हळद खरेच ‘मल्टिबॅगर’ होणार?

चार वर्षांपूर्वी करोनाच्या महासाथीमध्ये भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात औषधी वनस्पती म्हणून हळदीचे महत्त्व वाढले. त्यामुळे विक्रमी निर्यातदेखील झाली. करोनाची लाट ओसरल्यावर हळदीचे महत्त्व कमी झाले. परंतु मागील दोन वर्षे हळदीच्या किमतीमध्ये तीन-चार पट वाढ होऊन किमती २०,००० रुपये (प्रतिक्विंटल) झाल्यामुळे हळदीला नगदी पीक म्हणून अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जोडीला केंद्र सरकारने केवळ हळद पिकासाठी तेलंगणात हळद मंडळ स्थापन केल्यामुळे या पिकाला झळाळी प्राप्त झाली आहे. या बाबतीत महाराष्ट्रदेखील मागे नाही. हरिद्रा, अर्थात हळद संशोधन केंद्र हिंगोली जिल्ह्यातील वसमतमध्ये स्थापन करून मराठवाड्याला राजकीय आणि आर्थिक विकास अशी दुहेरी भेट दिली आहे. यासाठी सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा निधीदेखील दिला गेला आहे.

हळदीची एवढी माहिती देण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे येत्या हंगामात हळद बाजारपेठेचे चित्र कसे असेल, याबाबत व्यापारी आणि शेतकरी हे बाजारपेठेचे दोन्ही स्तंभ अनिश्चिततेच्या वातावरणात असताना देशाचे गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडेच हळद दोन-तीन वर्षात २५,००० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली असून यामुळे या दोन्ही वर्गांत खळबळ नसली तरी उत्सुकता पसरली आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल. मागील हंगामात हळदीला १९,००० क्विंटलपर्यंत किंमत मिळाली असून दोन-तीन वर्षांत शेतकऱ्यांना अजून ६,००० रुपयांपर्यंत भाव मिळू शकेल, असे शाह म्हणाले.

अर्थात यामुळे अनेक शंकाकुशंकादेखील व्यक्त केल्या जात आहेत. कारण हळदीची किंमत ज्यावर अवलंबून असते ते घटक सध्या तरी हळद २५,००० रुपये होण्यासाठी अनुकूल नाहीत. तसेच २५,००० रुपयांपर्यंत किंमत वाढण्याबाबत योग्य स्पष्टीकरण नसले तरी वर्ष २०३० पर्यंत हळद निर्यात १ अब्ज डॉलरवर (सुमारे ८,५०० कोटी रुपये) नेण्याची योजना असल्याचे शाह म्हणाले आहेत. म्हणजे निर्यातीच्या जोरावर किमती वाढतील असे सूचित होते. तसे मागील दोन हंगाम पाहता हळद तेजीतच राहिली, असे म्हणता येईल.

वायदे बाजारात २०२३ च्या हंगामातील उत्तरार्धात हळद ६,५०० रुपये क्विंटलवरून १७,००० रुपयांपर्यंत वधारली. तर २०२४ च्या हंगामाच्या सुरुवातीला पीक नासाडीच्या भीतीने किमती अगदी कमी काळासाठी का होईना, मात्र २०,००० रुपयांच्या पलीकडे गेल्या. त्यानंतर बरेच चढ-उतार झाले. तरीही किमती २०,००० रुपयांच्या वर गेल्या नाहीत. सध्या हळद १३,००० रुपये क्विंटलच्या आसपास असून खरीप लागवडीचा हंगाम सुरू झाला आहे. त्या अनुषंगाने पुढील काळात पीक कसे राहील, निर्यातीला मागणी कशी राहील याचा मागोवा घेणे योग्य ठरेल.

उत्पादन वाढीची शक्यता

मागील हंगामात किमती २०,००० रुपयांवरून १३,०००-१५,००० रुपयांच्या कक्षेत बऱ्याच काळ राहिल्या असल्या तरी त्या इतर पिकांच्या दृष्टीने निश्चितच आकर्षक आहेत. तसेच २०२२ च्या हंगामातील ६,०००-६,५०० रुपयांच्या दृष्टीने तर खूपच चांगल्या आहेत. त्यामुळे लागवडीत वाढ होणार हे निश्चित. सुरुवातीचे अहवाल पाहिले तर पेरणी हंगामाअखेर हळद क्षेत्रवाढ १२-१५ टक्के तरी राहील. तर पीकवाढीच्या काळात हवामान चांगले राहिल्यास उत्पादकता मागील वर्षापेक्षा चांगली राहून एकंदर उत्पादनवाढ २० टक्के राहू शकते.

