करचोरी ७ लाख कोटींची, वसुली फक्त १.२९ लाख कोटींची… ‘जीएसटी’ हा ‘लबाड घबाड’ उद्योग बनलाय काय? केंद्र सरकार काय म्हणतंय?

पंकज चौधरी म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षात (२०२०-२१ ते २०२४-२५) ‘जीसएटी’ अधिकाऱ्यांनी एकंदर ९१ हजार ३७० प्रकरणांमध्ये एकूण ७.०८ लाख कोटी रुपयांची करचोरी उघडकीस आणली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यातील निम्म्याहून अधिक गैरव्यवहार हा बनावट कर परताव्याच्या (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) दाव्यांपोटी झालेला आहे. गेल्या पाच वर्षांत, ४४ हजार ३९८ प्रकरणांमध्ये एकूण १.७९ लाख कोटी रुपयांचे कर परताव्याचे गैरव्यवहार समोर आले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. गंभीर बाब म्हणजे ही कर चोरी आणि कर परताव्या घोटाळ्यात झालेल्या लुटीपैकी केवळ १.२९ लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याची कबुलीही सरकारने यातून दिली आहे.

जीएसटी अधिकाऱ्यांनी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये अनुक्रमे ४९ हजार ३८४ कोटी आणि ७३ हजार २३८ कोटींची जीएसटी चोरी पकडली. त्यात कर परतावा गैरव्यवहारांचा अनुक्रमे ३१ हजार २३३ कोटी आणि २८ हजार २२ कोटी रुपयांचा समावेश होता. त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये १.३२ लाख कोटींची जीएसटी चोरी शोधण्यात आली आणि त्यात २४ हजार १४० कोटी रुपयांच्या कर परतावा गैरव्यवहारांचा समावेश होता.

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २.३० लाख कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी शोधण्यात आली आणि त्यात ३६ हजार ३७४ कोटी रुपयांच्या कर परतावा गैरव्यवहारांचा समावेश होता. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये २.२३ लाख कोटी रुपयांची करचोरी पकडली गेली. या वर्षात जीएसटी चोरीच्या ३० हजार ५६ प्रकरणांपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे १५ हजार २८३ प्रकरणे ही बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट गैरव्यवहारांची अर्थात फसव्या कर परतावा दाव्याची होती.

अनेकांगी उपायांचा सरकारचा दावा

करचोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आणि जीएसटी महाजाळ्याकडून अनेक पावले उचलली जात आहेत. डिजिटायजेशनला प्राधान्य दिले जात असून, ई-देयक, जीएसटी विवरणपत्रांची छाननी व विश्लेषण, यंत्रणेतून समोर येणारी न जुळणारी माहिती यासह इतर अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. यामुळे करचोरी पकडून सरकारी महसुलाचे संरक्षण केले जात आहे, असा दावा केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी केला.