विकासदराबाबत जागतिक बँकेचे ६.५ टक्क्यांचे भाकीत; आधीच्या अंदाजात २० आधारबिंदूंनी वाढ

अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त ५० टक्के आयात शुल्कामुळे भारताच्या निर्यात व्यापारावर परिणाम होण्याचा इशाराही जागतिक बँकेने दिला आहे. तथापि बाह्य वातावरण अनिश्चित असले तरीही देशांतर्गत मागणीतील सततच्या वाढीमुळे, विकासदर अंदाज ६.३ टक्क्यांवरून २० आधारबिंदूंनी वाढवून ६.५ टक्क्यांवर तिने नेला आहे. मात्र २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी पूर्वअंदाजही तिने बदलला असून, तो ६.५ टक्क्यांवरून ६.३ टक्क्यांपर्यंत तिने कमी केला आहे. देशातील महागाई दर देखील रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यानुरुप राहण्याची अपेक्षा आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

देशांतर्गत सकारात्मक परिस्थिती, विशेषतः कृषी उत्पादन आणि ग्रामीण वेतनवाढ, अपेक्षेपेक्षा चांगली आहे. वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) सरकारने केलेल्या सुधारणांमुळे कर ओझे कमी झाले असून बहुतांश जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. यामुळे वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. एकूणच उपभोग दर वाढण्याच्या आशेने भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील, असे जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर २०२५ च्या दक्षिण आशिया विकास अहवालात म्हटले आहे.

भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या सुमारे तीन चतुर्थांश वस्तूंच्या निर्यातीवर ५० टक्के कर लादल्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी विकासदर अंदाज कमी करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. भारतीय उपखंडाचा एकंदर विकासदर २०२५ मध्ये ६.६ टक्क्यांवरून २०२६ मध्ये ५.८ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यताही जागतिक बँकेने व्यक्त केली आहे. मात्र मंदी असूनही, इतर उदयोन्मुख देश आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था समाधानकारक वाढ दर्शवतील.