मतविभाजनाच्या गणितात नापास होण्याची शक्यता अधिक सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद भाजप-शिवसेनेत युती झाल्यामुळे मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुसलमिन अर्थात एमआयएमची कोंडी होणार आहे. औरंगाबाद मध्य आणि औरंगाबाद पूर्व या दोन मतदारसंघात एमआयएमचा प्रभाव होता. गेल्यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपची मते एकत्रित केली तर एमआयएमचा उमेदवार निवडून आला नसता. आता हे गणित नव्याने मांडले जात आहे. परिणामी पक्षाचा धार्मिक चेहरा काहीअंशी बदलता येऊ शकतो का, असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीबरोबर जाण्याचा निर्णय आणि शिवजयंतीला एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांची हर्षवर्धन जाधव यांच्याबरोबरची उपस्थिती याच धोरणाचा भाग मानला जातो. गेल्या वेळी विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमचे इम्तियाज जलील ६१ हजार ८४३ मते घेऊन निवडून आले होते. तेव्हा शिवसेनेच्या प्रदीप जैस्वाल यांना ४१ हजार ८६१ मते मिळाली होती आणि भाजपच्या किशनचंद तनवाणी यांना ४० हजार ७७० मते मिळाली होती. या दोघांची बेरीज ८२ हजार ६३१ एवढी होते. औरंगाबादमधील मतदारांचा कौल हा नेहमीच हिंदू-मुस्लीम असा विभागला जातो, असा इतिहास आहे. एमआयएमचा चेहरा मुस्लिमांचा पक्ष असा असल्याने युती झाल्याने यावेळी निवडणुकांमध्ये मताच्या विभाजनातून आमदार निवडून येईल, एवढे त्यांना मतदान मिळणार नाही. औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघात भाजपचे अतुल सावे निवडून आले असले, तरी या मतदारसंघात एमआयएमचा मोठा प्रभाव दिसून आला होता. डॉ. गफार कादरी यांना ६० हजार २६८ मते मिळाली होती. या मतदारसंघात गेल्यावेळी शिवसेनेचा उमेदवार तुलनेने कच्चा होता. केवळ खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या कृपादृष्टीमुळे माजी महापौर कला ओझा यांना उमेदवारी दिली गेली. त्यांना ११ हजार ४०९ मते मिळाली होती. काँग्रेसचे उमेदवार राजेंद्र दर्डा तिसऱ्या क्रमांकावर होते. मताच्या विभाजनाचे हे गणित लक्षात घेतले तर एमआयएमचा विजय हा युतीतील फाटाफुटीमुळे होता, हे आकडेवारीवरून दिसून येते. आता युती झाली असल्यामुळे एमआयएमची नव्याने कोंडी होण्याची शक्यता आहे. औरंगाबादच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये हिंदुत्व हाच मुद्दा नेहमी पुढे केला जातो. विकास प्रश्नांवर निवडणुका केंद्रित होऊ नये, असे प्रयत्न भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांकडून पद्धतशीरपणे केले जातात. परिणामी हिंदू-मुस्लीम मतांमध्ये थेट विभाजन होते, असे दिसून आले आहे. तोच प्रचाराचा मुद्दा यापुढेही रेटला जाणार आहे. त्याला राममंदिराची जोड देऊन शिवसेना मैदानात उतरेल आणि अपरिहार्य म्हणून भाजपच्या नेत्यांनाही शिवसेनेच्या उमेदवारासाठी काम करावे लागेल. ‘आम्ही पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी असावे म्हणून शिवसेनेला मतदान करा असे आवाहन करणार आहोत. अद्याप युतीचा उमेदवार ठरलेला नाही. मात्र, ते खासदार खैरे असतील. लोकसभा निवडणुकीत युतीचा उमेदवार म्हणून भाजपचे नेते काम करतील,’ असे सांगितले जात आहे. भाजपचे प्रवक्ते शिरीष बोराळकर आणि लोकसभा निवडणूक लढविण्यास भाजपकडून इच्छुक असणारे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांनी खासदार खैरे यांच्यावर अनेक वेळा टीका केली आहे. आता युतीचा निर्णय झाल्याने पंतप्रधानपदासाठी युतीच्या उमेदवाराच्या पाठीशी थांबा, असे भाजपच्या नेत्यांना तोंडदेखले का असेना म्हणावे लागणार आहे. एमआयएम हा अन्य पक्षांसारखा राजकीय पक्ष आहे. तो आल्यामुळे जातीय विद्वेष वाढतो, असे सांगितले जात होते. पण मागील काही वर्षांच्या कामामुळे ही प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा आमदार इम्तियाज जलील करतात. महापालिकांपुरताच प्रभाव? निवडणुकीतील मतांचे विभाजन लक्षात घेता औरंगाबाद पूर्व आणि मध्य या दोन्ही मतदारसंघात एमआयएमची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या पुढील काळात एमआयएमचा प्रभाव फक्त महापालिकांपुरताच मर्यादित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मत विभाजन झाल्यानंतरही अनुसूचित जाती-जमातीचे मतदार आणि मुस्लीम मतदार यांच्या मतांची बेरीज एवढी असणार नाही की, ती सेना-भाजपचा पराभव करू शकेल. हे गणित लक्षात घेऊन शिवजयंतीच्या कार्यक्रमास एमआयएमच्या आमदाराने हजेरी लावली. शिवसेना आणि भाजपची युती होणार आहे की नाही, यावरून आम्ही गणिते ठरवली नव्हती. आमच्या पक्षाचा विस्तार झाला पाहिजे. मतदारांचा मोठा हिस्सा पक्षाच्या पाठीमागे उभा करता आला पाहिजे, असा आमचा प्रयत्न होता. अनुसूचित जाती-जमातीची मते आता एमआयएमच्या पारडय़ात पडू शकतील. प्रत्येक धर्मात जातविरहित समाजरचना असावी असे मानणारा मोठा वर्ग आहे आणि तो एमआयएमच्या बाजूने वळवता यावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे भाजप-सेनेमध्ये जरी युती झाली असली तरी त्याचा फारसा फटका बसणार नाही.’ - आमदार इम्तियाज जलील, एमआयएम
