फारुक नाईकवाडे सप्टेंबर २०२० मध्ये विविध कामगार कायद्यांचे संकलन करून त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने तीन श्रमविषयक संहिता संसदेसमोर मांडल्या आणि त्या संसदेने मंजूरही केल्या. आता राष्टपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या संहिता देशामध्ये लागू होतील. यापैकी सामाजिक सुरक्षा संहितेबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये औद्योगिक संबंध संहितेबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. या संहितेतील प्रमुख तटदी पुढीलप्रमाणे : कामगार संघटना * कामगार संघटनांच्या नोंदणीसाठी कामगार संघटनांच्या निबंधकाची नेमणूक करण्याची जबाबदारी राज्य शासनांवर सोपविण्यात आली आहे. * एखाद्या उद्योगामध्ये कार्यरत कामगारांच्या १० टक्के कामगार किंवा १०० कामगार यापैकी जी कमी संख्या असेल तितके कामगार सदस्य असलेल्या संघटनेची नोंदणी कामगार संघटना म्हणून करण्यात येईल. * नोंदणीसाठी संघटनेतील किमान सात सदस्य कामगारांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे. * कामगार संघटनेची नोंदणी, मान्यता, मान्यता काढून घेण्याचे निकष आणि कार्यपद्धती संहितेमध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत. * सोसायती कायदा, सहकारी संस्था कायदा, बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा आणि कंपनी कायदा या कायद्यांमधील तरतूदी लागू होणार नाहीत. * एखाद्या उद्योगामध्ये एकापेक्षा जास्त कामगार संघटना असतील तर त्यातील एका संघटनेची वाटाघाटी करणारी संघटना म्हणून नेमणूक करणे बंधनकारक असेल. ज्या संघटनेस एकूण कामगारांच्या ५१ टक्के कामगारांचा पाठिंबा असेल तिची वाटाघाटीसाठीची संघटना म्हणून आपोआप निवड होईल. मात्र कोणत्याच संघटनेला इतका पाठिंबा नसेल तर एकूण कार्यरत कामगारांच्या २० टक्के कामगारांचा पाठिंबा असलेल्या संघटनांचा प्रतिनिधी समाविष्ट असलेली एक वाटाघाटी परिषद स्थापन करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. अनुचित कामगार प्रथा कामगार, कामगार संघटना आणि नियोक्ता/ मालक यांच्याकडून अनुचित कामगार प्रथा अवलंबिण्यात येऊ नयेत यासाठी संहितेमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारची कृती करणाऱ्या व्यक्तीस दंडाची तरतूद संहितेमध्ये करण्यात आली असून दुसऱ्या वेळी तीच कृती करणाऱ्यासाठी दंडाची रक्कम वाढविण्यात आली आहे. मनाई करण्यात आलेल्या काही ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे : नियोक्त्यांसाठी मनाई * कामगारांना कामगार संघटना स्थापन करण्यास मनाई करणे * नियोक्त्याकडून पुरस्कृत कामगार संघटना स्थापन करणे * कामगारांमध्ये, कामगार संघटनांमध्ये भेदभाव करणे, * नियमित कामगारांचे काम कंत्राटी कामगारांकडून करुन घेणे * कामगार संघटनांमध्ये फूट टाकणारी कारवाई/ निर्णय तसेच संप, वाटाघाटी फिस्कटण्यासाठी कामगारांना लालूच दाखविणे * अनुचित कारणांसाठी कामगारांना कामावरून कमी करणे कामगार आणि संघटनांसाठी मनाई * बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी होण्यासाठी कामगारांना भडकावणे, सक्ती करणे. * एखाद्या कामगार संघटनेचा सदस्य होण्यासाठी किंवा न होण्यासाठी कामगारांवर सक्ती करणे. * नियोक्त्याच्या घरासमोर निदर्शने करणे, त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान