जागतिक पतमानांकन संस्था फिच रेटिंग्जने भारताच्या सार्वभौम मानांकन कोणताही बदल न करता, ते बीबीबी – (उणे) या श्रेणीवर कायम ठेवण्यात येत असल्याचे सोमवारी घोषित केले. वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी आणि इतर सुधारणांमुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के दराने वाढण्याची शक्यताही तिने वर्तविली आहे.
अलीकडेच एस अँड पी या जागतिक पतमानांकन संस्थेने तब्बल १८ वर्षांनंतर भारताच्या सार्वभौम पतमानांकन सुधारणा केल्यानंतर, त्या पाठोपाठ या आघाडीवर आलेले ही दुसरी उत्साहदायी बातमी आहे. उल्लेखनीय म्हणजे सरलेल्या एप्रिलमध्ये भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज घटवून, फिचने ६.४ टक्के वाढीचा खालावलेला अंदाज पुन्हा सुधारून घेताना, देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत वाढीच्या शक्यतांवर शिक्कोमोर्तब केले आहे. तिच्या मते ही जमेची बाब असली, तरी सरकारवरील कर्जाचा वाढता बोजा हे पतमानांकनात घसरणीचे कारण बनू शकेल, असा इशाराही तिने दिला आहे. त्याच बरोबर, ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काचा ताण वाटाघाटीनंतर अखेर कमी झालेला दिसेल असेही तिने म्हटले आहे.
भारताचे पतमानांकन हे अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत दृश्यमान वाढीमुळे आणि ठोस बाह्य वित्तपुरवठ्याच्या स्थितीमुळे आहे, असे फिचने म्हटले आहे. यासह समष्टी अर्थव्यवस्थेतील स्थिरता आणि सुधारित वित्तीय विश्वासार्हता हे घटक दरडोई जीडीपीमध्ये वाढीस कारणीभूत ठरतील, तसेच त्यासह स्थिर संरचनात्मक सुधारणा घडवून आणण्यास चालना देतील. मध्यम कालावधीत भारताचे सार्वजनिक कर्ज हे माफक प्रमाणात खाली येण्याची शक्यता दिसून येते, अशी पुस्तीही फिचने जोडली आहे.
टॅरिफ जोखीम
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे भारतावरील टॅरिफ हे फिचच्या वरील अंदाजामध्ये मध्यम घसरणीचा धोका निर्माण करणारे आणि अनिश्चिततेत भर घालणारे आहे. तथापि ५० टक्के टॅरिफ हे अखेर वाटाघाटीनंतर कमी केले जाईल, अशी शक्यता जरी असली, तरी तोवर अनिश्चिततेच्या टांगत्या तलवारीचे वाईट परिणाम दिसतील, असे तिने म्हटले आहे.
अमेरिकेचे ट्रम्प प्रशासन २७ ऑगस्टपासून भारतीय निर्यातदारांवर ५० टक्के दराने आयात कर लादण्याची योजना आखत आहे.
जीडीपीवर याचा थेट परिणाम माफक असेल, कारण अमेरिकेला होणारी निर्यात जीडीपीच्या केवळ २ टक्के आहे. शिवाय हा चढा दर वाटाघाटीतून कमी होण्याची शक्यता आहे. परंतु तरीही कराबाबत अनिश्चितता व्यवसाय भावना आणि गुंतवणुकीला धक्का देणारी असेल, असे फिचने म्हटले आहे.
तथापि, प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांमुळे मागणीला चालना मिळेल आणि वाढीला निर्माण झालेल्या जोखमीची भरपाई केली जाईल, असे फिचने टिपणांत म्हटले आहे.
रेटिंग वाढण्याच्या शक्यतेवर टिप्पणी
फिचने दोन प्रमुख घटकांचा उल्लेख केला आहे ज्यामुळे भविष्यात तिच्या रेटिंगमध्ये वाढ केली जाऊ शकते. खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणुकीच्या चक्रात सुधारणा आणि सरकारी कर्जामध्ये स्थिर स्वरूपात घसरणीचा क्रम सुरू राहिल यासाठी ठोस वचनबद्धता दिसायला हवी, असे तिने म्हटले आहे.
रेटिंग घसरणीचा धोका कितपत?
दुसरीकडे, रेटिंगमध्ये घसरणीला दोन प्रमुख जोखीम घटक आहेत. म्हणजे, वित्तीय शिस्तीची दिसून आलेली कास थांबल्यास किंवा सरकारच्या कर्ज/जीडीपी गुणोत्तरात वाढ झाली तर याचा रेटिंगवर नकारात्मक परिणाम दिसेल, असा फिचचा इशारा आहे.
