प्रवीण चौगले प्रस्तुत लेखामध्ये आपण UPSC मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकामध्ये अंतर्भूत भारत व जागतिक महासत्ता यांमधील संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत. यामध्ये भारताचे अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आदी महासत्तांशी असलेल्या द्विपक्षीय संबंधांचा समावेश होतो. भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांचा विचार करता संबंधित देश हे आर्थिक, लष्करी किंवा अणुशक्तींच्या दृष्टीने भारतासाठी उपयुक्त आहेत का? याबरोबरच व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती व अंतिमत: भारताच्या स्वातंत्र्यापासून कालखंडांचा विचार करता भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये संबंधित महासत्तेचे स्थान, भारताच्या औद्योगिक, संरक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रांच्या विकासातील संबंधित देशाचे योगदान, आदी बाबी ध्यानात घेणे आवश्यक ठरते. भारताच्या महासत्तांशी असणाऱ्या संबंधांचे अध्ययन करताना पुढील मुद्दे लक्षात घेणे गरजेचे ठरते. दोन्ही देशांमधील लोकशाही, बहुलवादी समाज, विकास, दोन्ही देश सामोरे जात असलेल्या समान समस्या अशी एककेंद्राभिमुखता (Convergence), तसेच बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार विवाद, पर्यावरणीय वाटाघाटी यांसारखे विवादास्पद मुद्दे व दहशतवाद, प्रदूषण, पर्यावरणीय व जागतिक व्यापार संघटनेतील वाटाघाटींमध्ये समान भूमिका, व्यापाराचा विकास, जागतिक शांतता व स्थैर्य आदी सहकार्यात्मक (Co-Operation) क्षेत्रांविषयीचे मुद्दे ओळखल्यास या घटकाची तयारी पद्धतशीरपणे करता येते. या लेखामध्ये आपण भारताचे अमेरिका, रशिया आणि जपान यांच्यासोबत असणाऱ्या संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत. सर्वप्रथम आपण भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये असणाऱ्या संबंधांवर थोडक्यात चर्चा करू. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध जागतिक व्यूहात्मक भागीदारीमध्ये विकसित झालेले आहेत. दोन देशांतील हितसंबंधांमध्ये एक केंद्राभिमुखता (Convergence) वाढत असल्याचे दिसते. शिवाय, अमेरिकेच्या पुर्नसतुलन धोरणांमधील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून भारताचे असलेले महत्त्वही अधोरेखित होते. गेली दोन दशके अमेरिकेशी असणारे संबंध विकसित होत आहेत. दोन्ही देशांतील भागीदारी वाढत आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत परस्पर सहभाग वाढत आहे. ट्रम्प यांनी अनेकदा भारताचा सहभाग वाढावा, असेदेखील म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी आशिया दौऱ्यात आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राचा उल्लेख ‘इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र‘ असा केला. मात्र भारत-अमेरिका संबंधात अलीकडे काही मुद्दय़ांवर तणाव आला आहे. अमेरिकेच्या जागतिक व्यूहात्मक रणनीतीमध्ये भारताला स्थान नाही, असे अमेरिकेच्या काही धोरणांवरून दिसते. भारत व अमेरिकेमध्ये पुढील मुद्दय़ांवरून कटुता दिसते. अ) भारत व इराण यांचे संबंध. ब) भारत-रशिया संरक्षण संबंध. क) एचवनबी व्हिसा. भारत-रशिया संबंध भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे. हे संबंध काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेले आहेत. भारत आणि रशिया यातील धोरणात्मक भागीदारी ही परंपरेनेच राजकारण, संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि अंतरिक्ष विज्ञान या पंचसूत्रीवर आधारित असल्याचे दिसून येते. तसेच युनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व प्राप्त होण्याबाबत रशियाने भारताला पाठिंबा दिला आहे. असे असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्रायल या देशांबरोबर केलेल्या प्रचंड रकमेच्या संरक्षणविषयक खरेदी करारांबाबत रशिया नाराज आहे. तसेच, भारताचा दीर्घकालीन व निकटचा मित्र असूनही रशियाने पाकिस्तानाला शस्त्रास्त्रे विकण्यासंदर्भातील संरक्षण करार केल्याने भारत आणि रशिया यांदरम्यानचे संबंध तणावपूर्ण बनण्याची शक्यता आहे. भारत व जपान यांच्यातील संबंधांना आर्थिक, व्यापारी आणि सामरिक परिमाण लाभलेले आहे. दोन्ही देशांतील निकटच्या संबंधांना ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहेच. मात्र आशियातील सत्तासंतुलनाच्या दृष्टीने हे संबंध महत्त्वपूर्ण ठरतात. १९९८ मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर जपानने भारतावर निर्बंध लादले. तथापि, ‘शांततेसाठी अणू कार्यक्रम’ या भारताच्या तत्त्वाची प्रचीती आल्याने जपानने आपले निर्बंध शिथिल केले. काही वर्षांपासून भारत व जपानचे पंतप्रधान एकमेकांना भेटून आर्थिक पायाभूत सुविधा, संरक्षण, व्यापार-उदीम, माहिती आणि तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक आदानप्रदान अशा क्षेत्रांतील संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाकडे पाहता येईल. डोकलाममध्ये भारत आणि चीन यांच्यात संघर्षांची परिस्थिती असताना जपानने भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. चीनने केलेल्या आर्थिक प्रगतीने जपानच्या आर्थिक वर्चस्वाला शह दिला आहे. गेली काही वर्षे हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचा वावर आणि वाढते वर्चस्व रोखण्यासाठी भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य महत्त्वाचे आहे. हा घटक चालू घडामोडींवर आधारित आहे. याकरिता पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, यामध्ये झालेले करार, शिखर परिषदा इ. बाबींचा नियमित मागोवा घेणे उचित ठरेल. या घटकाच्या तयारीकरिता परराष्ट्र मंत्रालय व IDSA चे संकेतस्थळ, ‘द हिंदू’, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ ही वृत्तपत्रे व ‘वर्ल्ड फोकस’ हे नियतकालिक उपयुक्त ठरते.
