फारुक नाईकवाडे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर एकमधील इतिहास आणि भूगोल या घटक विषयांमधील सुधारणांबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. सामान्य अध्ययन पेपर दोन हा पेपर चारनंतर सर्वाधिक बदल झालेला पेपर आहे. या पेपरमधील बदलांबाबत या व पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. पेपर दोनमधील बदलांचे स्वरूप पाहता हे लक्षात येते की, राज्यव्यवस्था विषयाच्या पारंपरिक मुद्दय़ांबरोबरच अधिकारी झाल्यावर हाताळायच्या बाबीही उमेदवारांना माहीत असायला हव्यात, या अपेक्षेतून आयोगाने लोकप्रशासन आणि एकूणच प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित मुद्दय़ांचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे हा अभ्यासक्रम आता प्रशासनाभिमुख झाला असे म्हणता येईल. मुद्दय़ांची घटकनिहाय जास्तीत जास्त समर्पक आणि सुसंबद्ध रचना, आधीच्या १५ घटकांमध्ये पाच घटकांची वाढ, प्रत्येक घटकामध्ये नेमक्या मुद्दय़ांचा सविस्तर समावेश, काही जुने मुद्दे वगळणे असे या बदलांचे ढोबळ स्वरूप आहे. या बदलांचे सविस्तर स्वरूप पुढीलप्रमाणे : पुनर्रचना * भारतीय राज्यघटना या घटकामध्ये केंद्र-राज्य संबंध, नवीन राज्यांची निर्मिती हे मुद्दे वगळून भारतीय संघराज्य व्यवस्था या नव्या शीर्षकाखाली समाविष्ट केले आहेत. * घटनेचा सरनामा हा राज्यघटनेचे तत्त्वज्ञान सांगतो. त्यामुळे आधीच्या अभ्यासक्रमातील सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान या शब्दप्रयोगाऐवजी घटनेचे तत्त्वज्ञान हा सुयोग्य व समर्पक शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. * प्रशासकीय कायदे या शीर्षकाखालील मुद्दे राज्यव्यवस्था आणि लोकप्रशासन या विषयांतील पारिभाषिक संज्ञा वापरून व्यवस्थित मांडण्यात आलेले आहेत. * सार्वजनिक खर्चावरील नियंत्रण हा आधीच्या अभ्यासक्रमातील घटक आर्थिक प्रशासन (घटक क्र. १५) या नव्या शीर्षकाखाली घटित केलेला आहे. यामध्ये अर्थसंकल्पाशी संबंधित प्रक्रिया समाविष्ट करण्यात आली आहे. लोकप्रशासन आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांच्याशी संबंधित नवीन घटक/ मुद्दे / उपमुद्दे * भारतीय प्रशासनाचा उगम (घटक क्र. ३) - या घटकाची तयारी करताना दोन्ही भाषांतून अभ्यासक्रम पाहण्याची गरज आहे. इंग्रजी अभ्यासक्रमातील evolution हा शब्द विचारात घ्यावा लागेल आणि त्याप्रमाणे भारतीय प्रशासनाचा विकास कशा प्रकारे झाला ते अभ्यासायचे आहे हे उमेदवारांनी लक्षात घ्यायला हवे. * कृषी प्रशासन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था (घटक क्र. १६) या नव्या घटकामध्ये हरित क्रांती आणि धवल क्रांती या दोन मुद्दय़ांचा समावेश आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या या दोन मुद्दय़ांचा प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनही अभ्यास करणे अपेक्षित आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजे या योजनांच्या अंमलबजावणीतील विविध टप्प्यांवरील अधिकारी, त्यांची जबाबदारी इत्यादी. * घटनात्मक आणि कायदेशीर संस्था (घटक क्र. १८) या नव्या शीर्षकाखाली महाधिवक्ता हे राज्य शासनातील घटनात्मक पद केवळ नवीन आहे. बाकीचे मुद्दे इतर ठिकाणी overlap झाले आहेत. * लोकप्रशासनातील संकल्पना, दृष्टिकोन आणि सिद्धांत (घटक क्र. १९) यामध्ये नोकरशाही सिद्धांत आणि व्यवस्थात्मक दृष्टिकोन हे परस्परसंबंधित मुद्दे आणि मानवी संबंध सिद्धांत आणि वर्तणुकात्मक दृष्टिकोन हे परस्परसंबंधित मुद्दे हा सैद्धांतिक भाग आहे, तर सार्वजनिक व्यवस्थापन, नागरी संस्था, विकेंद्रीकरण, अधिकार प्रदान करणे आणि ई प्रशासन हे मुद्दे उपयोजित आणि गतिशील (dynamic) स्वरूपाचे आहेत. ल्ल सार्वजनिक धोरण (घटक क्र. २०) हा मुद्दा भारतीय धोरणनिर्मिती व अंमलबजावणीच्या सर्वागीण अभ्यासाशी संबंधित आहे. धोरणांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी या दोन्ही प्रशासकीय बाबी असल्याने त्यांचा समावेश केलेला दिसतो. * जिल्हा प्रशासनामधील जिल्हा परिषद आणि विकास प्रशासन (पंचायत राज व्यवस्थेतील प्रशासकीय व्यवस्था) हे स्थानिक प्रशासनात कव्हर झालेले मुद्दे आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन घटकामध्ये केवळ महसूल प्रशासनाचा समावेश करण्यात आला होता. नव्या अभ्यासक्रमामध्ये पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा स्तरावरील कायदा व सुव्यवस्था हा मुद्दा समाविष्ट केलेला दिसून येतो. यातून जिल्हा प्रशासनाची परिपूर्ण माहिती उमेदवारांना असली पाहिजे ही आयोगाची अपेक्षा लक्षात येते. * प्रशासनिक कायदे घटकामध्ये प्रशासनाचे अधिकार, त्यांचे नियंत्रण आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे संरक्षण या बाबींशी संबंधित मुद्दे समाविष्ट करून हा घटक सर्वसमावेशक करण्यात आला आहे. विधानमंडळाने केलेले कायदे अमलात आणण्याची (enactment) जबाबदारी आणि अधिकार प्रशासनातील अधिकाऱ्यांस प्रदान केलेले आहेत. त्यामुळे सत्ता विभाजन आणि प्रत्यायुक्त कायदे या मुद्दय़ांचा समावेश नवीन अभ्यासक्रमामध्ये केलेला आहे. न्यायालयीन पुनर्विलोकन हा प्रशासकीय स्वेच्छानिर्णयांवर नियंत्रण ठेवणारा घटक वगळला आहे आणि लोकपाल, लोकायुक्त, दक्षता आयोग या लोकसेवकांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणांचा समावेश करण्यात आला आहे. लोकसेवकांच्या अधिकार व सेवाविषयक बाबींच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय न्यायाधिकरणाबरोबरच लोकसेवकास असलेले घटनात्मक संरक्षण हा मुद्दा अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
