मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने कारवाईचा बडगा उचलत राज्यातील सातारा येथील येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. पुरेशा भांडवलाचा अभाव, उत्पन्न मिळण्याची शक्यता नसल्याने आणि ठेवीदारांचा पैसा पूर्णपणे परत करता येईल इतकीही बँकेची आर्थिक स्थिती नाही, असे त्यासाठी कारण देण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचा परवाना रद्द करताना त्यांना ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास मनाई, ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवी परत करण्यास बंदी घातली आहे.
जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना यापूर्वी ३० जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आला होता आणि बँकेने केलेल्या अपीलावर २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी तो पुनर्संचयित करण्यात आला होता. अपील मंजूर करणाऱ्या अपीलीय प्राधिकरणाने आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी बँकेचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. मात्र बँकेच्या असहकार्यामुळे लेखापरीक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने मूल्यांकन केल्याप्रमाणे बँकेची आर्थिक स्थिती सतत खालावत चालल्याचे निदर्शनास आल्याने परवाना रद्द करण्यात आला. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या कामकाजाच्या समाप्तीपासून बँकिंग व्यवसाय थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्याचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँकेचा व्यवसाय गुंडाळण्याचा आदेश जारी करण्यास आणि बँकेसाठी अवसायक (लिक्विडेटर) नियुक्त करण्यास रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे.
बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ९४.४१ टक्के छोटय़ा ठेवीदारांना (५ लाखांपेक्षा कमी रक्कम असणाऱ्या) त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून मिळण्याचा अधिकार असेल. पैकी ३० सप्टेंबरपर्यंत, महामंडळाने एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी २३०.१६ कोटी रुपये संबंधित ठेवीदारांना दिले असल्याचेही दिसून येते.
प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी या परत मिळवू शकतील. ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी, एकूण ठेवींपैकी ९४.४१ टक्के ठेवी डीआयसीजीसी विम्याअंतर्गत समाविष्ट होत्या, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
