मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने विद्यमान २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी देशांतर्गत सकल उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवर कायम राखला आहे. जागतिक अस्थिरता आणि अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था ताकद, स्थिरता आणि संधीचे आशावादी चित्र सादर करत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल ते जून २०२५ तिमाहीसाठी आर्थिक वाढ ६.५ टक्के, जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीसाठी ६.७ टक्के, तर ऑक्टोबर ते डिसेंबर आणि जानेवारी ते मार्च २०२६ तिमाहीसाठी वाढ अनुक्रमे ६.६ टक्के आणि ६.३ टक्के राहण्याचे अनुमान वर्तविले आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात थेट अर्ध्या टक्क्यांची कपात करण्याच्या निर्णय घेतल्याने आर्थिक वाढीला चालना मिळण्याची आशा आहे.
भांडवल प्रवाह आणि विनिमय दरांमधील वाढलेल्या अस्थिरतेमध्ये, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या मध्यवर्ती बँकांसाठी अर्थव्यवस्थेत स्थिरता राखण्याचे काम कठीण बनले असल्याचे मल्होत्रा म्हणाले. प्रतिकूल जागतिक वातावरणातही, भारतीय अर्थव्यवस्था ताकदीने पुढे जात असून स्थिरता आणि संधीचे आशादायी चित्र दर्शविते आहे. अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेला या कठीण काळात जलद गतीने वाढण्यास प्रेरित करत आहे.
आव्हानात्मक जागतिक वातावरण आणि वाढती अनिश्चितता पाहता, महागाई दरात टिकाऊ नरमाईसह देशांतर्गत वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे अधिक महत्त्वाचे बनले आहे. त्यानुसार, अर्धा टक्का रेपो दरातील कपातीकडे अर्थव्यवस्थेला उच्च वाढीच्या मार्गावर नेण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे, असे मल्होत्रा म्हणाले. नैऋत्य मोसमी पाऊस सामान्य सरासरीपेक्षा अधिक बरसण्याच्या शक्यतेमुळे कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण मागणीला आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेचा मजबूत ताळेबंद, आर्थिक आणि राजकीय स्थिरता या तिन्ही आघाड्यांवर अर्थव्यवस्था गतिमान आहे. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था गुंतवणूकदारांना ३डी म्हणजे लोकसंख्या, डिजिटलायझेशन आणि देशांतर्गत मागणी या माध्यमातून प्रचंड संधी प्रदान करत आहेत. – संजय मल्होत्रा, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर
