डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका छपाईसह इतर अनेक कामांमध्ये १३२ कोटींची अनियमितता आढळून आल्याचे एका चौकशी समितीच्या अहवालात दाखवण्यात आली असून त्याची कागदपत्रे समाजमाध्यमावरून सर्वत्र पसरल्यानंतर विद्यापीठ नव्याने चर्चा आणि वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. यातून गैरकारभाराबाबत संशयाचा धूर निघू लागला आहे. अभ्यासकांच्या मते हा प्रश्न एका विद्यापीठापुरता मर्यादित नाही तर या व्यवस्थेतील हिमनगाचे टोक असल्याचे मानले जात आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार परीक्षेसंदर्भातील कामकाजाबाबत गोपनीयता ठेवण्याचा जो नियम केलेला आहे, त्याआडून सावळागोंधळ घालण्याला वाव मिळतो आणि यामध्ये विद्यापीठ प्रशासन हाती असलेल्या प्रमुखांसह राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्तेही हित साधून मोकळे होतात. त्यातून परस्परांना वाचवण्याचा प्रयत्न करून समित्यांवर समित्यांची नियुक्ती केली जाते. प्रत्यक्षात काहीही निष्पन्न होत नाही. १३२ कोटींच्या अनियमिततेच्या अहवालातूनही पुढे काहीच घडणार नाही, असाही अंदाज अभ्यासकांनी वर्तवला आहे. निविदांविना काढलेल्या व इतरही कामांच्या खर्चातून १३२ कोटींची अनियमितता दाखवण्यात आल्याच्या मुद्यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ वाद आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. या संदर्भात आरोप झाल्यानंतर २०१७ मध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आर. एस. धामनस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभा आश्वासन क्रमांक ३३९ मध्ये एक समिती गठित केली होती. या समितीने नोंदवलेल्या अभिप्रायानुसार शैक्षणिक विभागातील संलग्नीकरण शुल्क वसुलीची नोंदवही अद्ययावत नसून त्यामध्ये १७.९६ कोटींच्या नोंदी घेतलेल्या नाहीत. विद्यापीठातील विविध विभागांनी निविदेविना केलेल्या खरेदीची रक्कम २६.५२ कोटी रुपये आहे. विविध विभागांनी सदोष खरेदी प्रक्रियेद्वारे उच्च दर स्वीकारून ६.८६ कोटी रुपयांचे विद्यापीठ निधीचे नुकसान केले आहे. तसेच सदोष, खरेदी प्रक्रियेतून केलेल्या गंभीर अनियमिततेद्वारे रुपये १.४८ कोटींची खरेदी केलेली आहे. शिवाय या प्रक्रियेमध्ये किमान निविदा, दरपत्रके प्राप्त नसताना केलेली खरेदी ७.७३ कोटी रुपये आहे. चौकशी समितीस ६६.९७ कोटींचे खरेदी अभिलेखे दर्शवलेले नाहीत. प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, गुणपत्रक, पदवी प्रमाणपत्र यांचे साठा नोंदवह्यातील नोंदी पूर्ण केलेल्या नाहीत. चौकशी समितीच्या निष्कर्षानुसार १९९८-९९ ते २०१२-१३ या कालावधीमध्ये विद्यापीठातील वार्षिक लेख्यांमध्ये जमा झालेले संलग्निकरण शुल्क वसुलीची रक्कम ३५.०४ कोटी होती. शैक्षणिक विभागाकडील या शुल्क वसुलीच्या नोंदीमध्ये १७.९६ कोटींची तफावत दिसून आली आहे. विद्यापीठात तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती समिती (नॅक) येण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय इमारतीची रंगरंगोटी, प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, गुणपत्रिका छपाईसह इतरही झालेल्या कामांच्या चौकशीसाठी डॉ. एस. एफ. पाटील यांचीही एक समिती नियुक्त आहे. या समितीची चौकशी पूर्ण झालेली असतानाही त्याचा अहवाल अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. विद्यापीठातील प्रमुख पदांवरील व्यक्तींच्या नियुक्त्यांबाबत आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आलेली आहे. सव्वा तीनशे कोटींवर अर्थसंकल्प असलेल्या विद्यापीठ प्रशासनाचा कारभार, त्यांच्याकडून करण्यात येणारी कामे, स्वमालकीचे मुद्रणालय असताना खासगी संस्थांकडून छपाईला यंत्रणेला कामे देण्याचा घातला जाणारा घाट, संगीत, नाट्य शास्त्रासारख्या अनेक विभागांच्या प्रमुखांची पदे रिक्त असतानाही त्यांच्याकडे अपेक्षित लक्ष न देताच सुरू अ्सलेल्या कामकाजावरून विद्यापीठ वाद-विवादाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. विद्यापीठाने करोनाकाळात चाचणी प्रयोगशाळांमधून केलेले काम उल्लेखनीयच म्हणावे असे. याशिवाय विद्यापीठाकडे अनेक उत्तम संशोधक, प्राध्यापक, राष्ट्रीय पातळीवरील उत्तम आणि ७०० पेक्षा अधिक दुर्मीळ औषधींसह इतरही प्रकारच्या रोपांना जगवण्यासाठी वनस्पत्युद्यान असतानाही गैरकारभाराच्या संशयावरून होणाऱ्या चर्चेतून विद्यापीठाभोवती वादाचा घट्ट होताना दिसत आहे. विद्यापीठ प्रशासनाकडून खुलासा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यमान प्रशासनाने १३२ कोटींच्या अनियमिततेबाबत खुलासा करताना, संबंधित प्रकरण हे २०१७ मधील तत्कालीन कुलगुरूंच्या कार्यकाळातील असल्याचे सांगितले आहे. अद्यापि या प्रकरणाच्या चौकशी अहवालाची अधिकृत प्रत विद्यापीठ प्रशासनाला मिळालेली नाही, पण त्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
