अर्थसंकल्पातील कराच्या तरतुदीच्या बाबतीत सामान्यांना काहीही दिलासा मिळालेला नाही. कररचनेत कोणताही बदल सुचविला नाही. सध्याची अडीच लाखांची मर्यादा वाढण्याचे संकेत होते. ही मर्यादा मागील तीन वर्षांपासून बदललेली नाही. महागाई विचारात घेऊन ही मर्यादा वाढविणे अपेक्षित होते. पगारदार करदात्यांना काही सवलती देण्यासाठी प्रमाणित वजावट पुन्हा प्राप्तिकर कायद्यात आणण्याचे सुचविले आहे. ही वजावट ४०,००० रुपये इतकी देण्यात आली आहे. परंतु यात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही. पुढील वर्षीसुद्धा खालीलप्रमाणे कर असणार आहेत. शैक्षणिक करात वाढ आता एकूण करदायित्वावर ३ टक्के इतका शैक्षणिक कर भरावा लागतो. हा कर आता ४ टक्के इतका शैक्षणिक आणि आरोग्य कर असा सुचविण्यात आला आहे. यामुळे सर्वच करदात्यांना कराच्या १ टक्क्य़ाइतका अतिरिक्त कर भरावा लागेल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मात्र अर्थसंकल्पात बऱ्याच तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारे व्याज हे ५०,००० रुपयांपर्यंत करमुक्त असणार आहे. या रकमेवर उद्गम करसुद्धा कापला जाणार नाही. कलम ८० डीनुसार वैद्यकीय खर्च किंवा मेडिक्लेम विमा हप्त्यासाठी केलेल्या खर्चासाठी ३०,००० रुपयांपर्यंतची उत्पन्नातून वजावट ज्येष्ठ नागरिकांना मिळत होती. या वजावटीची मर्यादा वाढवून ५०,००० रुपये इतकी करण्यात आली आहे. कलम ८० डीडीबीनुसार करदात्याला स्वत:साठी किंवा त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या नातेवाईकांसाठी (म्हणजेच पती/पत्नी, मुले, आई-वडील, भाऊ, बहीण) केलेल्या वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चाची वजावट घेता येते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि ८० वर्षांपेक्षा कमी आहे) ६०,००० रुपयांपर्यंतच्या वजावटीची आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (ज्यांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) अशांना ८०,००० रुपये वजावटीची तरतूद होती, ती आता अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ लाख रुपये इतकी सुचविण्यात आली आहे.बऱ्याच ज्येष्ठ नागरिकांचे मुख्य उत्पन्न मुदत ठेवींवरील व्याज आहे. बँकेतील कमी होणाऱ्या व्याजामुळे त्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना कमाल ७.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर ८% इतके व्याज मिळते. या ७.५० लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून आता १५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. पर्मनंट अकाऊंट नंबर घेणे बंधनकारक : वैयक्तिक करदात्याव्यतिरिक्त ज्या संस्था आहेत (उदा. कंपनी, हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म, ट्रस्ट वगैरे) त्यांना ढअठ घेणे बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय जे या संस्थांचे संचालक, भागीदार, ट्रस्टी वगैरे आहेत अशांनासुद्धा पॅन घेणे बंधनकारक करण्याचे सुचविले आहे. ज्या वैयक्तिक करदात्यांची आर्थिक उलाढाल २,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा व्यक्तींना पॅन घेणे बंधनकारक करण्याचे सुचविले आहे. वैयक्तिक करदात्यांना हा अर्थसंकल्प आशादायक नाही. त्यांच्या कररचनेत बदल न केल्यामुळे त्यांना काहीच फायदा नाही. पगारदारांसाठी प्रमाणित वजावट वाढवून, वैद्यकीय भत्ता आणि प्रवासी भत्त्याची वजावट काढून घेतल्यामुळे त्यांच्या करामध्ये काहीच फरक पडणार नाही. उदाहरणादाखल १२ लाख रुपये पगारातून उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी मागील वर्षांसाठी आणि पुढील वर्षांसाठी कर किती भरावा लागेल हे खालीलप्रमाणे : थोडक्यात कृषी क्षेत्र, ग्रामीण आणि आरोग्य क्षेत्र, कंपनी यांना या अर्थसंकल्पात फायदा झाला आहे. देशाच्या दृष्टीने वाढीसाठी हा अर्थसंकल्प चांगला आहे. याद्वारे वाढीचे ७.५% इतके उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल. - प्रवीण देशपांडे, कर सल्लागार
