कल्पना वटकर बँकांकडून बऱ्याचदा अनाठायी शुल्क आकारणी केली जात असते. अनेकदा नकळतपणे, तर बऱ्याचदा ही छुपी शुल्करचना आणि त्यापोटी पडणारा भुर्दंड ग्राहकांच्या लक्षात येत नाही. नुकतीच बँकांविरोधात ग्राहकांनी दाखल केलेल्या तक्रारींची आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केली आहे. ही आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे. बँकांच्या विरोधात सर्वाधिक तक्रारी या शुल्क आकारणीबाबतच्या आहेत. आज आपण अशाच एका घटनेच्या माध्यमातून बँकांच्या शुल्क आकारणीबाबत जाणून घेऊ या. अजय, व्यवसायाने सनदी लेखापाल आहेत. त्यांना त्यांच्या बँकेने एक विशिष्ट तरतुदीअंतर्गत ‘झिरो बॅलन्स’ बचत खाते सुविधा देऊ केली. त्यांना हे खाते सोयीचे वाटल्याने त्यांनी या नवीन खात्यातून व्यवहार सुरू केले. काही दिवसानंतर त्यांना असे आढळून आले की, बँकेने त्यांनी केलेल्या व्यवहारासाठी शुल्क आकारणी सुरू केली आहे. तसेच सह-मासिक आधारावर काही रक्कम वसूल केल्याचे त्यांना आढळून आले. बँकेने अवाजवी केलेली शुल्क आकारणी रद्द करून वसूल केलेले शुल्क आणि त्यावरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परत मिळावा यासाठी त्यांनी बँकेशी संपर्क साधला. बँकेने अजय यांना कळवले की, बँकेच्या विशिष्ट योजनेअंतर्गत खाते उघडण्यात आले होते. ती योजना बँकेने बंद केली असून अजय यांना मासिक किमान शिल्लक राखणे बंधनकारक आहे, असे न झाल्यास शुल्क लागू करणे सुरू राहील. अजय, एक कसबी व्यावसायिक असून ते त्यांच्या कामात अत्यंत दक्ष असतात. त्यांनी बँकेला माहिती दिली की, त्यांना बँकेकडून कोणतीही सूचना किंवा संप्रेषण प्राप्त झाले नसल्याने बँकेला विद्यमान योजना बंद करण्याचा आणि खात्यात शिल्लक ठेवण्याची सक्ती करण्याचा अधिकार नाही. बँकेने अजय यांना असे कळवले की, ज्या योजनेंतर्गत त्यांचे खाते होते त्यांना ‘एसएमएस’ आणि ईमेलद्वारे त्या बाबतची सूचना दिली होती. ही सूचना समजण्यात यावी आणि बँकेने त्यांच्या विनंतीवरून आंशिक शुल्क पूर्ववत केले आणि त्यानंतरच्या महिन्यांपासून पुन्हा शुल्क आकारणी सुरू केली. अजय यांनी ताबडतोब त्याचे खाते पूर्ववत केले आणि खात्यात किमान आवश्यक शिल्लक राखण्यास सुरुवात केली. अजय यांनी वारंवार बँकेला विनंती केली की, त्यांना बँकेकडून एसएमएस, ईमेल किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून कोणतीही सूचना प्राप्त झाली नसल्यामुळे, बँकेने त्यांना वसूल केलेले संपूर्ण शुल्क परत करण्याच्या विनंतीचा पुनर्विचार केला पाहिजे. बँकेने शुल्क परत न केल्याने आणि बँकेने दिलेल्या उत्तरावर अजय समाधानी नव्हते. म्हणून त्यांनी बँकेशी झालेल्या सर्व पत्र व्यवहारांसहित सर्व संप्रेषणांसह बँकिंग लोकपालकडे तक्रार करण्याचे ठरविले. बँकिंग लोकपालाने अजय यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीचा अभ्यास केला आणि बँकेला अजय यांना पाठवलेल्या संप्रेषणांसह अन्य पुरावा सादर करण्याचा सल्ला दिला. ज्यात बँकेने विद्यमान योजना बंद केल्याची माहिती दिली आहे आणि शिल्लक राखण्याची सक्ती केल्याचे आणि तसे न केल्यास शुल्क आकारणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती. शुल्क आकारणी लागू करण्यापूर्वी बँकेने अजय यांना कोणतीही आगाऊ सूचना माहिती देणारी ईमेल, एसएमएस किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून दिल्याचा पुरावा बँकेला सादर करता आला नाही. बँकिंग लोकपालांनी बँकेला दिलेल्या सेवेत त्रुटी असल्याचे आढळल्याचे सांगत बँकेने आकारलेले सर्व शुल्क आणि त्यावरील जीएसटी परत करण्याचे आदेश दिले. बँकिंग लोकपालांच्या निर्णयावर अजय समाधानी असल्याने लोकपालांनी तक्रार निकाली काढत प्रकरण बंद करण्यात आले. बँकांना