Centre plans GST revision : देशात लागू असलेल्या जीएसटी कायद्यात लवकरच एक मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीतील भरपाई उपकराच्या (compensation cess) जागी दोन नवे कर लागू करण्याच्या विचारात असल्याची बाब समोर आली आहे. हे दोन कर म्हणजे हेल्थ सेस आणि क्लीन एनर्जी सेस होय. जर हे लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला तर सिगारेट, कार्बोनेट ड्रिंक्स आणि हाय एन्ड कार या वस्तू महाग होऊ शकतात. यासाठी लवकरत मंत्र्यांच्या एका गटाची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
सरकारकडून योजना आखली जात असलेला हेल्थ सेस हा अशा वस्तूंवर लावला जाईल ज्या समाजासाठी हानिकारक मानल्या जातात, जसे की तंबाखू उत्पादने, सिगरेट, कार्बोनेट ड्रिंक्स. या वस्तू आधीपासूनच जीएसटीच्या २८ टक्क्यांच्या ब्रॅकेटमध्ये येतात. आता यावर अतिरिक्त सेस लावण्याची सरकारची योजना आहे, जेणेकरून लोक यापासून दूर राहातील आणि सरकारला अतिरिक्त उत्पन्न देखील मिळेल.
दुसरा सेस म्हणजेच क्लीन एनर्जी सेस, याचा परिणाम महागड्या कार आणि कोळसा अशा वस्तूंवर होईल. या प्रदूषण करणाऱ्या वस्तूंवर टॅक्स वाढवण्याचा उद्देश क्लीन एनर्जीच्या दिशेने पावले टाकण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक आणि कमी प्रदूषण करणाऱ्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
एनडीटीव्ही प्रॉफिटने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, कनिष्ठ केंद्रीय अर्थमंत्री पंकज चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील भरपाई उपकरसंबंधी मंत्र्यांच्या गटाचे एक पॅनल चालू महिन्यात या विषयवर चर्चेसाठी बैठक घेणार आहे. तसेच सूत्रांनी असेही सांगितले की, मंत्र्यांचा गट हा या दोन करांबाबत सहमतीच्या खूप जवळ जाऊन पोहचला आहे.
मात्र तज्ञांच्या मते, एक उपकर दोन काढून त्याच्या बदल्यात दोन लावणे हे तितकेसे सोपे नसेल, कारण जीएसटी कायदा नवीन कर वसूल करण्यास परवानगी देत नाही, त्यामुळे हा कायदा बनण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्तीची गरज पडू शकते.
रोजच्या वापरातील वस्तूंवरील GST कमी होण्याची शक्यता
केंद्र सरकार मध्यम आणि निम्न मध्यम वर्गीयांच्या रोजच्या वापरातील वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याची योजना आखत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जर हा निर्णय प्रत्यक्षात आला तर टुथपेस्ट पासून ते किचनमध्ये लागणाऱ्या छोट्या-मोठ्या वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतात. यातील बहुतेक वस्तूंवर सध्या १२ टक्के कर लागतो. हा कर कमी करून सरकार पाच टक्क्यावंर आणू शकते.
जीएसटी परिषदेची बैठक लवकरच होणार असून यात जीएसटीच्या दर पुनर्रचनेकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. फायनान्शियल एक्सप्रेसला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीच एक विशेष मुलाखत दिली. यात त्यांनी जीएसटी दर कमी होणार असल्याचे सुतोवाच केले.या मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटीचे दर कमी होतील, असे सांगितले. “आम्ही त्यावर काम करत आहोत. दर कमी केल्यास महसुलात वाढ होईल”, असेही त्या म्हणाल्या. बहुप्रतिक्षित अशा जीएसटीच्या ५६ व्या परिषदेच्या तारखा अद्याप जाहिर झालेल्या नाहीत. जुलैच्या सुरुवातीला ही बैठक होण्याची अपेक्षा आहे.
