्या कालखंडाची नेमकी सुरुवात कोठून झाली याचा थेट संदर्भ नसला तरी, एप्रिल १९७९ मध्ये पतियाळा येथील पंजाबी विद्यापीठात पार पडलेल्या एका चर्चासत्राचा दाखला पुस्तकात दिला आहे. या कार्यक्रमाचा संयोजक आभारप्रदर्शनाला उभा राहिल्यावर दोन व्यक्ती मागून येऊन काही कागद फेकून देशाच्या संविधानाविरोधात घोषणाबाजी करतात. दुसऱ्या दिवशी प्रेम भाटिया हे ‘दी ट्रायब्यून’मधून ही घटना गंभीर असल्याचा इशारा देतात. तोवर ‘खलिस्तान’ हा शब्द बहुसंख्य वाचकांनी कधीही ऐकलेला नव्हता. हे संदर्भ देत असताना लेखकद्वयींनी देशातील तत्कालीन राजकीय स्थितीचे वर्णन केले आहे. १९८० ची लोकसभा निवडणूक इंदिरा गांधी यांच्यासाठी आव्हानात्मक होती. १९८० च्या जानेवारीत सर्वच बिगरकाँग्रेस सरकारांविरोधात त्यांनी संघर्ष सुरू केला होता. विरोधक प्रबळ झाल्यास राज्यसभेत त्यांचे संख्याबळ वाढेल असा त्यांचा हिशेब होता. अशातच एका आदेशात एका रात्रीत त्यांनी विरोधकांची नऊ सरकारे बरखास्त केली होती. त्यानंतर तिथे नव्याने निवडणूक होऊन त्याच वर्षी मे महिन्यात काँग्रेस सत्तेत आली. ग्यानी झैलसिंग या पंजाबच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना केंद्रात मंत्री करण्यात आले. त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक दरबार सिंग यांच्याकडे राज्याची सूत्रे आली.

त्यानंतर चार दशकांत सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी केवळ स्वहित साधले असा लेखकद्वयींचा सूर आहे. नवनेतृत्व पुढे आले पाहिजे अशी हाकाटी प्रत्येक पक्ष पिटतो. प्रत्यक्षात नव्यांना संधी द्यायची म्हटले की घरातील मुलगा, सून, पत्नी यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले जाते हा अनुभव सार्वत्रिक असतो. पंजाबही त्याला अपवाद नाही. २०१७ मध्ये पंजाब विधानसभेतील ११९ सदस्यांपैकी २९.२५ टक्के सदस्य हे घराणेशाहीतून आलेले आहेत. त्यामुळे राजकारणात नवख्या व्यक्तीला प्रवेश करणे तितके सोपे नाही, असा एक निष्कर्ष लेखकद्वयींनी काढला आहे.

पोटा, यूएपीए अशा कायद्यांनी सरकारी यंत्रणांना अधिकार मिळत गेले आणि त्यांचा गैरवापर कसा झाला याची अनेक उदाहरणे पुस्तकात दिली आहेत. जमिनी बळकावण्यासाठी तसा वापर राजकारणी व प्रशासनातील वजनदार व्यक्तींनी मोठय़ा प्रमाणात केल्याचे लेखकद्वयी नोंदवतात. अनेक चकमकींवरही त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. कुलजीतसिंग धत्त नावाच्या एका उदयोन्मुख तरुण सरपंचाचे उदाहरण त्यांनी दिले आहे. एका साखर कारखान्याचा संचालक, स्थानिक शाळा-महाविद्यालयावर पदाधिकारी, तसेच शहीद भगतसिंह यांचा हा नातेवाईक. त्याचा भाऊ हरभजन याने प्रकाश कौर यांच्या कन्येशी विवाह केला होता. प्रकाश कौर या भगतसिंह यांच्या लहान भगिनी. कुलजीत हा १९८९ मध्ये बेपत्ता झाला. याच्या तपासासाठी पुढे वर्षभराने चौकशी आयोग नेमला गेला. या आयोगाच्या अहवालात त्याची एका पोलीस अधिकाऱ्याने हत्या केल्याचा उल्लेख आहे. हा अहवाल १९९३ मध्ये प्रसिद्ध झाला. जवळपास तीन दशके धत्त कुटुंब न्यायासाठी संघर्ष करत आहे. अशी कैक उदाहरणे पुस्तकात दिली आहेत. जसवंतसिंग खलरा या मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या मृत्यूच्या चौकशीतील काही सनसनाटी बाबी लेखकद्वयी उघड करतात. ‘बेवारस’ म्हणून पोलिसांनी जवळपास दोन हजार मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले होते, हे खलरा यांनी उघडकीस आणले होते. पुढे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने या प्रकाराची चौकशी केली, तेव्हा २,०९१ पैकी १,५१३ मृतांची ओळख पटली.

