RBI Monetary Policy Committee Meeting Update: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आज झालेल्या MPC अर्थात Monetary Policy Committee बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेट तब्बल ५० बेसिस पॉइंटने कमी करण्यास या बैठकीतील सहा सदस्यांनी मंजुरी दिली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. सलग तिसऱ्यांना RBI नं व्याजदरात कपात केल्यामुळे याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय बाजारपेठेत दिसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेअर बाजारातही याचे सकारात्मक पडसाद उमटल्याचं दिसून आलं.
व्याजदर आता ५.५ टक्क्यांवर
आरबीआयच्या नाणेनिधी धोरण समितीची आज बैठक पार पडली. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. एकूण सहा सदस्यांच्या या बैठकीमध्ये व्याजदर ५० बेसिस पॉइंटने कमी करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. त्यामुळे व्याजदर हे ६ टक्क्यांवरून थेट ५.५ टक्क्यांवर आले आहेत.
याशिवाय, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देशातील महागाईचा दर चालू आर्थिक वर्षासाठी ३.७ टक्के राहील असं म्हटलं आहे. त्यामुळे यातही ४ टक्क्यांवरून कपात झाल्याचं दिसून येत आहे.
सलग तिसऱ्यांदा घटवला रेपो रेट
गेल्या महिन्यात आरबीआयनं रेपो रेट ६.२५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणले होते. त्याआधीच्या महिन्यात ते ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आणले होते. आता ते आणखी ५० बेसिस पॉइंटनं घटवले आहेत. त्याआधी सलग ६ महिने आरबीआयनं व्याजदरांमध्ये कोणतेही बदल केले नव्हते.
गहकर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता
दरम्यान, रेपो रेट अर्थात व्याजदर म्हणजे आरबीआयकडून देशभरातल्या बँकांना देण्यात येणाऱ्या निधीवर आकारण्यात येणारं व्याज. या व्याजदरात कपात झाल्यास पुढे बँकांकडूनही कर्जावरील व्याजदरांमध्ये कपात केली जाऊ शकते. त्यामुळे कर्जदारांना, विशेषत: घर खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या दीर्घकालीन गृहकर्जावरील व्याजदर कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
GDP ६.५ टक्के
दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो रेटसंदर्भातील पत्रकार परिषदेत भारताच्या जीडीपीबाबतही अंदाज वर्तवला. चालू आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा वेग ६.५ टक्के राहू शकतो असं ते म्हणाले. तिमाहीनुसार ही टक्केवारी एप्रिल ते जूनदरम्यान २.९ टक्के, जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान ३.४ टक्के, ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान ३.९ टक्के तर पुढील वर्षी जानेवारी ते मार्च या चौथ्या तिमाहीत हा दर ४.४ टक्के इतका राहू शकतो.