नेहमीप्रमाणे हळदीमध्ये उत्पादनाचे सरकारी आकडे आणि व्यापार क्षेत्रातील अनुमान यात मोठा फरक आहे. राष्ट्रीय मसाला मंडळाच्या सरासरी हळद उत्पादन १० लाख टन म्हणते तेव्हा व्यापारी आणि उत्पादक हा आकडा ७ लाख टन एवढाच सांगतात. त्यात २० टक्के वाढ गृहीत धरता येऊ शकेल.

देशांतर्गत मागणी आणि निर्यात

एकीकडे पुरवठ्यात चांगली वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झालेली असताना मागणी वाढेल का हे पाहावे लागेल. देशांतर्गत मागणीचा विचार करता हळदीच्या उत्पादनातील वाढ शोषून घेईल एवढी मागणी वाढणे गरजेचे आहे. परंतु एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल की, हळदीची अन्न म्हणून मागणी ही साधारण स्थिर असते. म्हणजे हळद स्वस्त झाली म्हणून जेवणात अधिक वापरली जात नाही किंवा महाग झाली म्हणून कमीही वापरली जात नाही. त्यामुळे अधिक उत्पादन होते तेव्हा निर्यात वाढली नाही तर हंगामाच्या शेवटी शिल्लक साठे वाढत जातात.

आता निर्यातीचा विचार केला तर करोनानंतरच्या वर्षात विक्रमी निर्याती आकडा मागील तीन वर्षांत अजूनही गाठता आलेला नाही, असे मसाला मंडळाचे आकडे बोलतात. उदा. २०२०-२१ वर्षात १,८३,००० टन हळदीची निर्यात झाली होती. त्यानंतरच्या चार वर्षांत ती अनुक्रमे १,५३,००० टन, १,६७,००० टन, १,६२,००० टन आणि मागील वर्षात १,७६,००० टन अशी राहिली आहे. मात्र डॉलरच्या परिमाणात बोलायचे तर निर्यात १,७०० कोटी रुपयांवरून २,९०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. यामध्ये येथील किमतीत झालेली वाढ व रुपयाचे अवमूल्यन या घटकांमुळे निर्यात वाढ दिसत आहे.

वरील गोष्टींचा विचार केल्यास असे दिसून येईल की, वर्ष २०३० पर्यंत निर्यात एक अब्ज डॉलर म्हणजे ८,५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, असे म्हणणे थोडे धाडसाचे ठरेल. यासाठी हळद सरासरी ३०,००० रुपये आणि रुपया सध्याच्या ८५ डॉलरवरुन ९० डॉलरवर जाणे या दोन गोष्टी एकाच वेळी होणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी एक अब्ज डॉलर म्हणजे ९,००० कोटी रुपये झालेले असतील. कमॉडिटी बाजारात काहीच अशक्य नाही, हे वारंवार प्रत्ययास आले असले तरी हळदीसारख्या चक्रीय वस्तूच्या बाबतीत मागील १५ वर्षे अनुभव पाहता २०२४ ते २०३० पर्यंत सतत सात वर्षे तेजीत राहणे थोडे कठीण वाटते.

अजून एक लक्षात घेणे आवश्यक आहे ते म्हणजे हळद पावडर १५,००० रुपयांच्या पलीकडे गेली की, त्यात भेसळ करण्याचे प्रमाण किमतीच्या समप्रमाणात वाढत जाते. यासाठी बेसन, तांदूळपीठ किंवा इतर अनेक स्वस्त पदार्थ वापरले जातात. त्यामुळे एका पातळीच्या पलीकडे हळद वाढू शकत नाही, असे मागील अनुभव सांगतो.

वरील सर्व घटकांचा विचार केल्यास सर्वसाधारणपणे हळद २५,००० रुपये होण्यासाठी अनेक गोष्टी एकाच वेळी होणे गरजेचे आहे. परंतु त्यापेक्षा तेजीपूरक घटक म्हणजे जर हवामान प्रतिकूल राहणे हा आहे. हळद हे आठ-दहा महिन्यांचे पीक असल्यामुळे या संपूर्ण काळात हवामान चांगले राहणे अलीकडील परिस्थितीत कठीण वाटते. पुढील एकदोन वर्षांत उत्पादनात ३०-४० टक्के घट झाल्यास हळद २५,००० रुपयांचे शिखर गाठणे सहज शक्य होईल. परंतु उत्पादनात २०-२५ टक्के वाढ झाल्यास या वर्षी हळद १०,००० रुपयांकडे जाण्याची अधिक शक्यता आहे.