छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील २ हजार ९० न्यायालयांसाठी अतिरिक्त ८ हजार २२८ सुरक्षारक्षकांची गरज आहे. सुरक्षा व्यवस्थेसाठी वार्षिक ३४२ कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून, त्या संदर्भाने विधी व न्याय विभागाकडून वित्त खात्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील न्यायालयांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यासाठी राज्य राखीव पोलीस दलाचे कर्मचारी उपलब्ध करण्यासंदर्भात गृह विभागाने १२ ऑगस्टपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी दिला आहे.
राज्यभरातील सर्व न्यायालयांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्यानंतर त्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या संदर्भाने औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेऊन राज्य शासनाकडून माहिती मागविली होती. याबाबत न्यायालय आणि गृहखाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील न्यायालयीन सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला. त्याचा सुस्पष्ट अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अहवालाची पडताळणी करण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील २०९० न्यायालयांना अतिरिक्त ८ हजार २२८ सुरक्षारक्षकांची गरज असल्याचे निदर्शनास आले.
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्यामार्फत पुरविण्यात यावीत असे ९ जुलैच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. विधी व न्याय विभागाने संबंधित प्रस्ताव वित्त खात्याकडे सादर केला. त्यासाठी वार्षिक ३४२ कोटी रुपये लागणार आहेत. खंडपीठाने आपल्या ३१ जुलैच्या आदेशान्वये, वित्त विभाग संबंधित निधी कधी उपलब्ध करणार आणि सदर सुरक्षा कर्मचारी राज्य शासन नियमित स्वरूपात देईपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्याचे औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठ येथे राज्य राखीव पोलीस दलाची नियुक्ती करता येईल का, अशी विचारणा केली होती.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत गृह विभागाने राज्य पोलीस महासंचालकांना राज्याचे राखीव पोलीस दल उपलब्ध करून देण्याबाबत ७ ऑगस्ट रोजी माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. राज्य शासनाच्या वतीने आवश्यक माहिती सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी मागण्यात आला. उच्च न्यायालयाने, वित्त विभागाने माहिती सादर न केल्याप्रकरणी खेद व्यक्त करून १२ ऑगस्टपर्यंत वित्त विभागाने ३१ जुलैच्या आदेशाप्रमाणे माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला.
तसेच पोलीस महासंचालकांच्या अहवालानुसार राज्य राखीव दलाच्या नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला, याची माहितीही या पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. पुढील सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणात राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील ॲड. अमरजितसिंग गिरासे, न्यायालयाचे मित्र म्हणून ॲड. अनिरुद्ध निंबाळकर, निबंधकाच्या वतीने ॲड. अजित कडेठाणकर आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवातर्फे ॲड. व्ही. डी. साळुंके यांनी काम पाहिले.