करणे. * कामगारांना काम करण्यास मनाई करणे, त्यासाठी धाकदपटशा करणे. स्थायी आदेश किमान ३०० कामगार कार्यरत असलेल्या उद्योगांनी पुढील मुद्दय़ांवर स्थायी आदेश तयार करणे बंधनकारक आहे. * कामगारांचे वर्गीकरण. * कामाचे तास, सुट्टय़ा, वेतन दिवस आणि वेतन याबाबतच्या निर्णयांची माहिती कामगारांना देण्यासाठीची पद्धत ठरविणे. * नोकरीची समाप्ती. * गैरवर्तणुकीसाठी निलंबन * कामगारांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा या बाबींसाठीचे मानक स्थायी आदेश केंद्र शासनाकडून प्रसृत करण्यात येतील. त्यांचा आधार घेऊन संबंधित नियोक्ता त्या त्या उद्योगासाठी स्थायी आदेश तयार करेल. बदलांच्या सूचना / माहिती एखाद्या निर्णयाचा परिणाम ज्या कामगारांवर होणार असेल त्यांना अशा बदलांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय नियोक्त्यांना प्रस्तावित बदल करता येणार नाही. तसेच अशा बदलांची माहिती दिल्यानंतर किमान २१ दिवसांमध्ये त्यांची अंमलबजावणी करता येणार नाही. औद्योगिक विवाद निवारण * कामगार संघटना आणि मालक हे कामागारांच्या सेवाविषयक बाबींबाबतचे आपसातील वाद मिटवण्यासाठी परस्पर सहमतीने ऐच्छिक लवाद नेमू शकतात. लवादाचा निर्णाय संबंधित शासनास सादर करण्यात येईल. * औद्योगिक विवादांच्या निवारणासाठी शासनाकडून सलोखा अधिकारी ((conciliation officers) नेमले जातील. त्यांच्या निर्णयावर समाधान न झाल्यास औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे अपील करता येईल. लेखामध्ये संहितेमधील केवळ ठळक तरतुदींबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. मात्र मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करताना संहितेचा मूळ दस्तावेज बारकाईने वाचून महत्त्वाच्या व्याख्या, काही नियमांचे अपवाद, न्यायाधिकरणांच्या व अन्य समित्यांच्या रचना, दंड व शिक्षेच्या तरतुदी असे मुद्दे बारकाईने अभ्यासणे आवश्यक आहे. कामबंदी आणि कामगार कपात (Lay-off and retrenchment) * हंगामी कामे नसणाऱ्या आणि ५० ते ३०० कामगार असणाऱ्या उद्योगांमध्ये कामबंदी आणि कामगार कपात करताना कामगारांना द्यावयाच्या वेतन/ नुकसानभरपाईबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. * कामबंदी (Lay-off) - कच्च्या मालाची टंचाई किंवा यंत्रांमध्ये बिघाड अशा कारणांमुळे एखाद्या नियोक्त्यास कामगारांना काम देणे शक्य होत नसेल तेव्हा या परिस्थितीस कामबंदी म्हणतात, या कालावधीमध्ये नियोक्त्याने कामगारास मूळ वेतन आणि महागाई भत्याच्या ५० टक्के इतकी रक्कम देणे आवश्यक आहे. * कामगार कपात (retrenchment) - शिस्तभंगाच्या कारणाखेरीज अन्य कारणांनी कामगारास कामावरून काढून टाकण्यात आले असेल तर त्यास कामगार कपात म्हटले जाते. अशा प्रकारे कामावरून काढलेल्या कामगारास एका महिन्याची सूचना किंवा सूचनेच्या किमान कालावधीचे वेतन (wages for the notice period) देणे आवश्यक आहे. * किमान ३०० कामगार असलेले उद्योग बंद करण्यापूर्वी किंवा कामबंदी, कामगार कपात करण्यापूर्वी संबंधित मालकाने केंद्र किंवा राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. * या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या नियोक्त्यासाठीही दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
