पीटीआय, नवी दिल्ली : ‘रिअल मनी गेमिंग’ अर्थात ऑनलाइन जुगारावर प्रतिबंध आणणाऱ्या ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५’ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला व्यापक उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
केंद्र सरकारने विद्यमान वर्षातील ऑगस्ट महिन्यात ‘रिअल मनी गेमिंग’ अर्थात पैशाची बाजी लावल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन खेळांवर संपूर्ण प्रतिबंध आणणारे विधेयक मंजूर केले. त्यांनतर देशातील आघाडीच्या कंपन्यांनी मोबाइल गेमिंग ॲप बंद केल्याचे जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी केंद्राकडून उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलने मुख्य याचिकेवरच व्यापक उत्तर दाखल करावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांना उत्तराची प्रत आगाऊ देण्यात यावी आणि जर त्यांना कोणताही प्रतिवाद दाखल करायचा असेल तर ते तसे लवकरात लवकर करू शकतात असे म्हटले आहे. खंडपीठाने आता हे प्रकरण २६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे.
सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी अँड सिस्टेमिक चेंज आणि शौर्य तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राकडून उत्तर मागितले होते. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असा की, हा कायदा न्यायालयीन मान्यताप्राप्त कौशल्य-आधारित खेळांवरही संपूर्ण बंदी घालतो, जो संविधानाच्या कलम १९(१)(जी) चे उल्लंघन करतो.
हे कलम कोणताही व्यवसाय करण्याचा किंवा कायदेशीर व्यापार करण्याचा अधिकाराची हमी देतो. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अलीकडेच संबंधित आणखी एका याचिकेत सरकारला नोटीस बजावली आहे. एका याचिकाकर्त्याने सांगितले की, मी बुद्धिबळ खेळाडू आहे आणि ऑनलाईन ॲप हा त्याच्या उपजीविकेचा स्रोत आहे. मी या अनुषंगाने एक ॲप देखील खुले करणार होतो.
‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५’ हा रिअल-मनी गेमिंगवर बंदी घालणारा पहिला केंद्रीय कायदा आहे. त्याला दिल्ली, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांसमोर आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. ८ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने परस्परविरोधी निकाल टाळण्यासाठी ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५’ला आव्हान देणाऱ्या याचिका तीन उच्च न्यायालयांमधून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची केंद्राची विनंती मान्य केली होती.
केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मतदानाने हा कायदा मंजूर केला होता आणि २२ ऑगस्ट रोजी त्यावर राष्ट्रपतींनी मोहोर उमटवली. नव्या कायद्यान्वये कोणत्याही स्वरूपातील पैशाच्या खेळांवर बंदी आणतानाच, ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
