|| प्रवीण चौगले प्रस्तुत लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रियाविषयक घटकासंबंधी गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांमधील प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा करणार आहोत. या घटकामध्ये केंद्र व राज्य यामधील सत्ता विभाजन, राज्य व केंद्र सरकारचे अधिकार व काय्रे, संघराज्यीय रचनेशी संबंधित मुद्दे व आव्हाने - कायदेविषयक, कार्यकारी व वित्तीय अधिकार, स्थानिक पातळीपर्यंत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व आव्हाने तसेच शासनाच्या कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व कायदेमंडळ या तीन अंगांची काय्रे व परस्परांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये त्यांचा हस्तक्षेप आदी बाबींवर प्रश्न येऊ शकतात. मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये आलेले काही प्रश्न आपण अभ्यासणार आहोत. त्यायोगे आपल्याला या घटकाचे आकलन करून घेणे सुलभ होईल. Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration ramian in force? (2018) या प्रश्नाच्या पूर्वार्धामध्ये आपल्याला ‘आर्थिक आणीबाणी’ म्हणजे काय? कोणत्या परिस्थितीमध्ये आर्थिक आणीबाणी लागू केली जाते? आणि आर्थिक आणीबाणीशी संबंधित कलम कोणते आहे, हे सांगावे. प्रश्नाच्या उत्तरार्धामध्ये आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यावर तिचा काय परिणाम होतो, याविषयी सविस्तरपणे लिहावे. आपणास माहीत आहेच की, कलम ३६० नुसार देशाची किंवा देशाच्या काही भागांची आर्थिक पत किंवा स्थर्य धोक्यात आल्याचे राष्ट्रपतींच्या ध्यानी आल्यास ते संपूर्ण देशात किंवा देशाच्या काही भागांमध्ये आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात. Why do you think committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context, the role of the estimates committee. (2018) संसदेचे कार्य प्रचंड गुंतागुंतीचे, वैविध्यपूर्ण व विस्तृत स्वरूपाचे असते. कायदेनिर्मिती प्रक्रियेमध्ये तसेच इतर बाबींची सखोल छाननी करण्याकरिता संसदेकडे वेळ व विशेष ज्ञान व नपुण्याचा अभाव आहे. म्हणून संसदेच्या कायदेनिर्मिती व इतर कामकाजविषयक बाबींचे कार्य जलद व सुलभ होण्यासाठी विविध संसदीय समित्यांची तरतूद केलेली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण समित्या, विविध समित्या व अर्थविषयक समित्या कार्यरत आहेत. अशा प्रकारे संसदीय समित्यांच्या उपयुक्ततेविषयी लिहून अंदाज समितीची भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अंदाज समितीमध्ये ३० सदस्यांचा समावेश असतो. सर्व सदस्य लोकसभेतून निवडले जातात. अंदाज समिती शासनाच्या खर्चात काटकसर सुचवून शासकीय धोरणात व प्रशासकीय व्यवस्थेत कार्यक्षमता वाढवण्याकरिता सुधारण सुचविते. या समितीच्या सूचना व शिफारशी मार्गदर्शनपर असतात. सहकारी संघराज्यवाद या संकल्पनेवर अलीकडे भर दिला जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या संरचनेतील दोष काय आहेत व सहकारी संघराज्यवाद किती मर्यादेपर्यंत या उणिवांचे निराकरण करण्यास उपयुक्त ठरेल? २०१४ मध्ये केंद्रात नवनिर्वाचित सरकार आल्यापासून सहकारी संघराज्यवाद ही संकल्पना नेहमीच चच्रेत येत राहिली आहे. भाजपप्रणीत सरकारने केंद्र व घटकराज्यांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित करण्याचे सूतोवाच केले. या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचलली. यामध्ये केंद्र व घटकराज्य यांच्या संबंधांमध्ये नेहमीच वादग्रस्त ठरलेल्या योजना आयोगास बरखास्त केले. त्या जागी निती आयोगाची स्थापना करण्यात आली तसेच १४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. पण प्रचलित व्यवस्थेतील दोषांचे निराकरण करण्यासाठी आणखी काही बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. उदा. परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या निर्णयांमध्ये राज्यांशी सल्लामसलत हवी. तसेच नेहमीच वादग्रस्त असणारे मुद्दे उदा. राज्यपालाची भूमिका, राष्ट्रपती राजवट, अखिल भारतीय सेवा, वित्तीय संबंध यांचाही उत्तरामध्ये उल्लेख हवा. केंद्र सरकार विविध धोरणे कार्यक्रम यांची निर्मिती करते, पण अंतिमत: घटकराज्ये त्यांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करतात ही बाबही महत्त्वपूर्ण ठरते. - ‘आंतर-राज्य जलविषयक विवादांचे निराकरण करण्यामध्ये सांविधानिक यंत्रणांना अपयश आले आहे. हे अपयश संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता किंवा दोन्ही कारणांमुळे आहे, चर्चा करा.’ असाही प्रश्न मागे विचारण्यात आला आहे. देशातील विविध घटकराज्यांमध्ये पाणी वाटप हा मुद्दा नेहमीच विवादास्पद राहिला आहे. संसदेने याबाबत आंतर-राज्य जलविवाद अधिनियम, १९५६ हा कायदा जलविषयक विवादांचे निराकरण व रिव्हर बोर्ड्स संदर्भामध्ये केला. या कायद्यांतर्गत जलविषयक विवादांचे निराकरण करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची तरतूद आहे. ती तदर्थ स्वरूपाची आहे तसेच त्यांची स्थापना संबंधित राज्यांच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होते. या न्यायाधिकरणांच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थायी स्वरूपाच्या यंत्रणेचा अभाव, रिव्हर बोर्डचा सल्ला बंधनकारक नाही अशा काही संरचनात्मक उणिवा सांगता येतील. याचबरोबर न्यायाधिकरणांची स्थापना, निवाडा, इ.मध्ये विलंब, पाणी वाटपाविषयी चच्रेतून तोडगा काढण्याऐवजी कायदेशीर उपायांवर अधिक भर अशा प्रक्रियात्मक उणिवांचा उत्तरामध्ये समावेश असावा. उपरोक्त बाबींच्या अनुषंगाने कावेरी, गोदावरी, नर्मदा पाणी वाटप विवाद अशा समर्पक उदाहरणांचा उत्तरामध्ये दाखला द्यावा. राज्यघटनेतील याविषयीची तरतूद, संसदेने पारित केलेले कायदे यांचा उल्लेख अवश्य करावा. अशा स्वरूपाच्या प्रश्नांचे उत्तर चालू घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवरच लिहिणे आवश्यक आहे. राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रकिया यावर शक्यतो विश्लेषणात्मक व मताधारित प्रश्न विचारण्यात येतात. या घटकाची तयारी करताना इंडियन पॉलिटी - एम.लक्ष्मीकांत आणि भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया - तुकाराम जाधव आणि महेश शिरापूरकर या संदर्भ पुस्तकांतून मूलभूत बाबींचे आकलन करून घ्यावे व त्यानंतर फ्रंटलाइन, योजना, ईपीडब्ल्यू, इ. नियतकालिके, पीआरएस, पीआयबी ही संकेतस्थळे आणि दी हिंदू, लोकसत्ता, दी इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रांचे नियमितपणे वाचन करावे. वर्षभरामध्ये परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मुद्दे निवडून त्यांचा वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून मागोवा घेत राहणे श्रेयस्कर ठरेल. याबरोबरच प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अहवाल पाहणे आवश्यक आहे.
