छत्रपती संभाजीनगर – येथील विद्यादीप बालगृहातून मागील आठवड्यात नऊ मुली भरदिवसा पळून गेल्या. यातील आठ मुलींचा शोध लागला. या प्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाकडूनही सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या घटनेमुळे धक्काच बसला, असे नमूद करत खंडपीठाने मंगळवारच्या सुनावणीवेळी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
विद्यादीप बालगृहातील मुलीनी छळाला कंटाळून मागील आठवड्यात पळ काढत जिल्हा न्यायालय गाठले होते. या घटनेचे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. मुली पळून न्यायालयाकडे धाव घेतात हा प्रकार धक्कादायक आहे, असा नमूद करुन खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी यात पोलिसांनी काय कारवाई केली? असा प्रश्न उपस्थित केला. जिल्हा न्यायालयात एकच गोंधळ माजला होता. त्यानंतर दामिनी पथकाच्या महिला पोलिसांनी त्यांना शांत करत बाल कल्याण समितीसमोर हजर केले. यावेळी मुलींनी दिलेल्या अनेक धक्कादायक बाबी वृत्तांमधून प्रकाशात आल्या, मुलींच्या रूममध्ये सीसीटीव्ही, कॅमेरे, मुलींचा होणारा छळ, यातना व इतर गोष्टी या धककादायक असल्याचे प्राथमिक निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मुख्य सरकारी वकिल ॲड. अमरजितसिंग गिरासे यांनी सांगितले की, या याचिकेत ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत कातनेश्वरकर यांना ‘न्यायालयाचा मित्र- (अमायकस क्युरी)’ म्हणून नेमणूक केली आहे. या घटनेच्या अनुषंगाने पोलिस आयुक्तांनी तातडीने दखल घेत महिला पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली आहे. पोलिस निरिक्षक निर्मला परदेशी, गीता बागवडे, प्रविणा यादव यांचा समितीत समावेश आहे. या महिला अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली आहे. यात अनेकांचे जबाब नोंदवले आहेत. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल मंगळवारी (ता. आठ) सायंकाळी पोलिस आयुक्तांना सादर केला गेल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यावर पोलिस आयुक्त पुढील कारवाईचे निर्देश देतीलच असे न्यायालयात आमच्यावतीने सांगण्यात आले. खंडपीठाने या अहवालाचे अवलोकन केले, त्यातील मुलींच्या जबाबाचे बारकाईने वाचनही केले.
पोलिसांच्या प्रमाणेच महिला बालविकास विभागानेही या प्रकरणी उपायुक्त महिला बालकल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली असून समितीच्या सदस्य जिल्हा बालविकास अधिकारी रेश्मा चिमंद्रे या स्वत: खंडपीठात उपस्थित होत्या. त्यांनीही आजपर्यंत घेतलेल्या जबाब व इतर माहिती न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली. दरम्यान सदर बालगृहाच्या वैध परवाना ५ मे २०२५ रोजी संपला आहे. त्याचे नूतनीकरण झालेले नाही. हे लक्षात आल्यानंतर नूतनीकरण न झालेल्या बालगृहामध्ये मुली कशा ठेवल्या जातात अशी संतप्त विचारणाही खंडपीठाने केली. मुलींना दुसऱ्या सुरक्षीत स्थळी हलवण्याबाबात शासनाची काय भूमिका आहे, हे स्पष्ट करण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
मुली पळाल्याच्या प्रकरणात अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही असा सवाल खंडपीठाने विचारला. महिला बालविकास समितीच्या भूमिका आक्षेपार्ह असताना गंभीर दखल घेत कारवाई का केली नाही असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. ही जनहित याचिका केवळ संभाजीनगरच्या बालगृहापुरती मर्यादीत नाही तर राज्यभरातील बालगृहांच्या संदर्भात राहिल असेही यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी ठेवली आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगानेही सोमवारी सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी चौकशी करून तातडीने कार्यवाही करावी. दोषींवर भारतीय न्याय संहिता आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश आयोगाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.