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये १८ राज्यांमधील शंभर शहरांमध्ये शीखविरोधी दंगली उसळल्या होत्या. त्यात अनेकांचा बळी गेला, पण नेमका आकडा बाहेर आला नाही, असे लेखकद्वयींचे मत आहे. पंजाबमध्ये दहशतवाद वाढला तेव्हा जमिनीचे भाव कमी होते. साधारण: १९८४ ते १९९४ हा तो काळ. त्यानंतर बेसुमार किमती वाढल्या. त्यातून राजकारणी-नोकरशहा यांची साखळी तयार झाली. या साऱ्यात सामान्यांना कुठेच स्थान नव्हते. सामान्य पंजाबी नागरिक सारे निमुटपणे सहन करत राहिला.   मात्र परिस्थिती पूर्वपदावर आल्याचे चित्र पंजाबबाहेर दाखविण्यात आले, अशी लेखकद्वयींची खंत आहे.

पंजाबमधील वातावरण १९९७ च्या आसपास पूर्वपदावर आले. त्या वेळची विधानसभा निवडणूक कोणत्याही बहिष्काराशिवाय शांततेत पार पडली. ६८ टक्क्यांवर मतदान झाले होते. प्रकाशसिंग बादल यांच्या नेतृत्वात अकाली दलाला सर्वाधिक ७५ जागा मिळाल्या होत्या. याच निवडणुकीत भाजप-अकाली दल युती झाली. पंजाबमध्ये स्वबळावर ३० टक्क्यांच्या वर मते मिळवणे कठीण आहे. त्यामुळे भाजपशी युती केल्यास हिंदूंची मते मिळतील या रणनीतीतून भाजपशी अकाली दलाने समझोता केल्याचे लेखकद्वयींचे विश्लेषण आहे. राज्यात दहशतवादी कारवाया वाढलेल्या असताना १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत कडवे मानले जाणारे सिमरजीतसिंग मान यांच्या गटाला आठ जागा मिळाल्या होत्या. पंजाबमध्ये लोकसभेच्या १३ जागा आहेत. मात्र नंतर वातावरण बदलताच मान यांच्या पक्षाला राज्यात फारसे यश मिळालेले नाही, याकडे लेखकद्वयींनी लक्ष वेधले आहे. वातावरण जर पूर्वपदावर आले आहे, तर मग वारंवार ‘खलिस्तान’ची भीती कशासाठी दाखवली जाते, असा प्रश्न पुस्तकात विचारला आहे. पंजाबी चित्रपटांबद्दलही पुस्तकात लिहिले आहे. या चित्रपटांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आणि तिच्या अर्थकारणाचा घेतलेला वेध रंजक आहे. २००२ सालापर्यंत वर्षांला सहा पंजाबी चित्रपट तयार होत. आता ही संख्या वर्षांला १२० इतकी झाली आहे. प्रत्येक चित्रपट सरासरी दहा कोटी रुपये इतका व्यवसाय करतो. विशेष म्हणजे, एक चित्रपट ३५ ते ४० दिवसांत पूर्ण होतो. चित्रपटांचा निम्मा महसूल कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ब्रिटन, अमेरिका या देशांतून मिळतो.

खलिस्तानवादी संपले, आता पंजाब विकासाच्या वाटेवर आहे, असा जयघोष केला जातो. हरितक्रांत्योत्तर काळात १९८० च्या सुरुवातीपर्यंत पंजाब देशात दरडोई उत्पन्नात आघाडीवर होते. पुढे २०१२ पर्यंत महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ व तमिळनाडू या राज्यांनी पंजाबला मागे टाकले. पंजाबमध्ये आजही व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करत अनेक जण वाटचाल करत आहेत. मात्र नव्या पिढीतील फारच थोडय़ा जणांना याची जाणीव आहे, हीच लेखकद्वयींची खंत आहे.

hrishikesh.deshpande@expressindia.com

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 15, 2020 12:05 am

Web Title: article on the legacy of militancy in punjab book review abn 97
Next Stories
1 बुकबातमी : थरूरत्नाकर..
2 प्रलयानंतरचा प्रश्न..
3 बुकबातमी : सनदशीर.. की स्वप्नाळू?
Just Now!
X