काही अटींच्या अधीन त्यांच्या ग्राहकांकडून बँकेने दिलेल्या ग्राहक सेवेवर सेवा शुल्क आकारण्याचा अधिकार असला तरी अनेकदा असे आढळून येते की, अधिक व्यवसाय मिळविण्यासाठी/ आणि कायद्याची पुरेशी माहिती नसल्याने बँकांचे अधिकारी ग्राहकांना संपूर्ण योजना त्याचा तपशील सांगत नाहीत. बँकिंग लोकपालांकडे सर्वाधिक तक्रारी शुल्क आकारणीबाबतच्या असतात. खाते उघडताना, बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना किमान शिल्लक राखण्याची आवश्यकता पारदर्शकपणे कळवावी आणि किमान शिल्लक न ठेवल्यास शुल्क आकारणे. त्यानंतर आकारले जाणारे कोणतेही शुल्क सर्व ठेवीदारांना शुल्क आकरणीला सुरुवात करण्यापूर्वी एक महिना आधी कळवले जावे. बँकांनी किमान एक महिना अगोदर, विद्यमान खातेदारांना विहित किमान शिलकीमध्ये कोणताही बदल आणि विहित किमान शिल्लक न ठेवल्यास आकारले जाणारे शुल्क याची माहिती द्यावी. हे रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सर्व बँकांना बंधनकारक आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकांना काही अटींच्या अधीन राहून ग्राहकांना बँकांनी दिलेल्या सेवेबद्दल सेवा शुल्क निश्चित करण्याचा आणि ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. तथापि, अधिक व्यवसाय मिळविण्यासाठी / ग्राहकांना अंधारात ठेवून त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्या सेवा वा उत्पादनाबद्दल पूर्ण माहिती न देता शुल्क आकारणी करता येणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. बँकिंग लोकपालांकडे दाखल झालेल्या तक्रारींपैकी सर्वाधिक तक्रारी या चुकीच्या शुल्क आकारणीबाबतच्या आहेत. ग्राहकांना दिलेल्या कोणत्या सेवांसाठी बँका शुल्क लागू करतात? ० बचत किंवा चालू खात्यातील किमान शिल्लक न राखणे ० डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डचा वापर करणे ० कार्डचे वार्षिक नूतनीकरण शुल्क ० गहाळ झालेल्या कार्डबद्दल दुसरे कार्ड जारी करणे ० खात्यात केलेल्या व्यवहारांचे विवरण ० ‘स्टॉप पेमेंट इन्स्ट्रक्शन’ ० ‘चेक बाऊन्स चार्जेस’ ० अतिरिक्त धनादेशाचा वापर ० विहित मुदतीआधी खाते बंद करणे ० एटीएममधून केलेल्या व्यवहारांची संख्या ० एसएमएस अलर्ट शुल्क ० परदेशी व्यवहार शुल्क ० ‘आरटीजीएस/एनईएफटी’ची सेवा वापरल्याबद्दलचे शुल्क ० कर्ज खात्यातील अधिकृत ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा ओलांडणे इत्यादीसाठी बँका विहित / अतिरिक्त शुल्क लागू करतात. ० तुमचे खाते असलेल्या शाखेव्यतिरिक्त इतर शाखांमध्ये केलेल्या व्यवहारांची संख्या यासाठीदेखील बँका शुल्क आकारणी करतात. दाद न मिळाल्यास पुढे काय? रिझर्व्ह बँकेने एकात्मिक लोकपाल योजना, १२ नोव्हेंबर २०२१ पासून लागू केली आहे. जर बँकिंग लोकपालाने दिलेल्या आदेशावर तक्रारदाराचे समाधान झाले नसेल तर रिझर्व्ह बँकेच्या अपील प्राधिकरणासमोर अपील दाखल करता येते. अपील प्राधिकरणाचे अधिकार या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागाचे प्रभारी कार्यकारी संचालक यांच्याकडे आहे. पोस्टाने अर्ज दाखल करायचा असेल तर, अपिलीय अधिकारी, रिझर्व्ह बँक - एकात्मिक लोकपाल योजना, २०२१, ग्राहक शिक्षण आणि संरक्षण विभाग, भारतीय रिझर्व्ह बँक, पहिला मजला, अमर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई ४००००१ या पत्त्यावर पाठविता येतो. अपील ऑनलाइन दाखल करायचे असेल तर या संकेतस्थळावर अपील दाखल करता येते. ई-मेलच्या माध्यमातून अपील aaos@rbi.org.in या ई-मेलवर दाखल करता येते. शिवाय, तक्रारदाराला कायद्यानुसार, अन्य उपाय वापरण्याचे स्वातंत्र्य रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे. लेखिका निवृत्त बँक अधिकारी आणि वकील आहेत
