दायित्व मंजुरीच्या घोळामुळे आठ महिने प्रकल्प रेंगाळले पंतप्रधान सिंचन योजनेत परभणी जिल्ह्य़ातील ब्रह्मवाकडी येथील निम्न दुधना प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने तब्बल ६९२ कोटी रुपयांचा निधी दिला. मात्र, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर कोणत्या पातळीवर कोणी दायित्व मंजूर करायचे, याचा घोळ डिसेंबर २०१७ पर्यंत चालू राहिला. त्यात आता नव्या कामासाठी वाळू उपलब्धतेची अडचण निर्माण झाली आहे. १० हजार ब्रास वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता अभिजित मेहेत्रे यांनी दिली. लोअर दुधना प्रकल्पातून २०१६-१७ मध्ये १० हजार ७१३ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण व्हावी, असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. त्याच्या पुढच्या वर्षांत त्यात ८ हजार ६० हेक्टर सिंचन क्षमतेची वाढ होईल, असे अपेक्षित होते. या प्रकल्पात पाणीसाठा झाला असला तरी कालवे आणि वितरिका नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना उपलब्ध पाण्याचा फारसा फायदा होत नव्हता. या प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यातून १५ किलोमीटपर्यंत पाणी जाते. तर उर्वरित ४२ किलोमीटर कालव्याची कामे पूर्ण झाली असून त्यातून जलवहन चाचणीही पूर्ण झाली आहे. मात्र, अद्यापि वितरिकांची कामे पूर्ण होऊ शकली नाही. उजवा कालवा ४८ किलोमीटरचा असून त्यापैकी ४२ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. डावा ६९ मीटरचा कालवा पूर्ण झाला असून, त्याच्या वितरिका मात्र अद्यापि तयार झाल्या नाहीत. पहिल्यांदाच मराठवाडय़ातील एखाद्या धरणातून शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचू शकेल, अशी व्यवस्था वर्षभरानंतर निर्माण होईल, असा दावा केला जात आहे. दायित्व मंजुरीच्या कागदी फेऱ्यात अनेक महिने सरकारी यंत्रणा अडकल्यामुळे पंतप्रधान सिंचन योजनेतील हा प्रकल्प काहीसा रेंगाळला. आता, या प्रकल्पाला वाळूची समस्या जाणवत आहे. महसूल यंत्रणेने वाळूचे ठेके खुले केलेले नव्हते. शासनाकडून या प्रकल्पासाठी वाळू मिळावी म्हणून खास पत्रव्यवहार करण्यात आला. चार हजार ब्रास गेल्या वर्षांत मंजूर झालेली वाळू उचलता आली नव्हती. त्याच्या उपशासाठी नव्याने परवानगी मिळावी, तसेच आणखी सहा हजार ब्रास वाळू लागेल, ती उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. हा प्रकल्प पुढच्या वर्षभरात पूर्ण झाल्यास परभणी जिल्ह्य़ाच्या अर्थकारणाला मोठी गती मिळणार आहे. पंतप्रधान सिंचन योजनेमध्येच यवतमाळ जिल्ह्य़ातील उध्र्व पैनगंगा प्रकल्पासाठी गेल्या तीन वर्षांत ४६८ रुपयांचा निधी देण्यात आला. हिंगोली जिल्ह्य़ातील कयाधू नदीवर सापळी धरण व पाच उच्चपातळी बंधाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, या धरणास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता न मिळाल्याने या धरणाचे काम अद्यापिही सुरू झालेले नाही. त्यामुळे उध्र्व पैनगंगेसाठी आलेला निधी पुरेसा खर्च होऊ शकलेला नाही. उध्र्व कुंडलिका हा बीड जिल्ह्य़ातील प्रकल्प असून त्यातून २ हजार ८०० हेक्टर जमीन सिंचित होईल, असे अपेक्षित होते. हे कामही अर्धवटच आहे. निधी मिळाल्यानंतरही काम पुढे सरकू शकले नाही. नाशिक जिल्ह्य़ातील इगतपुरी तालुक्यात नांदूर मधमेश्वर हा संयुक्त प्रकल्प आहे. यात मुकणे, भावली, वाकी व भाम ही चार धरणे आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत वाकी आणि भाम योजनेचा समावेश आहे. या चारपैकी तीन धरणांची कामे पूर्ण झाली असून भाम धरणाचे काम या वर्षभरात पूर्ण होईल, असे सांगितले जाते. मात्र, निधी देऊनही कधी सुधारित प्रशासकीय मान्यता, तर कधी वाढीव दायित्वाचे नियंत्रण कोणाकडे असावे, यावरून घोळ होते. कोणत्या स्तरावरील अधिकाऱ्याने किती वाढीव किमतीस मान्यता द्यावी, हे ठरविण्यासाठी जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी मोठे घोळ घातले. परिणामी मोठय़ा प्रमाणात रक्कम आल्यानंतरही काम तसे संथगतीनेच चालले आहे. आता त्यात वाळूची नवीन अडचण निर्माण झाली आहे. निवडणुकीपूर्वी प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता कमी राज्यातील सिंचन घोटाळ्याचे राजकारण करत भाजपने सत्ता मिळविली आणि टिकवलीही. सिंचन क्षेत्राचा जणू राजकीय हत्यारासारखा वापर करत सुरू असणाऱ्या खेळात दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने मोठा निधी दिल्यामुळे काही प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निम्न दुधना, कुंडलिका, उध्र्व पैनगंगा हे प्रकल्प पुढच्या वर्षीपर्यंत पूर्ण झाले, तर त्याचा कृषिक्षेत्रात मोठा परिणाम होईल, असे मानले जात आहे. मात्र, वाळूच्या प्रश्नामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जात आहे.
